सहकारीको समस्याबारे अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा पर्न थालेपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।  सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन अध्ययन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।  ‘सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै दिनहुँ उजुरीहरू आइरहेको छ,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दै छौं । त्यसपछि सुधारका योजना अघि बढाउँछौं ।’  गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएलगत्तै काम अघि बढाउने सचिव रेग्मीले बताए ।  कार्यदलमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिका साथै विज्ञ व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहकारीका सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग राखेका छन् ।  उनीहरूले सहकारी ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन ।  महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल माग पूरा गराउन समन्वय भइरहेको र बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामी सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो भने दबाबमूलक कार्यक्रममा जान्छौं ।’ यसका लागि महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समस्या समाधान संयोजन समितिसमेत बनाएको छ ।  सदस्यबाट उठाएको निक्षेप ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् ।  पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसमध्ये शिवशिखर सहकारीको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ ।  सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहकारीमा बचत गर्न नपाइने र ५० करोडमाथिको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले उक्त प्रावधान हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहकारी, स्थानीय र प्रदेश विकासका साझेदार

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सहकारी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ । त्यसअनुसार सहकारी दर्ता, प्रवर्द्धन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।  सहकारीको कार्यक्षेत्रअनुसार बाँडफाँट भएकाले एउटा पालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सोही स्थानीय तहमा, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेशमा र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू संघ मातहत छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारको सहकारी विभागले आफूअन्तर्गत रहेका सबै सहकारीको अभिलेख कार्यक्षेत्रअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका करीब ३० हजार सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश स्थानीय तह मातहत पुगेका छन् । प्रदेश मातहत जम्मा १२५ ओटा मात्र सहकारी रहँदा संघ मातहत ५ हजार र स्थानीय तह मातहत करीब २५ हजार सहकारी परेका छन् ।  सिद्धान्तत: समुदाय र सदस्यमा आधारित रही सञ्चालित हुने सहकारी संस्था समुदायका ‘बैंक’ हुन् भन्दा फरक पर्दैन । सदस्यहरूमा छरिएर रहेको श्रम, शीप तथा पूँजी संकलन गर्दै त्यसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी सहकारीहरूले सदस्य, समाज र सिंगो देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छन् । यिनै सहकारीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गरी विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सक्छन् । विकासको आधार  सहकारीहरू मूलत: समुदायमा आधारित संस्था हुन् । यिनीहरू समुदाय र सदस्यमा आधारित रही उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कम नाफामूलक र बढी सेवामूलक ढंगले काम गर्छन् । सहकारीविज्ञ विष्णुप्रसाद घिमिरे प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताअनुसारका क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सक्ने भएकाले सहकारीमार्फत विकास गर्न सकिने बताउँछन् । समुदायमा आधारित रहेर बचत तथा ऋण परिचालन गर्नुका साथै सहकारीमार्फत व्यावसायिक रूपमा कृषि, तरकारी खेती, पशुपालनजस्ता काम गर्न सक्छन् । यसैगरी कृषि उपजको प्रशोधन, बजारीकरणको काममा पनि सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित ससाना उद्यमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण तयार पारिदिने हो भने गाउँगाउँमा स्वरोजगारीका अवसर सृजना हुनेछन्, त्यसका लागि सहकारी संस्था उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना छ ।  स्थानीय तहका लागि आफैले गर्न नसक्ने कतिपय काम सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिने अवसर छ । स्थानीय तह र सहकारीको सामूहिक लगानी र स्वामित्वमा मलखाद, दाना, बीउबिजन, कीटनाशक औषधि उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अवसर छ । यसैगरी महिला, दलितलगायत पिछडिएका वर्गको उत्थान तथा जीवनस्तर उकास्ने काम पनि सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ । राज्यको दायित्व रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणलगायत काममा पनि सहकारीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाहेक सहकारी क्षेत्रमा जम्मा हुने पूँजी पनि विकासका लागि राम्रो स्रोत बन्न सक्छ ।  यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा सहकारी संस्थालाई प्रयोग गर्न सक्छन् । कृषिमा आधारित ससाना उद्योगका अतिरिक्त जलविद्युत्, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि सहकारीले काम गर्न सक्छन् । यसैगरी सरकारले मात्र गर्न नसक्ने काममा सार्वजनिक–निजी–सहकारीबीचको सहकार्य (पीपीसीपी) मोडलबाट विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकारी संस्थालाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने अवसर रहेको घिमिरेले बताए ।  अझै अन्योल संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ सालमै स्थानीय र प्रदेशलाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरिएको हो । संविधानको व्यवस्था र संघीय सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार सबै पालिका र प्रदेशले छुट्टै सहकारी ऐन बनाएर सहकारीको नियमन तथा आफ्नो आवश्यकताअनुसारका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय र प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका पाँचवर्षे एक कार्यकाल पूरा भइसक्दासमेत सहकारीको व्यवस्थापन अन्योलमा छ । कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले अझै कतिपय पालिकामा सहकारी अभिलेख अलपत्र अवस्थामा छ । अनुगमन र प्रवर्द्धनको काम सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारीको प्रबन्ध पनि हुन सकेको छैन ।  मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सहकारीको अभिलेख बुझेका स्थानीय तहका लागि यतिबेला सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत पेचिलो बन्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकपछि ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन नहुँदा यसमा जोखिम बढिरहेको छ । कतिपय सहकारीले कानूनविपरीत काम गरेको, सदस्यको बचत हिनामिना गरेको सार्वजनिक हुँदासमेत कारबाही हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ ।  सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल केन्द्रीय सरकारले पूर्वाधार र जनशक्ति र क्षमता विकास नगरी हतारमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा अवस्था भद्रगोल भएको बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै हतारहतार सहकारी हस्तान्तरण भयो,’ उनले भने, ‘न सहकारी बुझेका कर्मचारी छन्, न त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नै ।’ स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी नहुँदा कतिपय ठाउँमा सहकारीलाई निजी कम्पनी र कतिपय ठाउँमा एनजीओका रूपमा व्यवहार भइरहेको बडालले बताए ।  नियमनको चुनौती  नेपालमा सहकारीको दर्ता र नियमनको काम गर्न २०१० सालमै सहकारी विभाग स्थापना भए पनि २०१३ सालमा सहकारी स्थापना भएको इतिहास छ । त्यसयता सहकारीलाई सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमै राखिएकोले सहकारीको संख्या खासै बढेन । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था २०७४ सालमा आइपुग्दा ३० हजार नाघेको छ ।  आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार सहकारीको सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ पुगेको छ । यस्तै सहकारीमा शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्रले ९३ हजार ७७१ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको वास्तविक योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि सहकारीबाट ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।  संघीयताअघिसम्म सहकारीको नियमन विभाग र यसअन्र्तगत डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो । तर, सहकारीको संख्या र कारोबारको अनुपातमा अनुगमन र कारबाहीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् ।  स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुशी चलेका सहकारी संस्थालाई कसरी नियमन गर्लान् ? वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्लान् ? भन्ने विषयमा समेत विज्ञहरूले आशंका गर्दै आएका छन् । यसैगरी अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, सेवालगायत क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति शून्यप्राय: नै छ । यी क्षेत्रमा सहकारीको सेवा प्रवाह बढाउनु पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ ।  सहकारीको तथ्यांक एकीकृत गर्ने र नियमन प्रभावकारी बनाउने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) बनाएको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कोपोमिसको कार्यान्वयन समेत ओझेलमा पर्दै आएको छ ।  सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको सिफारिशका आधारमा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर रहेको र त्यसका कारण सहकारी रहेको उल्लेख भएपछि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले विशेष गरी ठूलो आकारको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय सरकार मातहत रहने गरी गठन हुने संयन्त्रमार्फत नियमन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्तालगायत विषयगत सहकारी भने स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ ।  