राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध मधेशका उद्योगी ब्यवसायी सडकमा

१६ बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले चलायो कारबाहीको डन्डा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । आफ्नो नीति निर्देशन नमानेपछि राष्ट्र बैंक एक्सनमा उत्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीति नियम नमान्नेमा अधिकांश वाणिज्य बैंक अगाडि छन् । साउनदेखि चैतसम्म १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा ११ वाणिज्य बैंक […]

Nepal Press 1 महिना पहिले

राष्ट्र बैंकको नीति विरुद्ध चितवन र हेटौडामा विरोध प्रदर्शन, व्यवसायिक संस्थाको ऐक्यवद्धता

बीजमांडू कार्तिक २०७९

किन रोकियो ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध उद्याेगी व्यवसायीकाे आन्दोलन ?

काठमाडौं । केही दिनअघि उद्योगी व्यवसायीहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको कारणले आफूहरु समस्यामा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकको नीति र अर्थ मन्त्रालयको कारणले उद्योग र व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आएका व्यवसायीहरु सडकमै देखिएका थिए । कोरोनाले व्यवसाय समस्यामा परेका र त्यसमाथि विभिन्न सरकारी नीतिले थप […]

Nepal Press आश्विन २०७९

'गभर्नरले हुन्छ भन्नुभए जस्तो लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले हुन्छ होइन गर्नुपर्ने भयो भन्नुभयो'

Bizpati बैशाख २०७९

सहकारीका सञ्चालकको दबाबमा ब्याजदर वृद्धि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबमा सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि ऋणको ब्याजदरमा माथिल्लो सीमाको रूपमा लागू हुने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिएका थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रवार सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विभागले शुक्रवार नै सूचना जारी गरी आइतवारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने र ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत तथा सामूहिक जमानीमा एक दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले उल्लेख गरेको छ । गतवर्ष कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदर समायोजन गर्न सहकारी महासंघका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर विभाग घेराउ पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउन अस्वीकार गरेपछि विभागले ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै महासंघसहित सहकारीका सञ्चालकहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि ब्याजदर बढेको हो । महासंघले भने विभागमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले ब्याजदर निर्धारणको कानूनी व्यवस्था अनुसार १२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै उपसमितिले राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउन सकिने उपाय सुझाएको थियो । समितिले चार/चार महीनामा नियमित रूपमा बैठक बसेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य समेत रहेकी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । ‘बजारको अवस्थामा आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर नहुँदा अहिले समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब बजारमा ब्याजदर बढ्दै गएमा तत्काल बैठकपछि निर्णय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३)ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिका साथै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक सदस्य छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समितिको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र सहकारी महासंघको सुझावका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सेयर बजारप्रति झनै नकारात्मक बन्यो राष्ट्र बैंक, 'जबर्जस्ती सकारात्मक पक्ष खोज्दैछौं'

बीजमांडू माघ २०७८

राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भएकाले तिनको संख्या घटाउने नीति लिइरहेका बेला आफ्नो नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनमा नआउँदा राष्ट्र बैंकको नीति पनि सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा उसले नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्नु सकारात्मक हो तर के राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ला त ? नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ । नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने गरेका छन् । तिनले बैंकहरू सरह कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तो कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा बढी प्रवाह भएको हुन्छ । साथै अन्य व्यवसायका लागि पनि यसबाट लिएको कर्जा प्रवाह भएको छ । दुवै कोषका लाखौं योगदानकर्ता रहेका छन् । त्यसैले यसको कारोबारले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गरेको छ । तर, यी ठूलो कोषले घरजग्गाकै लागि ठूलो कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा असर पुर्‍याएको छ । त्यति मात्र होइन, ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि यी संस्थाले त्यसलाई पालना गर्नु नपर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पार्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तै बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि वित्तीय नीतिका लागि चुनौती बनेका छन् । सहकारीहरू समस्यामा पर्दा त्यसले बैंकहरू पनि प्रभावित हुने र त्यसबाट अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिन्न । यस्तोमा यी क्षेत्रलाई नियमनमा दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको छ । यो विभागले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत कामहरू गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, यसका लागि कानुनी जटिलता भने छ । त्यसको गाँठो नफुकाई यी संस्थामा नियमन गर्न त्यति सहज देखिँदैन । सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीहरूले करीब ७ खर्ब बराबारको कारोबार गर्दै आएका छन् । संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारी सञ्चालकहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समेत सञ्चालकमा रहेको अवस्थासमेत छ । यस्तोमा सहकारी डुब्दा बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । अहिले सिभिल सहकारीमा समस्या देखापर्दा बैंकहरूको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता ठूला सहकारीमा नियमन गर्न खोज्नु सकारात्मक नै मानिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै राम्ररी नियमन गर्न नसकिरहेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएका कैयौं नीतिहरू असफल भएका पनि पाइन्छन् । अहिले बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभावको समस्यामा नै राष्ट्र बैंक निरीह देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू तरलताको समस्या ठूलो नभएको बताइरहँदा बैंकहरू भने लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको भनाइ कतिपय अवस्थामा विपरीत देखिएका छन् । नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । मर्जरमा जान प्रोत्साहितमात्र होइन, बाध्य पनि बनाइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारमा गाडीको ब्रेक र क्लच अभाव हुने संकेत

