नेपाल समाचारपत्र

आषाढ २०७८

२० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई बिजुली निःशुल्क दिने सरकारको निर्णय

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छन् । बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव पठाइएको बताइन् । उनले आयोगले निर्णय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

डण्डी उद्योगि भन्छन्, ‘जनार्दन शर्माको निर्णय सही छ तर, कुलमान बाधक देखिए’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे डण्डी तथा छड उद्योगबारे ल्याएको नीतिले फलाम व्यवसायी विभाजित भएका छन्। नेपालमा नै फलाम बनाउने र करिब करिब फलाम नै नेपाल आयात गर्नेहरु प्रतिस्थापन बिधेयकको व्यवस्थालाई लिएर विभाजित भएका हुन्। स्पन्ज आइरन अर्थात नेपालमै फलाम उत्पादन गर्ने र तयारी स्टिल अर्थात करिब करिब फलाम नै आयात गर्ने उद्योगबीच भन्सारदरमा हाल करिब ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरिएकाले अहिले उद्योगिहरु विभाजित भएका हुन्। विलेट आयात गरि नेपालमा फलाम व्यवसाय गर्नेहरु सरकारले ल्याएको नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् भने नेपालमा नै विलेट उत्पादन गरि फलाम उद्योग चलाउनेहरु भने यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। तर सरकारको निर्णयको बिरोध गर्ने अर्थात नेपालमा विलेट आयात गरि फलाम उद्योग चलाउनेहरु यो निर्णयले नेपालकै बिजुली प्रयोग हुने, रोजगारी बढ्ने लगायतका कुरा नकार्न सकेका छैनन् । कति थपिन्छ बिजुलीको खपत ?नेपाल रोलिङ्ग मिल्स एशोसिएसनले बिजुलीको खपत स्वदेशभित्रै बढाउने गरी यो नीति ल्याउन वर्षौदेखि आफूहरुले लविङ गरेको दाबी गरेको छ । उद्योगी साहिल अग्रवाल (संस्थापन) नेतृत्वको एसोसियसनले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर अर्थमन्त्री शर्माको यो नीतिले तत्कालै ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी थपिने २२० मेगावाट विद्युत खपत बढ्ने दाबी गरेको छ ।उद्योगी अशोक मुरारका यो नीतिले २० वटा उद्योग खुल्ने र अहिले भारतबाट तयारी बिलेट आयात गरेर फलामे डण्डी बनाउने उद्योगहरु पनि निकट भविष्यमा नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्ने दाबी गर्छन् ।एसोसियसनले त अझ १ करोड ५० लाख लिटर फर्नेस आयलको खपत घटाई नेपाली विद्युतले त्यसको प्रतिस्थापन गर्दा ४५० करोड रुपैयाँ स्वदेशी पूँजी बचत हुने दाबी पनि गरेको छ।अहिले सरकारले लिएको नीतिले नेपालमा थप बिलेट उत्पादक उद्योग खुल्ने र अहिले पनि थप ३ वटा उद्योग पाइपलाइनमा रहेका छन्। यो निर्णयकै कारण विलेट आयात गर्दा विदेश बाहिरिने झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालमै रहने र थप २० औं हजार नेपालीले नेपालमै रोजगारी पाउने सरकारको निर्णय समर्थन गर्नेको दाबी छ। यो पनि:- पत्रकार सम्मेलन गर्ने समूहलाई डण्डी उत्पादक संघको संस्थापन पक्षको ‘काउण्टर’- १२ कारण दिँदै स्टील विलेट उत्पादकले भने, ‘केही डण्डी उद्योगीको हल्लामा विश्वास नगरौँ- साहिलमाथि २५ उद्योग बन्द हुने नीति ल्याउन लविङ गरेको आरोप - डण्डी उद्योगीहरुको २ धार, साहिल अग्रवालद्वारा पत्रकार सम्मेलन बहिष्कारजनार्दन शर्माको निर्णयमा कुलमान बाधक स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार शून्य गरेर लगानी आकर्षण गर्ने नीति अर्थमन्त्री शर्माको भएपनि यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाधक बनेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने देखिएपनि प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाली उद्योगहरुलाई बिजुली दिन आनाकानी गर्ने गरेकाले यो नीति कार्यान्वयन हुनेमा उद्योगीहरु आशंका व्यक्त गर्छन्। कुलमान अहिले नेपाली उद्योगहरुलाई भन्दा सस्तो दरमा बिजुली बेच्न बिहार तिर बजार खोज्दै हिडेका कारण आफूहरुले शंका गर्नुपरेको उद्योगी अशोक मुरारका बताउँछन् । ‘बिहारमा नेपालको बिजुली बेच्न प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसामा प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ’ मुरारका भन्छन्, ‘तर, त्यही मूल्यमा हामीलाई देउ भन्दा कुलमान मान्दैनन्, इन्डियामा बेच्न प्रस्ताव गरेको मूल्यमा नेपालकै उद्योगहरुलाई बिजुली दिए खपत बढ्छ, बजार खोज्दै हिड्नु पनि पर्दैन ।’‘एकातिर बिजुली खेर जाने जोखिम छ, अर्कोतिर उद्योगहरुले मलाई देउ भनिरहेका छन्’ मुरारका थप्छन्, ‘तर, कुलमान भारतीय बजार खोज्दै हिड्नु भएको छ, नेपाली उद्योगहरुलाई बिजुली दिन उहाँलाई के समस्या छ ? किन तयार हुनु भएको छैन ? हामीले बुझ्न सक्या छैनौँ ।’

Bizpati श्रावण २०७८

२० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई नि:शुल्क बिजुली दिने निर्णय डेढ महिनामै कार्यान्वयनमा आउने

बीजमांडू श्रावण २०७८

बर्सेनि चार अर्ब रुपियाँको बिजुली जनतालाई निःशुल्क

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारण जनतालाई हरेक वर्ष चार अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । २० युनिटभन्दा कम खपत हुने ग्राहकलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा गएको दुई वर्षमा बर्सेनि चार अर्ब रुपियाँको विद्युत् निःशुल्क वितरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७६