एसपीपीबारे संसदीय समितिले माग्यो सरकारको निर्णय

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको हो। २०७५ सालमै सरकारले ल्याएको यो विधेयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ ।विधेयकमा रहेको नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

अमेरिका भ्रमण र एसपीपीबारे संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्दै

काठमाण्डाै - अमेरिका भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज संसदीय समितिमा जवाफ दिनुहुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो । समितिको बिहान १० बजे बस्ने बैठकमा एसपीपीबारे सरकारको निर्णय र अमेरिका भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने एजेण्डा छ । देउवालाई भ्रमणका सन्दर्भमा उठेका सवालहरूको जवाफका लागि बोलाइएको समितिले जनाएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भ्रमणका सिलसिलामा कुनै पनि विवादास्पद एवम् असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने सहमति नगर्...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

दिनभर आज: एसपीपीबारे संसदीय समितिले माग्यो सरकारको निर्णय, पाल्पा–बुटवल सडकखण्डमा टिपर चलाउन रोक

Khabarhub जेष्ठ २०७९

‘साउदी सरकारको निर्णय अनुसारनै हज यात्राको शुल्क वृद्धि’

साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसारनै हज यात्रा गर्नका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको नेपाल हज समितिले बताएको छ । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरे अनुसारनै मक्कामा हज यात्राका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको प्रष्ट्याएका हुन् । उनले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउदी अरब सरकारको निर्णय अनुसारनै यस वर्षको हज यात्राका लागि शुल्क वृद्धि भएको पनि स्पष्ट पारे । शुल्क वृद्धि गरेर समितिका पदाधिकारीहरुले अनियमितता गरेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यक्ष

Ratopati बैशाख २०७९

तीन डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले नेपाल प्रहरीका तीन डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले तीन डिआइजीलाई बढुवाको निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले धीरजप्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रबिन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। बढुवा सिफारिस विरुद्ध ३ जना डीआईजीहरुले उजुरी गरेका थिए । लोकसेवा आयोगको समितिले बढुवा सिफारिस सदर गरेको […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस : तीन दिन दीपावली गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा तीन दिन सार्वजनिक तथा सरकारी निकाय र घर–घरमा दीपावली गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले प्रजातन्त्र दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउन फागुन ६, ७ र ८ गते साँझ प्रदेशस्थित सबै कार्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र घर–घरमा दीपावली गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रजातन्त्र दिवस प्रदेशस्तरीय समारोह समितिले दीपावलीका साथै प्रदेशका सबै सरकारी, सार्वजनिक, शैक्षिक प्रतिष्ठानमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने, सम्भाव्य सार्वजनिकस्थलमा राष्ट्रिय झण्डा राखी सौन्दर्य अ...

Lokaantar माघ २०७८

चितवनमा शिक्षक अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ – सरकारले शिक्षक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको जग्गा खोजी र सम्भाव्यता अध्ययन समितिले चितवन, भक्तपुर र मकवानपुरमा शिक्षक अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने सिफारिस गरेको थियो। २१ बिगाह […]

Desh Sanchar पौष २०७८

भालुवाङमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको भालुवाङमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने र कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए। बैठकले पदक सिफारिश समितिले गरेको सिफारिसअनुसार ५७ जनालाई प्रदेश पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेशभित्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने ५७...

Lokaantar भाद्र २०७८

सरकार फतेमा र जोनाथन कुर्दै, एमसीए सरकारको निर्णय कुर्दै

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे विवाद चुलिइरहँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सरकार अमेरिकी अधिकारीहरूलाई कुरेर बसेको छ । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न खोलिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सरकारमार्फत राजनीतिक निर्णय र सरकारले आउँदो साता नेपाल आउन लागेका एमसीसीका अधिकारीहरू कुरेर बसेका हुन् ।उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । सो टोलीले ए

Ratopati श्रावण २०७८

२० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई बिजुली निःशुल्क दिने सरकारको निर्णय

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छन् । बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव पठाइएको बताइन् । उनले आयोगले निर्णय […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७८

एसपीपीबारे संसदीय समितिले माग्यो सरकारको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री