माघ १८ देखि भूमि आयोगले चितवनमा काम गर्ने

चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले यही माघ १८ गतेदेखि लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरू गर्ने भएको छ ।   आयोगले गत साता जिल्लाका माओवादी पार्टीका नेता बद्री तिमिल्सिनालाई अध्यक्ष बनाएसँगै काम अघि बढाउन लागिएको हो । आयोगले भरतपुर महानगरपालिका–१४ सहित ६ ओटा वडाबाट काम शुरू गर्न लागेको हो ।      सबै वडामा ६ जनाका दरले प्राविधिकसहित आवश्यक जनशक्ति परिचालन हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ । स्थानीय निकाय र सरोकारवालाको उपस्थितिमा सेटेलाइटसहितका आवश्यक प्रविधि जुटाएर कामलाई तीव्रता दिइने उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र १० हजार २९ जना दलित भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेले लालपुर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । महानगरबाट काम थालेसँगै कालिका नगरपालिका र माडी नगरपालिकाले सरकारसँग सम्झौता गरिसकेकाले ती पालिकामा पनि तत्काल काम अघि बढ्ने उनले बताए । काम शुरू गर्नुअघि सम्बन्धित वडामा सहजीकरण समितिमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्ने उनको भनाइ छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

भूमि आयोग पर्साले खोज्यो दलहरुको साथ

वीरगञ्ज – राष्ट्रिय भूमि आयोग पर्साले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा दलहरुले आयोगलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। छलफलमा सहभागी एमाले पर्साका अध्यक्ष जयप्रकाश थारुले भूमि आयोग पनि सुकुम्बासी आयोगजस्तै भएको भ्रम फैलिएकाले जनतालाई आयोगप्रति विश्वास नरहेको बताए। उनले पहिलेको सुकुम्बासी आयोगजस्तो यो आयोग नभएकोले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न सके वास्तविक भूमिहीनहरुले […]

राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा नापनक्साको काम सुरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पर्साका १४ वटै पालिकामा आफ्नो काम अघि बढाएको छ । यसअघिका आयोगले छाडेको अधुरो काम अघि बढाउन सबै पालिकामा लगत सङ्कलनको काम जारी रहेको भूमि आयोग पर्साका अध्यक्ष तवरेज अहमदले जानकारी दिए । पर्सामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न विभिन्न तीन चरणमा १४ वटै […]

भूमि आयोग गुल्मी : दुई हजार ७३ जनाको लगत संकलन

गुल्मी : राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले हालसम्म भएका काम सार्वजनिक गरेको छ। समितिले सदरमुकाम तम्घासमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी हालसम्म भएका प्रगति सार्वजनिक गरेको हो।जिल्ला अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले हालसम्म जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी र अधुरा अपूरा कामको लगत संकलन भएको जानकारी दिए। हालसम्म जिल्लामा भूमिहीन दलित २७६ जना, सुकुमवासी २३१ जना, अव्यवस्थित बसोबासी १ हजार ५६६ जना गरी कुल दुई हजार ७३ जना रहेका छन्। यस्तै काम सम्पन्न गर्न बाँकी ७३४ फाइल

राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा काम सुरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पर्साका अधिकांश पालिकामा जग्गा व्यवस्थापनका लागि काम थालेको  छ ।   ‘हाम्रो अभियान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हाम्रै पालामा’ भन्ने नारालाई साकार पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोग पर्साले जिल्लाका अधिकांश पालिका काम अघि बढाएको हो ।  राष्ट्रिय भूमि आयोगले दोस्रो चरणमा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकासहित पकहा मैनपुर, पटेर्वासुगौली, […]

पर्सामा राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा काम सुरु

राष्ट्रिय भूमि आयोगले पर्साका अधिकांश पालिकामा जग्गा व्यवस्थापनका लागि काम थालेको  छ ।  ‘हाम्रो अभियान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हाम्रै पालामा’ भन्ने नारालाई साकार पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोग पर्साले जिल्लाका अधिकांश पालिका काम अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले दोस्रो चरणमा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकासहित पकहा मैनपुर, पटेर्वासुगौली, जगरनाथपुर, विन्दवासीनी र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका काम अघि बढाएको हो । पहिलो चरणमा जिल्लाको वीरग

कञ्चनपुरमा धमाधम काम गर्दै भूमि आयोग

कञ्चनपुर : राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन काम अघि बढाएको छ। आयोगले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहसँग जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्न सम्झौता गरेपश्चात तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको हो।सम्झौतापश्चात भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सांकनमा सहयोग र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन भएको जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाल

भूमि आयोग नहुँदा पनि धमाधम जग्गा नापजाँच गर्दै बेलका नगरपालिका

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गरियो । देउवा सरकारले हालै केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग पुनर्गठन गरेको छ । केन्द्रमा आयोग विघटन र पुनर्गठनको खेल चलिरहेका बेला उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले धमाधम जग्गा नापजाँचको काम गरिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले आयोगको काम यथास्थितिमा राख्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बेलका नगरपालिकाले २०० विगाहाभन्दा बढी जग्गा नापिसकेको छ । वडा नम्बर ५ र ३ मा २०० विगा...

भूमि आयोग किन खारेज गरियो?

सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यसअघिका सबै संरचना पनि फेर्नु पर्दैन। हरेक काम सरकार परिवर्तनसँगै शून्यबाट सुरु गर्नु देश र जनताको लागि घाटा हुन्छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी गरेर यो सरकारले ठूलो भूल गरेको छ।

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध देवी ज्ञवाली सर्वोच्चमा

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आयोगले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समयमा गरिएको खारेजी बदरको माग गर्दै ज्ञवाली सर्वोच्च गएका हुन् । ज्ञवालीलगायत विघटित आयोगका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सोमवारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । सरकारले साउन १९ गते भूमि आयोग खारेज गरेको थियो ।