.jpg)
नेपालमा विसं २०१३ सालमा पहिलोपटक योजनाबद्ध विकासको आरम्भ गर्दै पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा भएको थियो । उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू जुटाउने, सबै जनतालाई उनीहरूको जीवनस्तर बढाउन उचित अवसर प्रदान गर्ने, विकास कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न संस्थाहरू स्थापना गर्ने र भविष्यमा योजनाको निमित्त पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक आर्थिक सर्वेक्षणहरू गर्ने मुख्य उद्देश्यसहितको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले ३३ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थामा समय–समयमा केही वर्षमा योजना शून्यको स्थिति रहे पनि आरम्भदेखि हालसम्म पन्ध्रओटा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष रहेकाले नेपाल सरकार सोह्रांै योजना तर्जुमाको सन्निकटमा छ । अबको योजना कस्तो हुने बारेमा बहस जति आवश्यक छ सोहीअनुरूप योजना कार्यान्वयनको पनि समीक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
१५औं योजनाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मूल मर्मसहित समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको थियो । सोचअनुसारको १२ ओटा दीर्घकालीन लक्ष्यसहित विसं २१०० सम्म नेपालको स्थिति उच्च आय भएको विकसित मुलुकका रूपमा प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलरमा पुर्याउने घोषणा गरिएको थियो ।
साथै योजना कार्यान्वयनको चरणमा न्यूनतम १० लाख र परियोजना सम्पन्नपश्चात् २० लाख जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसैगरी उक्त योजना मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो आवधिक योजना भएकाले प्रदेशका कार्यक्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू पनि संघीय तहले कार्यान्वयन गर्ने अभिलाषा राखिएको थियो । योजनाका मुख्य लक्ष्यहरूमा निरपेक्ष गरीबी १८ दशमलव ७० प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने, ५ वर्षमा औसत आय १५८५ डलर पुर्याउने र आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढाउने रहेको थियो ।
अबको योजनाले पूँजीगत पूर्वाधारमा हुने लगानीमार्फत स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाउने र सोहीअनुरूप विकासका लक्ष्यहरू पूरा हुने प्रतिबद्धता लिनु आवश्यक छ । यसका निम्ति पूर्वाधार विकासमा हुने लगानीलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने सुनिश्चितता गर्दै स्रोत परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
आर्थिक क्षेत्र विकासअन्तर्गत योजनाले बचत परिचालन तथा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्ने सोचले लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने ध्येय लिएको थियो । कृषितर्फ कृषिक्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या २० प्रतिशतमा राख्ने, सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, जमीनको उत्पादकत्व बढाउने लगायतको सोच राखेको पाइन्छ । उद्योग क्षेत्रको समग्र विकासका लागि वैदेशिक पूँजी र प्रविधि आकर्षण गर्ने, अधारभूत र अत्यावश्यक वस्तुको सहज र सुलभ भण्डारण तथा वितरण प्रणाली तयार गर्ने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजीक्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने सोच रहेको थियो ।
योजनाले सामाजिक क्षेत्रतर्फ नेपालीको औसत आयु ८० वर्ष पुर्याउने, आर्थिक समृद्धिमा महिलाको योगदान अभिवृद्धि गर्ने, बाल अधिकारको सुनिश्चितता सहित समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने सोच लिएको थियो । त्यसैगरी पूर्वाधार विकास, सुशासन, गरीबी निवारणलगायत विषयमा समेत केन्द्रित भई विषयगत क्षेत्रका सोचहरू तय गरिएका थिए ।
प्रादेशिक सन्तुलनका लागि समेत प्रादेशिक सन्तुलित विकास रणनीति अवलम्बन गर्दै बहुआयामिक गरीबी ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सोच योजनाको थियो । योजनाका उल्लिखित सोचहरू कार्यान्वयनका लक्ष्य सूचक र गन्तव्य सूचकसमेत निर्धारण गरी योजना कार्यान्वयनको खाका योजनामा समावेश थियो । तर, १५आंै योजनाको नतिजामा केन्द्रित भई त्यसको समीक्षा र प्रभावकारिता विश्लेषण नगरी यसको लक्ष्य वा सफलता मापन गर्न भने सजिलो देखिँदैन ।