सहकारीको अधिकार बाँडफाँट   संघ मातहत   सहकारी राष्ट्रिय नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली निर्माण  केन्द्रीय सहकारी बैंकको स्थापना अनुमति   सहकारी क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्य  सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान   अन्तरप्रादेशिक सहकारी समन्वय   सहकारी संघसंस्थाहरूको क्षमता विकास  सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन   बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड प्रदेश तह  सहकारीसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली र कार्यान्वयन विधि निर्माण  प्रादेशिक तहको सहकारी संस्था, संघ र बैंक स्थापना अनुमति   सहकारी क्षेत्रको प्रादेशिक तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान   राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संघसंस्थाबीच समन्वय र साझेदारी  प्रादेशिक तहमा सहकारी संघसंस्थाको क्षमता विकास  सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन   बचत तथा ऋण परिचालनका लागि सहकारी नियमावली   स्थानीय तह   सहकारीसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमावली निर्माण  सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, प्रत्यावहन, विघटन  सहकारी क्षेत्रको स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान   राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी संघसंस्थाबीच सम्बन्ध, साझेदारी र सहकार्य  सहकारी संस्थाको क्षमता विकास  सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन   बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड निर्माण

मूल्य मान्यतामा नचलेका सहकारीको कार्य प्रष्ट ठगी हो

संसारमा सहकारी संस्थाबाट मान्छे कहिल्यै ठगिंदैन । सहकारीका कारण कोही पनि मानिस घरबारविहीन हुँदैन । सहकारीका समस्या समाधानका लागि न राज्यले केही गर्नुपर्छ, न त प्रहरीले सहकारीका मानिसलाई पक्राउ गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ ठिक उल्टो भयो ।

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ ।  त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ?  कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ ।  चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् ।  यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ?  वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ?  संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो ।  म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ?   बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो ।   वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ ।  वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ ।  विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।   अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ?  तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको  असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ?  पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन ।    के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।  सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?  विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ ।  महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।   बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन ।   कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ।  बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ?  अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं ।  सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो ।   बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो ।  सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

सहकारीमा ब्याजदर बढाउन दबाब

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीहरूले बचतको ब्याजदर वृद्धि गर्न नसकेपछि उक्त सीमा वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएर बचतको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसकै आधारमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले समेत ब्याज बढाएपछि सहकारीमा पनि ब्याजदर बढाउने दबाब बढेको हो । सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सहकारीकर्मीले दबाब दिएका थिए । यसका लागि पुस पहिलो साता नै सन्दर्भ ब्याजदर समितिको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकमा महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६ दशमलव ५० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै विरोध गरेपछि १ साताका लागि स्थगित बैंठक पुनः बस्न सकेको छैन । त्यतिबेला बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको र तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न नपर्ने भन्दै समितिको बैठक नबसे पनि फागुनदेखि बैंकहरूको ब्याजदर बढाएपछि भने सहकारीको पनि ब्याजदर पनि बढाउन दबाब बढेको हो । ‘बैंकहरूले ब्याज नबढाएको भए सहकारीको पनि बढाउन हामीलाई दबाब थिएन,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगे पनि सहकारीहरूलाई दबाब भएको छ ।’ सहकारी विभागमा सोमवार मात्र रजिस्ट्रार फेरिएका छन् ।  झलकराम अधिकारीको सरुवा भई रजिस्ट्रारमा रुद्रप्रसाद पण्डितको नियुक्ति भएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनका लागि महासंघले सोमवारै अर्थमन्त्रीलाई ब्याजदर बढाउन लबिङ गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीको पनि ब्याज बढाउनुपर्छ भन्ने मागमा सहमत हुन नसक्ने जवाफ दिएको भेटमा सहभागी एक सहकारी नेताले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनका नहुने बताउँदै आएकी छन् । ब्याजदर समायोजनकै विषयमा महासंघले मंगलवारमा मन्त्री श्रेष्ठ र नवनियुक्त रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

सहकारी असफलताका कारण

आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, व्यवसायीकरण, जोखिम लिन सक्ने क्षमता र नेतृत्व विकास मानवीय खोजविनका उपलब्धि हुन् । आम्दानी, उपभोग, बचत साधनको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा निर्भर क्षेत्र हुन् । समाजको विकासमा व्यक्ति, समूहको विचार, लगनशीलता, जोशजाँगर प्रतिस्पर्धा, सहयात्री वा समन्वयनकर्ताको भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ । विकासोन्मुखबाट विकसित समाजमा रूपान्तरण हुँदा व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयासबाट आम्दानी गर्ने, बचतमा वृद्धि र पूँजी एकत्रित गरी धेरै व्यक्तिको हितमा आवश्यक लगानी गर्ने प्रयास विभिन्न मुलुकले गरिरहेका छन् । निम्न आय भएका वर्गले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । यिनै प्रयासलाई सहकारी सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या, विश्लेषण गरिन्छ । शुरूका दिनहरूमा सहकारिताको विकास विषयगत र क्षेत्रगत विन्दुहरूमा हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा वित्तीय कारोबारमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ । आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी संघअनुसार सहकारी संस्थाहरू यस्ता व्यक्तिहरूको स्वशासित संस्था हो, स्वच्छाले तिनीहरूको आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा इच्छापूर्तिका लागि संयुक्त रूपमा प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा गठन गरिएको हुन्छ । समयक्रमको विकाससँगै सहकारीको सिद्धान्तमा गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सेप्टेम्बर १९९५ मा बेलायतको मेनचेस्टरमा आयोजित सम्मेलनमा घोषणा गरिएका सातओटा सिद्धान्तहरू स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रित, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालीम र सूचना, सहकारी संस्थाहरूबीच र समुदायप्रति सहयोगजस्ता क्षेत्रहरू आज पनि निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् । आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । कारखानामा कामदार रहेका ओएनले श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्न धेरै प्रयास गरे तापनि सन् १८४४ मा रोचडेलको अगुवाइमा स्थापना गरेको उपभोक्ता भण्डारलाई ऐतिहासिक मानिन्छ । १९औं शताब्दीमा ऋण सहकारीको शुरुआत जर्मनीबाट भएको थियो । फ्रान्ज सुल्जले बिरामी उपचारका लागि सहयोगी संस्था र ऋण समितिमार्फत ऋणसम्बन्धी कारोबार गरी ‘प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकको लागि’ भन्ने उद्गारलाई महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिइन्छ । इजरायलमा १९६० मा जोर्डन नदीको ओमजालीमा स्थापना गरिएको सहकारीलाई अग्रणी कार्य मानिन्छ । सामूहिक खेती प्रणाली, कृषि, पशुपालन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा यातायातमा इजरायलमा भएको विकासलाई सहकारीको योगदानका रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा संस्थागत सहकारीको शुरू विसं २००८ मा त्रिभुवन ग्राम विकासबाट गर्न खोजिए पनि २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि योगदान पुगेको थियो । २०१३ सालमा नेपाल सरकारद्वारा कार्यकारिणी आदेश जारी गरी सहकारी संस्था गठन गर्ने कानूनी मान्यता दिई सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको तथा २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली २०४९ जारी भएको थियो । सरकारी, निजी शेयर लगानीमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरू साझा यातायात, साझा पुस्तक भण्डार, साझा स्वास्थ्य, साझा विक्री भण्डारहरूबाट व्यावसायिक कारोबारहरू भइरहेका छन् । उक्त संस्थाहरूले केही हदसम्म गुणस्तरीय सेवा दिए पनि निरन्तर घाटामा रहनुको कारण बोझिलो कर्मचारीतन्त्र, व्यावसायिक नेतृत्व क्षमताको अभाव, साधारणसभा समेत तोकिएको समयमा गर्न नसक्नु, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, नाफामूलक उद्देश्यको अभावलाई लिन सकिन्छ । सरकारी, निजीक्षेत्रबाट विकास प्रयास भए पनि सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ जारीपश्चात् तीव्र विकास भएको छ । बचत तथा ऋण, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध उत्पादन, कफी, माछा पालन, माहुरी पालन, जडीबुटी, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, विज्ञान, प्रविधि र आवासमा राम्रा काम भएका छन् । सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्र, वर्गका मानिस एकआपसमा एकताबद्ध भई कारोबार गरिरहेका छन् । मूल्य वृद्धि, समयसमयमा हुने बन्द, हडताल, सामानको अभाव, तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानिसहरूको जीवनस्तर कष्टकर हुँदा सहकारीका क्रियाकलापले केही हदसम्म सहज भएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र विवादमुक्त भने छैन । आप्mनो क्षेत्राधिकार बाहिर कारोबार गर्ने, गुट उपगुट बनाउने, चर्को ब्याज र सेवाशुल्क लिने, सञ्चालकहरू निक्षेप सङ्कलन गर्ने र भाग्ने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यताविपरीत बैंकिङजस्तै कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले केही संस्थाहरू विवादमा परेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्य सचेत हुनु, सञ्चालकहरू बढी जिम्मेवार हुनु, योग्य मान्छेको कदर हुनु, सहकारी कर्यालयले केही तालीमहरू सञ्चालन गर्नु आदि क्रियाकलापले सही गोरटो समातेको आभास हुन पुगेको छ । विभिन्न प्रकारका २९,८८६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । यी संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भई रू. ९४ अर्व बढी शेयर पूँजी लगानी गरी संस्थाहरूले रू ४ खर्व बढी बचत संकलन रू. ४ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरी ८८ हजार बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट नीतिनियम तर्जुमा, निक्षेप, कर्जा सापटी, असुली, किस्ता, लेखा, व्यवस्थापन, जोखिम वहन क्षमता, नेतृत्व क्षमता विस्तार, कर्जा, विविधीकरण, जगेडा कोषसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी जारी गर्नुपर्छ । समयसमयमा संस्थाको वर्गीकरण गरी भौगोलिक र कारोबारको आधारमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका साथै निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । नीति निर्देशनको अभावमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सही निर्णय गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरूमा बेथितिहरूको चाङ लाग्न सक्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरू असफल हुन सक्ने धेरै सम्भावना छन् । सदस्यले संस्थाको हितमा दिलचस्पी नदिएमा, हैकमवादी लोभी र चाप्लुसी सञ्चालक भएमा, राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संस्थालाई प्रयोग गरेमा, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट कर्मचारी भएमा, परस्पर अविश्वास, खिचातानी, सृजना भएमा, भावी योजना, कार्य प्रकृति र विनाप्रक्षेपण कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरेमा सहकारी असफल हुन सक्छ । भौतिक सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, आवश्यकभन्दा बढी बैठक बसी भत्ता लिएमा, उद्देश्यविहीन पेश्की लिई फछ्र्योट नगरेमा, विचारविमर्श छलफल नगरी निर्णय पारित गरेमा आम्दानी लक्ष्यलाई लेखाजोखा नगरी खर्चको बजेटलाई मात्र ध्यान दिएमा पनि सहकारी सफल हुन सक्दैन । असिमित खर्चको अधिकार धेरै व्यक्तिलाई दिएमा, गैरसदस्यसँग बचत लिई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेमा, विनायोजना बजार प्रतिनिधिको नियुक्ति गरी सोको अनुगमन नभएमा र सञ्चालक समितिको शेयर पूँजी कम भएमा पनि सहकारी समस्यामा पर्न सक्छ । संस्थामा अनुभवी दक्ष सल्लाहकार नहुनुु, सञ्चालकमा नेतृत्वदायी क्षमताको अभाव हुनु, जोखिम न्यूनीकरण तथा पहिचानको कमी हुनु, निर्णय, मार्गदर्शन र सुझाव कार्यान्वयन नहुन, समय समयमा संस्थाको कार्य प्रगतिको समीक्षा नगरिनुले पनि सहकारीलाई असफलतातिर लैजान्छ । ऐन नियम र सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु, पारदर्शी लेखा प्रणाली नहुनु, लेखासमिति र अन्य समितिहरूको निष्क्रिय भूमिका रहनु, संस्थामा ऋण खाने उद्देश्यले मात्र सदस्य बन्नु, सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि सञ्चालक समितिमा बस्नुजस्ता कुरा पनि सहकारीको विकासमा बाधक हुन् । कर्जा ब्याजको अन्तर स्पष्ट गर्न नसक्नु, कर्जा सापटी लिएका सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा नरहनु, समय र कामको वास्तविक मूल्याङ्कन नहुनु, सदस्यहरूमा काखापाखाको व्यवहार गरिनु, आन्तरिक नीतिनियम, विनियमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगरिनु पनि राम्रो होइन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महीनाभित्रमा लेखा परीक्षण र ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसक्नु, निर्णयको माइन्युटसमेत समयमा नलेखिनुजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरू असफलतातर्फ उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

कृषिलाई पर्यटनमा जोड्न माडीमा ‘फार्म स्टे’ सञ्चालनको तयारी

