सहकारी संस्थालाई स्वेतपत्र जारी गर्न र बचत फिर्ता कार्ययोजना बनाउन निर्देशन

सरकारी समितिले नै भेट्टाउन सकेन शिवशिखर सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार

काठमाडौं । सरकारले हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । अन्य सहकारीको थोरबहुत बचत फिर्तामा पहल गर्न सकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सबैभन्दा घाँडो बनेको छ शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था । मागदाबी गर्न बचतकर्तालाई २ पटक सूचना जारी गरे पनि समितिले बचत फिर्ता गर्ने आधार अझै पहिल्याउन सकेको छैन । समितिका सूचना अधिकारी […]

Nepal Press श्रावण २०८१

बचत गरेकाे रकम फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडितकाे धर्ना [फोटो/भिडियो]

काठमाडौं - सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आव्हानमा सहकारी पीडितहरूले आज ११औँ दिन पनि धर्ना तथा अनसनलाई जारी राखेका छन् । दिनरात मिहिनेत गरी कमाएर बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा सहकारी पीडितले धर्ना र अनसनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बचत फिर्ता र यसअघि सरकार...

ekagaj बैशाख २०८१

बचत गरेकाे रकम फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडितकाे धर्ना [फोटो/भिडियो]

काठमाडौं - सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आव्हानमा सहकारी पीडितहरूले आज ११औँ दिन पनि धर्ना तथा अनसनलाई जारी राखेका छन् । दिनरात मिहिनेत गरी कमाएर बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा सहकारी पीडितले धर्ना र अनसनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बचत फिर्ता र यसअघि सरकार...

ekagaj बैशाख २०८१

बचत फिर्ता नगर्दाको परिणाम, कसूर र कारबाही

देशका विभिन्न सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले लाखौं, करोडौं रकम बचत गरी कारोबार गर्दै आएका छन् । आज सहकारीहरूमा ४ खर्ब ७८ अर्बको हाराहारीमा बचत रहेको छ । अहिले सदस्यहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा कतिपय सहकारी पुगेका छन् । सदस्यहरूको करोडौंको बचत रकम बोकी सञ्चालकहरू संस्था नै बन्द गरी बेपत्ता भएका छन् त कतिपय थुनामा परेका छन् । लगानी गरेको ऋण समयमै उठाउन नसकेको, सञ्चालक समितिले लापरबाही गरेको, सरोकारवाला निकायको नियमन फितलो भएको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकार्यको अवधारणा, सहकारी सिद्धान्त तथा वित्तीय अनुशासनको पालना नगरी चलेका कतिपय संस्था समस्यामा परेका छन् । यसले बचतकर्ताको दैनिक जीवनका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्न गएको छ । सहकारी संस्था सञ्चालन भई सदस्यबाट रकम संकलन गर्ने, समयमै बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा बचत रकम लिई संस्था नै बन्द गरी हिँड्ने कार्यलाई मुलुकी ऐन, ठगीको कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अदालतले सजाय गरिन्थ्यो । यसै सम्बन्धमा नारायण थापाविरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६६, अंक ४, नि.नं. ८११९) को मुद्दामा आफ्नो सहकारी संस्थामा राम्रो ब्याज दिने भनी आकर्षण देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई मागेका बखत रकम फिर्ता नदिने, संस्था नै बन्द गरी धोका दिएको होइन, भन्न कानूनत: नमिल्ने भनी सिद्धान्त बनिसकेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारविरुद्ध दीपक बस्याल (ने.का.प. २०६७, अंक १, नि.नं. ८३०२) को मुद्दामा प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको रकम लिने र कबुल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थात् लेनदेनसम्बन्धी व्यवहार मान्न नमिल्ने भन्दै ठगीतर्फ कारबाही चलाएको देखिन्छ । सहकारी व्यवसायमा बचत संकलन, ऋण लगानी, हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण हुने तथा त्यस सम्बन्धमा सहकारी मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पूँजी तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमन हुने व्यवस्था छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत रकम कसैले पनि दुरुपयोग वा हिनामिना गर्न नहुने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्न सक्छ । यसरी संकलित बचत रकम संस्थाले सहकारी ऐन, नियम तथा विनियमबमोजिम प्रयोग गर्न पाउँछ । सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीले बचत रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन । समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउनु हुँदैन । संस्था वा त्यसको सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी लेखापरीक्षण गर्नु, गराउनु वा प्रतिवेदन तयार पार्नु, पार्न लगाउनु हुँदैन । यस किसिमको कार्य कसैले संस्थाभित्र गरेमा ऐनको दफा १२२ बमोजिम कसूर गरेको मानिन्छ । कसैले यस किसिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । यस किसिमको कसूर गरेमा दफा १२४ बमोजिम दोषीलाई सजाय हुन्छ । यस्तो सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने र मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बद्ध जिल्ला अदालतबाट हुने गर्छ । मुलुकी ऐन ठगीको १ नं. अनुसार आफ्नो हक नपुग्ने चलअचल सम्पत्ति मालिकलाई ललाइफकाई जाल परिपञ्चमा पारी धोका दिई गफलतमा पारी ठगी गरेको हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन खारेज गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले ठगीलाई फौजदारी कसूर मानेको छ । यसको दफा २४९ ले ठगी गर्ने प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा त्यसबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने भनी कसैले ठगी गर्न वा गराउन नहुने गरी रोक लगाएको छ । ठगीको कार्यले अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानि पुग्न जाने र ठगी गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गर्छ । विगतमा सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारी कसूर सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको थिएन । यसैले सहकारीले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर उजुरी परे सञ्चालकहरूलाई प्रहरीबाट ठगीमा अनुसन्धान हुने र अदालतबाट पनि यसैको आधारमा कारबाही हुने गथ्र्यो । अहिले सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीमा सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता नगरेको वा दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था भइसक्दा पनि प्रहरीले अपराध संहिताको दफा २४९ भित्र केन्द्रित रही ठगीमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने र अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । साथै बचत फिर्ता नदिएको विषयमा अहिले सहकारी कसूरमा पनि उजुरी गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ । त्यसैले सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगर्दा हुने परिणामका सम्बन्धमा संहिताको दफा २४९ अनुसारको ठगी वा सहकारी ऐनको दफा १२२ अनुसारको कसूरमध्ये कुन कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने विषयमा ठोस धारणा बन्नु जरुरी छ । कुनै पनि सहकारी संस्था विशुद्ध कानूनी व्यक्तिका रूपमा रहेको हुन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला बनाएको छ । यस अर्थमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो कुनै कारोबार गर्दा वा सदस्यसँग व्यवहार गर्दा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत नामबाट नगरी संस्थाको नामबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । संस्थाको हरेक कार्यलाई विनियमबाट निर्देशित गरिएको हुन्छ । सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियमले तोकेको प्रक्रियाभित्र रहेर सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्ने, बचत परिचालन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, ऋण असुलउपर गर्ने कार्य गर्नुपर्र्छ । यसरी कानूनी प्रक्रियाभित्र नरही बचत संकलन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, आफूखुशी संस्थाको रकम खर्च गर्नेजस्ता कार्य कुनै सञ्चालक, समिति उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार भई निजहरूले आआफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्छ । तर, असल नियतले गरेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने छैन । सहकारीमा सदस्यको बचत रकम समयमै फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर सञ्चालक, लेखासमिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीउपर ठगीमा उजुरी लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक मानिँदैन । यसका लागि सहकारी ऐन, नियम, विनियमबमोजिमको कानूनी उपचारको बाटो पछ्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सहकारीका सदस्यको बचत फिर्ता अनिश्चित

काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो । विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए । विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बचत फिर्ता नगर्ने कान्तिभैरव सहकारीका पीडितको धर्ना र विरोध प्रदर्शन जारी

सङ्घीय सरकारको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखाले दिएको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ अत्तरखेलमा रहेको कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता बचत फिर्ताका लागि धाएका दुई वर्षसम्म पनि जम्मा गरेको पैसा पाउन नसकेपछि धर्ना र …

NepalJapan मंसिर २०८०

सहकारी पीडित धर्नामा

सङ्घीय सरकारको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखाले दिएको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

एक महिनाभित्रमा बचत फिर्ता गर्ने योजना पेस गर्न सहकारी विभागको निर्देशन

पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न थालेपछि सहकारी विभागले चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका आश्विन २०८०

देशको चौतर्फी विकासमा सहकारी र वास्तविकता

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाइमा गत २१ साउनमा १६ वटा संघको प्रतिनिधित्व रहेको सहकारी सयन्त्रले सहकारीहरूलाई प्रतिदिन ५ प्रतिशतभन्दा बढी बचत फिर्ता नगर्न, पर्याप्त तरलता कायम राख्न, नगद लाभांश वितरण नगर्न, स्वनियमनमा रहन अपिल गरेको थियो । सयन्त्रको अपिल आएको १० दिन पनि नबित्दै सहकारी विभागले ३१ साउनमा ११ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सहकारीलाई वित्तीय अनुशासन […] The post देशको चौतर्फी विकासमा सहकारी र वास्तविकता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७९

देउराली सहकारीले भन्यो : ब्याजसहित सबैको बचत फिर्ता गर्छाैं

देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंले बचतकर्ताको सबै बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चौलागाईंले सबै बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । सोमबार ललितपुरमा आयोजित संस्थाका सदस्यहरुको भेलामा अध्यक्ष चौलागाईंले कसैले पनि आत्तिनु नपर्ने र सबैको निक्षेप ब्याजसहित फिर्ता हुने बताए । त्यसका लागि सबैलाई धैर्य हुन उनले आग्रह गरे ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

सहकारी संस्थालाई स्वेतपत्र जारी गर्न र बचत फिर्ता कार्ययोजना बनाउन निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री

पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न थालेपछि सहकारी विभागले चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न थालेपछि सहकारी विभागले चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।