अर्थात्, सारमा १५औं योजना अनुसार २५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको बनाउने रहेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदरको उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन भने वृद्धिदरमा असमानता झन् चुलिएको छ । साथै कुल रोजगारीको सृजनाको अवस्थामा पनि प्रदेशगत असमानता बढेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि प्रदेशगत अवस्थामा असमानता चुलिएको छ । गरीबी बहुसूचकांकमा बागमती प्रदेशको अवस्था र कर्णालीको अवस्थामा अत्यधिक अन्तर छ । अन्य सूचकहरू मानव विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता, साक्षरता, वित्तीय पहुँच, पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा पनि असमानता बढेको छ । यो अर्थमा १५आंै योजनाको उपलब्धिले तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि जस्ता योजनाका रणनीतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । एकातर्फ योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक धरातल नै बिर्सेको जस्तो देखिन्छ भने विद्यमान आर्थिक वृद्धिको सापेक्ष हुने गरी योजनाका सहायक रणनीतिहरू तर्जुमा भएको देखिँदैन । यस अर्थमा अबको रणनीतिले सबै लक्ष्यहरू वास्तविक भूगोलमा रहेर लक्ष्यहरूले समर्थन प्राप्त गर्ने ध्येयले थप सहायक रणनीतिहरू तर्जुमा गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
मुलुक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने त्यसअनुरूपका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरू समेत परिपक्व बनिसकेका छन् । यस अर्थमा अबको योजनाले उल्लिखित संरचनालाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने गरी निश्चित रणनीतिक योजनाहरू सम्बद्ध तहबाट नै पूर्ति गराउने ध्येय लिनुपर्छ । साथै १५औं योजनाले निर्धारित गरेको लक्ष्यअनुसार अधुरा राखेको कार्यक्रमहरूलाई सापेक्ष रूपले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी स्वामित्व ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । साथै संघीय सरकारले समेत संरचनात्मक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएर योजना कार्यान्वयनका लागि सुशासन र सेवा प्रवाहमा व्यापक परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा रहेका विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै योजनालाई समेत परिस्थितिजन्य सहजताको खोजी गर्दै कार्यान्वयनमा जान सक्ने बाटो दिनु आवश्यक छ । यसको अर्थ यथार्थ धरातलबाट उभिएर र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिने ध्येय नराख्नु १६औं योजनाका लािग औचित्यपूर्ण हुन्छ ।
अबको योजनाले पूँजीगत पूर्वाधारमा हुने लगानीमार्फत स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाउने र सोहीअनुरूप विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता लिनु आवश्यक छ । यसका निम्ति पूर्वाधार विकासमा हुने लगानीलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने सुनिश्चितता गर्दै स्रोत परिचालनका सम्बन्धमा विषयगत नीतिहरूलाई समेत परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ । योजनाको लक्ष्यलाई सहभागितामूलक ढंगले प्राप्ति गर्ने र सबैको साझा प्रयासले आर्थिक वृद्धिलाई गुणात्मक र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता विकास गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय आर्थिक, सामाजिक वा पूर्वाधार विकासका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई आधारको रूपमा स्थापित गर्ने ध्येय लिनुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारीको अवस्थालाई समेत गुणात्मक बनाउन आवश्यक सबै क्षेत्रको संरचनागत र संगठनात्मक विकास प्रविधिको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ ।
योजना कार्यान्वयनको क्रममा आन्तरिक तथा बा≈यलगायत विभिन्न कारणबाट जोखिमहरूको सृजना हुन्छ । तर, जोखिमहरूको समयमा नै पहिचान गरी त्यसको असर र प्रभावसमेत मूल्यांकन गरी समयमा नै सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । योजनाको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरी आवश्यक संरचना, विधि तथा पद्धतिहरूको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयन प्रक्रिया वा समीक्षामा देखिएका जटिलतासमेत तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना तर्जुमाले आकस्मिक तथा परिस्थितिजन्य जोखिमहरूको अनुमान गर्न नसके पनि सम्भावित जोखिमहरूको प्रतिरोधको सम्बन्धमा विभिन्न रणनीतिहरू अख्तियार गर्न सक्छ । यो अर्थमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको विचलन, सुधारको अभ्यास र परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा त्यसको समेत विश्लेषण गरी नतिजा सापेक्ष रणनीतिको अवलम्बनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी योजना विकासमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको अन्तरआबद्धता खोज्नु आवश्यक छ । यस कार्यले सबै पक्षबीचमा विश्वसनीय वातावरण सृजना गराई विकासलाई समन्यायिक ढंगले परिपूर्ति गर्ने अभ्यासमा प्रेरित गर्छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