साउन १०, चितवन । कृषिलाई पर्यटनमा जोड्ने उद्देश्यसहित माडीमा फार्म स्टे सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।  स्थानीय पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरुलाई आयआर्जनमा जोड्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले पनि माडीमा फार्म स्टे सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो  ।  चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती गरिदैं आएको माडी नगरपालिका वडा नम्बर ८ कान्तिपुरमा सूर्योदय कृषि सहकारी संस्था मार्फत खेती गरिएको सो ठाउँमा फार्मस्टे घरहरु सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो  ।  संस्थाले कुल १०० घरमा फार्मस्टे घरहरु बनाउने लक्ष्य लिएपनि हाल ४६ ओटा घर परिवारलाई पक्की घर बनाएर त्यही फार्मस्टे सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।  प्रदेश सरकारको रू. तीन लाख, माडी नगरपालिकाको डेढ लाख र स्थानीय जनताको चार लाख ५० हजार गरी रू नौ लाखको लागतमा घरहरु बनेका हुन् । दुईओटा बेड रूम, एक लिभिङ रूम, एक किचन र दुईओटा एट्याच्ड ट्वाइलेट बाथरूम छन् ।  कृषि सहकारी संस्थाका प्रबन्धक शिवजी गायकले ४६ ओटा फार्म स्टे घरहरु तयार भएर हस्तान्तरण गरिसकिएको र दशैंबाट सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएपनि कोभिडका कारण केही समय पछि सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।  १०० विघा क्षेत्रफल रहेको त्यो स्थानमा खेतीको बीचबीचमा घर बनाइएको छ  । माडीलाई कृषि पर्यटनको नमूना नगरपालिका बनाउनको लागि फार्मस्टे सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उनले बताए । ‘यहाँ २० ओटा माछा पोखरी, पशुपालन फार्म, लोकल कुखुरा फार्म रहनुका साथै अर्गानिक कृषि उपज उत्पादन गरिनेछ । रिसोर्टहरुमा होटल, पार्क, स्वीमीङ पुल इत्यादि हुन्छन, गायकले भने, फार्म स्टेमा पाहुन आउँछन् फार्मस्टेमा बस्छन कृषि कर्म हेर्छन् ।’  माडीमा ‘फार्मस्टे’ घरहरु कान्तिपुर गाउँको मूलबाटोनजिकै होमस्टेसमेत सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी घरहरु बनाइएको छ । विशेष गरी पिछडिएको समुदायको लागि आयस्तर उकास्न र आत्मनिर्भर बनाउन यो योजना अघि सारिएको हो ।  स्थानीय डिलबहादुर गन्धर्वले यी घरमा होमस्टे सञ्चालन गरेपछि आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण पनि हुने र आय आर्जनसमेत गर्न सकिने बताए । जसअनुसार फार्म स्टेमा विभिन्न समुदायका संस्कृति झल्कने गीत, संगीत तथा नाचगान गरी पर्यटकलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिनेछ ।  यसअघि आ–आफ्ना जमिनमा परम्परा र निर्वाहमुखी खेती गर्दा घाटा ब्यहोर्दै आएको भन्दै गन्धर्वले फार्मस्टे सञ्चालनमा आएपछि आफूहरु दिगो आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने आशा रहेको बताए ।  वाग्मती प्रदेश सरकारले गन्धर्व समुदायका लागि एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गरेको छ । साथै उनीहरुको संस्कृति र भेषभूषाको संरक्षणका लागि गन्धर्व संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्रसमेत निर्माण गरिएको छ । रू. ५० लाखको लागतमा गन्धर्व संग्रहालय भवन निर्माण गरेको हो । सो भवनमा २५० जना अट्ने क्षमता छ । गन्धर्व संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्रमा गन्धर्व समुदायको भेषभूषा, बाजागाजा, कृषि उपजहरुको प्रदर्शनी तथा विक्री केन्द्र स्थापना गरिने सहकारीका प्रबन्धक गायकले बताए । सामूहिक खेती गरिएको ठाउँमा कृषि क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्दै विविध पक्षको अध्ययन गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्नको लागि सो गाउँमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण भएको प्रबन्धक गायकले जानकारी दिए । संस्थाले त्यहाँका ८६ घर परिवारको जग्गा एकीकृत गरी सामूहिक खेती गरेको छ । सामूहिक खेतीका लागि १०० बिगाहा जमिन एकीकृत गरिएको छ । यहाँ तीन कट्ठादेखि चार बिगाहसम्म जमिन भएकाहरु अहिले एउटै संस्थामा आवद्ध भएका छन् । सूर्योदय कृषि सहकारी संस्थामार्फत् किसानको जमिनलाई चक्लाबन्दी गरिएको हो । कान्तिपुर क्षेत्रको करीब १०० बिगाह खेतीयोग्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७० बिगाहभन्दा बढी जमिनलाई एउटै प्लटमा रुपान्तरण गरिएको छ । क्रमश यस क्षेत्रमा ड्रयागन फ्रुट, सूर्यमुखी, तोरीलगायतको खेतीमार्फत् पर्यटकलाई आकर्षण गराउने लक्ष्य राखिएको  छ । एकै ठाउँबाट सबै खेतीको अवलोकन गर्न मिल्ने गरी भ्यू टावर निर्माण गर्ने तयारी पनि सहकारीको छ । सहकारीका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पौडेलले कृषि पर्यटनका लागि माडीमा फार्मस्टे उपयोगी र प्रभावकारी हुँदै गएको  बताए । चितवनको दुर्गम क्षेत्रको रुपमा माडी लाई चिनिएपनि नजिकै रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज र उर्बर भूमि भएका कारण कृषि पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य हुने पौडेलको भनाइ छ । आगामी दिनमा संस्थाले थप पर्यटन प्रवर्द्धनका कामहरु अघि बढाउंँदै लगिने उनले जानकारी दिए ।