काठमाडौं । अथाह सम्भावना भएको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई सरकारी बजेटले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यस क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानका लागि सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा खुलाएर न कुनै कार्यक्रम राखेको छ, न त बजेट नै ।
यसले सम्भावना बोकेको आईटी क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा परेको स्पष्ट हुन्छ । नयाँ रूपान्तरणकारी सेक्टरमा सरकारले बजेट विनियोजन नगरे पनि बजेटमा ‘डिजिटल अर्थतन्त्र अपनाइनेछ’ भनिएको छ । आईटी क्षेत्रको विकासमा जोड नदिने तर डिजिटल अर्थतन्त्रको नीति लिएको सरकारले उक्त नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ ।
आईआईडीएसले गरेको ताजा अध्ययनअनुसार नेपालमा ७ हजार ६३७ ओटा आईटी कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । करीब ७ हजारजतिले कर तिर्ने गरेका छन् भने १०६ ओटा निर्यातमुखी कम्पनी छन् । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नेहरू ६६ हजार ५०९ रहेको र यसरी काम गर्नेहरूले प्रतिवर्ष औसत झन्डै ५ हजार डलर आम्दानी गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार अहिले युद्ध भइरहेको युक्रेनको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलरकै हाराहारीमा छ । आईटी क्षेत्रमा शुरुआती तहले नै प्रतिवर्ष करीब ३ हजार डलर, मध्यम तहले ६ हजार ३९५ डलर र त्योभन्दा माथिल्लो तहले नेपालमै बसीबसी १५ हजार ३२२ डलरसम्म आम्दानी गर्ने गरेको अध्ययनले खुलासा गरेको छ ।
आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार नेपालमै बसेर काम गर्ने आईटी जनशक्तिले वार्षिक करीब ५१५ मिलियन डलर आम्दानी गरिरहेको छ । नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत २०१ मिलियन डलर र फ्रिल्यान्सरले वार्षिक करीब ३१४ मिलियन डलर भित्त्याइहेका छन् । गतवर्ष पर्यटनबाट ४६ अर्ब आम्दानी भएकोमा आईटीबाट मात्रै ६० अर्ब बराबर आम्दानी भएको छ ।
अर्थविद् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले अहिलेको बजेटले आईटी क्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको अथाह सम्भावना भएको भनिएको पर्यटन क्षेत्रभन्दा पनि ठूलो सम्भावना आईटी क्षेत्रमा रहे पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकता नदिनु दु:खद हो । आईटी क्षेत्रमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाटोतर्फ लैजान बजेटमा कुनै सोच विचार नगरिएको बताउँदै उनले थपे, ‘नेपालमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना र नेपालमै बसेर विदेशको काम गर्ने नेपाली कति छन् भन्ने अध्ययन अहिलेसम्म नगरिएको स्पष्ट भयो ।’
वाग्लेले आफू अध्यक्ष रहेको आईआईडीएसको हालैको अध्ययनको निष्कर्ष मंगलवार संसद्मा समेत जानकारी गराएका थिए । वाग्लेका अनुसार १५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय रूस, चीन र मलेशियाको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा माथि छ । यति डाइनामिक सेक्टर नेपालमा रहेको पनि सरकारले उपेक्षामा राख्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ । ‘चिया खाएर कुनामा बसेर काम गरिरहेको मान्छेले दुनियाँको बिग इकोनोमीसँग जोडिएर काम गरिरहेका छन् । यस्तो क्षेत्रलाई सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा प्राथमिकता दिएको देखिएन,’ उनले संसद्मा भने । आईटी क्षेत्रमा २०१९ सालदेखिको ऐनमा नै टेकेर काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।
आईटी क्षेत्रमा जुन रूपान्तरणकारी सम्भावना छ । त्यसलाई अहिलेसम्म सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको आईटी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बजेटमा विदेशी लगानी भित्त्याउन केही सहजीकरण गरिए पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन नगर्नु गलत हो । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेसका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ बजेटले थप लगानी भित्त्याउन केही सहजीकरण गरे पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको बताए । बजेटमा आईटी क्षेत्रका लागि न्यूनतम एफडीआईको सीमा हटाउँदा टेक कम्पनीका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । आइटी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान गर्न सक्ने भएकाले यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको संयन्त्र बनाई त्यसलाई स्रोत दिएर चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
