काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो ।
विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए ।
विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए ।
सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।
कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।
