काठमाडौं । सहकारी विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न भनेको हो ।
विभागको निर्देशनमा सहकारीका सञ्चालकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । जारी आन्दोलन भने नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहकारी संस्थाहरूले घरजग्गा, शेयरका साथै सहायक कम्पनीमा लगानी गरेका छन्, स्वेतपत्रमार्फत त्यसको वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्छ,’ शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमा रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने समयसीमासहित प्रतिबद्धता गरेमा हामी पनि सहजीकरण गर्छौं ।’
सहकारीहरूको सम्पत्ति र दायित्व सकारात्मक रहेको तर संस्थाको बचत लगानी घरजग्गा, व्यवसाय वा शेयर खरीदमा लगाएको अवस्थामा सम्पत्तिको विक्री वा अन्य तरीकाले व्यवस्थापन गरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दै जाने ठोस कार्ययोजनासहित समस्या समाधान गर्न उनले आग्रह गरे ।
सहकारी सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरू माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सञ्चालकहरूको बदमासी र लापरबाहीपूर्ण कामले समस्यामा परेका सहकारीहरूको हकमा भने कानूनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने रजिस्ट्रार न्यौपानेले बताए । ‘बदमासी गरेका सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्नेदेखि उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि जस्तोसुकै कानूनी कारबाही गराउन विभागले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचत तथा शेयरको सुरक्षा र फिर्ताको ग्यारेन्टीका लागि सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ तथा अन्य प्रचलित ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभाग सदैव सचेत छ ।’
केही सहकारीमा भएको संस्थागत सुशासनको कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षित छैन भन्ने किसिमको समाचार तथा धारणा बाहिर आएको र त्यसबाट आम सर्वसाधारणमा अविश्वासको वातावरण सृजना भएको विभागको निष्कर्ष छ । अहिलेको अवस्थामा सञ्चालकहरू आफ्ना सदस्यहरूसँग अझ बढी सम्पर्कमा रही विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूसँग सम्पर्क कम गर्दै जाने, सम्पर्क भएको अवस्थामा पनि सदस्यको मन जित्ने किसिमको व्यवहारको सट्टा हलुका र कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दा समस्या बढेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा पनि समस्या बढेको विभागले स्वीकार गरेको छ । नियमन प्रभावकारी नभएको र सर्वसाधारणमा पनि शिक्षाको कमीले सहकारी सहज रूपमा बचत परिचालन गर्ने, विनाधितो र चिनजान तथा सम्बन्धका आधारमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने कोही व्यक्ति वा व्यक्तिको वित्तीय कम्पनी जस्तो रूपमा बुझिन थालिएको र वित्तीय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानीका उपायसमेत अवलम्बन नगरी केही सहकारी सञ्चालकहरूबाट भएका गल्ती, कमजोरी र लापरबाहीबाट समस्या आएको विभागको ठहर छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । पछिल्लो समयमा सहकारीको कारोबारको तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।
कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनावजन्य परिस्थिति, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न सरकारले वैशाख अन्तिम साता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । अहिलेसम्म कार्यदलले काम शुुरू गरेको छैन ।
यता सहकारीको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनरत सहकारीका सञ्चालकहरू पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने विभागको निर्देशनमा सकारात्मक छन् । ‘सहकारी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विभागको भनाइमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ समस्या समाधान संयोजन कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगाईंले भने, ‘तर, अन्य माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’
विभागको पत्रकार सम्मेलनपछि शनिवार महासंघमा आन्दोलनको समीक्षा भएको थियो । बैठकले विभागको निर्णयलाई स्वागत गर्ने र थप उपलब्धिका लागि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
