काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरेको संशोधन सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बताएका छन् । मंगलवार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति र संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
महासंघले उठाउँदै आएका माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको महासंघको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि सोही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महीनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढेर अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने महासंघले बताएको छ । यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
यसैगरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टीकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघले बताएको छ । सामाजिक सद्भाव र व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन महासंघले सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
यता, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले चालू पूँजी कर्जाको सीमा बढाइएकाले कर्जा लगानी बढ्ने बताए । ‘मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औचित्यको आधारमा ४०/५० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ, उत्पादनमूलक उद्योगलाई थप सुविधा दिइएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘यसले बजार चलायमान गराउन केही सहयोग गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरेको कडाइले बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढ्ने अध्यक्ष केसीले अनुमान गरे । ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, वर्गीकरणको प्रावधानमा कडाइ गरिएकाले खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ ।’ अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२–८३ प्रतिशतमा रहे पनि अधिक तरलताको अवस्था भने नरहेको संघले बताएको छ । गत साउनदेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना नहुँदा ९० अर्ब घटेको बताइएको छ । आगामी पुसमा ऋणपत्रलाई पूँजीकोषमा गणना गर्ने कि निक्षेपमा भन्ने द्विविधा रहेकाले तरलता सहज छ भन्ने अवस्था नभएको संघले स्पष्ट पारेको छ ।