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्न शत् प्रतिशत क्यास मार्जिज राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सवारी साधनको स्पेयर पार्टस्को अभाव हुने भएको छ । एलसी खोलेर आयात गरिने बस्तुको आयातमा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले १ सय प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै ब्रेक लाईनिङ, क्लच जस्ता बस्तुको अभाव हुने भएको हो ।राष्ट्र बैंकले एचएस कोड ६८ बाट सुरु हुने बस्तुको आयातमा १ सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बजारमा गाडी तथा मोटरसाइकलको लागि अत्यावश्यक ब्रेक तथा क्लच लगायतका बस्तुको अभाव हुने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् । ‘एलसी खोल्न जाँदा सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्छ भनिन्छ, स्पेयर पार्टस् त अत्यावश्यक क्षेत्र हो भनेर हामीले भन्दा पनि बैंकले सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भन्दै एलसी खोल्न मानेका छैनन्, धेरै साथीहरुबाट गुनासो आईरहेको छ’ रिजालले भने ।रिजालका अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बैंकहरुले एलसी खोल्न सय प्रतिशत मार्जिन खोज्न थालेपछि बजारमा कम गुणस्तरका ब्रेक तथा क्लचहरु भित्रिने जोखिम पनि रहन्छ । ब्रेक र क्लचको आयातमा कडाई गर्ने नीति होइनः राष्ट्र बैंकराष्ट्र बैंकले पनि ब्रेक लाइनिङ तथा क्लच अत्यावश्यक बस्तुभित्र पर्ने भएकाले शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नहुनुपर्ने स्वीकार गरेको छ । नाडाका प्रतिनिधिहरुले यो विषय उठाएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई मौखिक रुपमा स्वीकार पनि गरेको छ । ‘अत्यावश्यक बस्तुको आयातमा पूरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘ब्रेक, क्लच लगायतका सवारीका अत्यावश्यक बस्तुको आयात कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति होइन ।’ अर्को सर्कुलर आवश्यकः व्यवसायीराष्ट्र बैंकले नाडाका प्रतिनिधिसँग भेट पनि गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टले नाडाका प्रतिनिधिसँग भेट गर्ने जनाएपनि समय भने अहिलेसम्म नदिएको नाडाका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले मौखिक रुपमा स्वीकार गरिसकेको विषय भएकाले पुनः अर्को सर्कुलर आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी नगरेसम्म बैंकहरुले सहजै एलसी खोलिदिने अवस्था नरहेको भन्दै नाडाका उपाध्यक्ष रिजालले राष्ट्र बैंकले अर्को सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने बताए ।

Bizpati मंसिर २०७८

दोस्रो नियामकबारे सहकारी सकारात्मक

लघुवित्तको कारोबार गर्ने वित्तीय संघसंस्थालाई अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो नियामक निकाय गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट बैंकले यसलाई निरन्तरता दिने भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यस्ता वित्तीय संस्थाहरूलाई समेट्नुअघि विभिन्न चरणमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको बताएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था १८ लघुवित्त विकास बैंक र ४५ गैरसरकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका छन् । नियामक निकाय गठन गर्नका लागि तयार गरिएको मस्यौदा फाइल अर्थमन्त्रालय हुँदै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भेषराज शर्माले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले अवलबन गरेको दोस्रो नियामक निकाय गठन गर्ने नीतिलाई सहकार विभागले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सहकारीको सिद्धान्तमबोजिम सञ्चालनका लागि पनि राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक रहेको सहकारी विभागका उपरजिष्टार गोपीकृष्ण निरौला बताउँछन् । सहकारी विभाग निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्न अक्षम रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक सहकारी विभाग र संघको समन्वयमा त्यस्तो निकाय गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश–५, सिद्धार्थनगर कार्यालयका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराईले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । देशको कुल ग्राहास्त उत्पादन कमजोर रहेको औल्याउँदै उनले कृषि कर्जा जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको नीति अबलम्वन गर्दै लगानी बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

कारोबार दैनिक भाद्र २०७६

राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध मधेशका उद्योगी ब्यवसायी सडकमा

सम्बन्धित सामग्री