सहकारीपिडितलाई बचत फिर्ता दिने योजना खोइ ?

संकटग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने सरकारी योजना अन्योलमा

Aarthik Abhiyan 19 दिन पहिले

संकटग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने सरकारी योजना अन्योलमा

Aarthik Abhiyan 19 दिन पहिले

सहकारी ठगीमा सरकारमाथि सांसदका प्रश्नै प्रश्न

किसान, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर एवं साना पसलेहरूले दुःख गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता गराउने योजना बजेटमार्फत नल्याएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

सहकारीका सदस्यको बचत फिर्ता अनिश्चित

काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो । विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए । विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सहकारीका सञ्चालकले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं। सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहतका संघसंस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो । विभागको सूचनाअनुसार सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । विभागले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले २०८० मङ्सिरभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थालाई २०८० चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र पेश गर्न भनिएको छ । यस्तै निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टि गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको थियो । विभागले समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई श्वेतपत्र सार्वजनिक र प्रतिबद्धता गराएर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न थप समय दिने रणनीति लिएको हो । बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सदस्यबाट उजुरी परेका सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर संस्थाको अवस्थाबारे श्वेतपत्र र त्यसका आधारमा बचत फिर्ता गर्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता गराएर समय थप गरिएको विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको शुरूदेखि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण केही सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् । विशेष गरी पछिल्लो समय घरजग्गा, शेयर र निजी कम्पनीमा लगानी गरेका संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समितिको सुझावअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने र सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

एक महिनाभित्रमा बचत फिर्ता गर्ने योजना पेस गर्न सहकारी विभागको निर्देशन

पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न थालेपछि सहकारी विभागले चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका आश्विन २०८०

सहकारी संस्थालाई स्वेतपत्र जारी गर्न र बचत फिर्ता कार्ययोजना बनाउन निर्देशन

२४ कात्तिक, काठमाडौं । सहकारी विभागले सबै सहकारीलाई स्वेतपत्र जारी गर्न र बचत फिर्ता कार्ययोजना निर्माण गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा हाल देखा परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्देशन जारी भएको विभागले […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

सहकारीले आउँदाे चैतभित्र बचतकर्ताको रकम अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । बचतकर्ताको रकम दिन आनाकानी गरिरहेका सहकारीहरुले आगामी चैत मसान्तभित्र निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यसको लागि यही साउन १५ भित्र रकम फिर्ताको योजना सम्बन्धित निकायलाई पेश गर्नुपर्नेछ । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले बचत फिर्ता माग्नेहरूलाई २०८० चैत मसान्तसम्म भुक्तानी दिन लगाउने गरी योजना बनाउन सुझाएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देश

काठमाडौं । सहकारी विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न भनेको हो । विभागको निर्देशनमा सहकारीका सञ्चालकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । जारी आन्दोलन भने नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहकारी संस्थाहरूले घरजग्गा, शेयरका साथै सहायक कम्पनीमा लगानी गरेका छन्, स्वेतपत्रमार्फत त्यसको वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्छ,’ शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमा रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने समयसीमासहित प्रतिबद्धता गरेमा हामी पनि सहजीकरण गर्छौं ।’ सहकारीहरूको सम्पत्ति र दायित्व सकारात्मक रहेको तर संस्थाको बचत लगानी घरजग्गा, व्यवसाय वा शेयर खरीदमा लगाएको अवस्थामा सम्पत्तिको विक्री वा अन्य तरीकाले व्यवस्थापन गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दै जाने ठोस कार्ययोजनासहित समस्या समाधान गर्न उनले आग्रह गरे । सहकारी सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरू माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सञ्चालकहरूको बदमासी र लापरबाहीपूर्ण कामले समस्यामा परेका सहकारीहरूको हकमा भने कानूनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने रजिस्ट्रार न्यौपानेले बताए । ‘बदमासी गरेका सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्नेदेखि उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि जस्तोसुकै कानूनी कारबाही गराउन विभागले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचत तथा शेयरको सुरक्षा र फिर्ताको ग्यारेन्टीका लागि सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ तथा अन्य प्रचलित ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभाग सदैव सचेत छ ।’ केही सहकारीमा भएको संस्थागत सुशासनको कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षित छैन भन्ने किसिमको समाचार तथा धारणा बाहिर आएको र त्यसबाट आम सर्वसाधारणमा अविश्वासको वातावरण सृजना भएको विभागको निष्कर्ष छ । अहिलेको अवस्थामा सञ्चालकहरू आफ्ना सदस्यहरूसँग अझ बढी सम्पर्कमा रही विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूसँग सम्पर्क कम गर्दै जाने, सम्पर्क भएको अवस्थामा पनि सदस्यको मन जित्ने किसिमको व्यवहारको सट्टा हलुका र कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दा समस्या बढेको विभागले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा पनि समस्या बढेको विभागले स्वीकार गरेको छ । नियमन प्रभावकारी नभएको र सर्वसाधारणमा पनि शिक्षाको कमीले सहकारी सहज रूपमा बचत परिचालन गर्ने, विनाधितो र चिनजान तथा सम्बन्धका आधारमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने कोही व्यक्ति वा व्यक्तिको वित्तीय कम्पनी जस्तो रूपमा बुझिन थालिएको र वित्तीय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानीका उपायसमेत अवलम्बन नगरी केही सहकारी सञ्चालकहरूबाट भएका गल्ती, कमजोरी र लापरबाहीबाट समस्या आएको विभागको ठहर छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । पछिल्लो समयमा सहकारीको कारोबारको तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनावजन्य परिस्थिति, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न सरकारले वैशाख अन्तिम साता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । अहिलेसम्म कार्यदलले काम शुुरू गरेको छैन । यता सहकारीको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनरत सहकारीका सञ्चालकहरू पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने विभागको निर्देशनमा सकारात्मक छन् । ‘सहकारी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विभागको भनाइमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ समस्या समाधान संयोजन कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगाईंले भने, ‘तर, अन्य माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’ विभागको पत्रकार सम्मेलनपछि शनिवार महासंघमा आन्दोलनको समीक्षा भएको थियो । बैठकले विभागको निर्णयलाई स्वागत गर्ने र थप उपलब्धिका लागि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सहकारीको समस्याबारे अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा पर्न थालेपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन अध्ययन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । ‘सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै दिनहुँ उजुरीहरू आइरहेको छ,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दै छौं । त्यसपछि सुधारका योजना अघि बढाउँछौं ।’ गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएलगत्तै काम अघि बढाउने सचिव रेग्मीले बताए । कार्यदलमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिका साथै विज्ञ व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहकारीका सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरूले सहकारी ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन । महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल माग पूरा गराउन समन्वय भइरहेको र बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामी सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो भने दबाबमूलक कार्यक्रममा जान्छौं ।’ यसका लागि महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समस्या समाधान संयोजन समितिसमेत बनाएको छ । सदस्यबाट उठाएको निक्षेप ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसमध्ये शिवशिखर सहकारीको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहकारीमा बचत गर्न नपाइने र ५० करोडमाथिको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले उक्त प्रावधान हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सहकारीपिडितलाई बचत फिर्ता दिने योजना खोइ ?

सम्बन्धित सामग्री

पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न थालेपछि सहकारी विभागले चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारीपिडितलाई बचत फिर्ता दिने योजना खोइ ?

पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न थालेपछि सहकारी विभागले चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।