Image Khabar

भाद्र २०७९

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचक बन्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचकतासहित चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ७ भदौमा चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै १ कार्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले १४ असोज २०७९ मा एक परिपत्र जारी गर्दै केही पछि हटेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको छ ?

बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ । २०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन । कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नयाँ वर्ष : आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ आशा

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा सकारात्मक सूचकहरू बाहिर आएका छन् । कोरोना महामारीयता निरन्तर अत्यासमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई पछिल्ला सूचकहरूले केही हदसम्म आशावादी बनाएका त छन् तर त्यसको प्रत्याभूतिका लागि सरोकारका पक्षले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । कर्जामा उच्च दरको ब्याज अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनिरहेको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघले यो वैशाख महीनाका लागि मुद्दती निक्षेपमा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेको छ । यो विगत डेढ वर्षयताकै न्यून ब्याजदर भएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला उद्योग व्यापार क्षेत्र ठप्प भयो, त्यसबेला कर्जाको माग नै भएन । बैंकहरूले आधारदरभन्दा पनि तल झरेर ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिएका थिए । त्यतिबेला लिएको ऋणमा अहिले ब्याज दोब्बर पुगिसकेको छ । यसबीचमा बजारमा मन्दीको अवस्था आउँदा माग भने एक चौथाइमा झरेको छ । एकातिर ब्याजदर दोब्बर वृद्धि हुनु र अर्कातिर माग खस्किनुले उद्यम व्यापारलाई दोहोरो मार पारेको छ । उत्पादन र खपतसँगै रोजगारी पनि खोसिएको छ । प्रत्येकजसो उद्योग प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारी कटौती गरेका छन् । ब्याजदर कम भएका बेला आएका योजना अहिले सबैभन्दा बढी चेपुवामा छन् । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु सकारात्मक भए पनि संकटको डिलमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पर्याप्त भने होइन । अहिले कर्जामा ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बचतमा एकल अंकमा ब्याज झरे पनि कर्जामा यो अवस्था आउन सम्भव छैन । अहिले बचतको ब्याजदरलाई प्राविधिक रूपमा एकल अंक भनिए पनि यो करीब दोहोरो अंक नै हो । यसबाट कर्जामा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसो हो भने कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशतबाट तल झर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । यसका लागि त बैंकहरूको आधारदर नै ६/७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनुपर्छ । यसका लागि बचतमा कति ब्याज दिनु पर्ला ? १२ प्रतिशतबाट उकालो लागेको बचतको ब्याज करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनु सकारात्मक संकेत प्रयास हो, तर यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । तरलता अभाव समाधानकै लागि सरकारले गत कात्तिकदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको उद्देश्य ठीक भए पनि संकटमा समयमा उद्योग व्यापारलाई संकटमा हाल्ने काम बढी भएको निजीक्षेत्रको तर्क पनि अव्यावहारिक छैन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा दिने वाणिज्य बैंकहरूले शुरूमै यसमा कडाइ गरेको भए अहिले यो अवस्था नै आउने थिएन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए/नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्चको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा पनि तरलताको सहजता निर्भर हुने गरेको छ । तर, हामीकहाँ पूँजीगत खर्चको अभ्यास दयनीय छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिइसक्दा सरकारको पूँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था उत्साहजनक छैन । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ यस्तो बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले अबको ३ महीनामा २ खर्ब ७७ अर्ब बजेट सिध्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारसँग पूँजीगत बजेट नै नभएका कारण खर्च हुन नसकेको त होइन भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन । साधारण खर्च चलाउनै दाताको मुख ताक्ने अवस्थामा विकास बजेटको उपलब्धतामा ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । अर्को, यदि रकम रहेछ र खर्च गरिएछ नै भने पनि वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि हुने खर्चको उपादेयताभन्दा अनियमितता बढी नै हुने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा हुने असारे विकास यही विकृतिका कारण बदनाम छ । सरकारले यसबीचमा विकास निर्माणका नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनाको विस्तार र व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिएको पनि छ । यसमा गौरवको नाम दिएर वर्षौंदेखि अलपत्र योजनादेखि नेता कार्यकर्ता खुशी पार्न तयार पारिएका उपक्रमहरू छन् । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धमा तयार पारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूमा सुधार देखाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बितेको २ वर्षयताकै उच्च रहेको देखिन्छ । २०७७ फागुनमा १३ खर्ब ९० अर्ब रहेकोमा २०७९ फागुन अन्त्यमा यो १४ खर्ब १ अर्ब रहेको देखिन्छ । यसले ९ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुनै बेला यो ६/७ महीनामा झरेपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको उपाय अपनाएको थियो । अहिले सबै खालका आयात प्रतिबन्ध हटाइए पनि बजारले गति लिन भने सकेको छैन । बैंकको उच्च ब्याजदरलाई यसको मूल कारण भनिएको छ । एक वर्षअघि फागुनमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर यो वर्षको फागुनमा १ खर्ब ४८ अर्ब बचतमा देखिन्छ । फागुनमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण २५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि पनि केही घटेको विवरण आएको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ४४ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ । आयको प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन् । कोरोना महामारीयता थलिएको पर्यटनमा आशाको सञ्चार भएको छ । पर्यटकको आगमनमात्र नभएर होटेल, हवाई यातायातका पूर्वाधार र यसको सुरक्षाको पक्षमा लगानी बढ्नु सकारात्मक काम हो । यो पनि कटु सत्य हो कि, अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकार भनिएको उद्योग व्यापार चरम सकसमा छ । उत्पादन र माग खुम्चिएर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । राजस्व संकलन सरकारी लक्ष्यको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था र अधिकतर आयातमै आधारित राजस्व स्रोत हुनुका कारण यसको प्रभाव सरकारी ढुकुटीमा पर्ने नै भयो । सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग साधारण खर्च चलाउने प्रयोजनका रकमका लागि छलफल गरेका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस्तो तथ्यबीच सरकारले जतिसुकै सुधारको दाबी गरे पनि साधारण खर्च चलाउनसमेत दाता गुहार्ने अवस्थाले यथार्थलाई संकेत गरेकै छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । यसको व्यावहारिक रूपान्तरण भने पर्खाइको विषय बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८