देशव्यापी कला प्रवर्द्धन अभियानमा प्रतिष्ठान

कला सिर्जनाको विकासका लागि नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँले देशव्यापी ललितकला प्रवर्द्धन अभियान थालेको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

देशव्यापी कला प्रवर्द्धन अभियानमा प्रतिष्ठान

कला सिर्जनाको विकासका लागि नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँले देशव्यापी ललितकला प्रवर्द्धन अभियान थालेको छ।...

‘मानवताका लागि संगीत’ नारा घन्काउँदै एकमहिने स्वदेश भ्रमणमा जाँदै नेपथ्य

काठमाडाैं : लामो समयदेखि मुलुकको समसामयिक भोगाइलाई सम्बोधन गर्ने नारा बोकेर सांगीतिक यात्रा गर्दै आएको नेपथ्यले नयाँ नारा र अठोटका साथ एक महिना लामो देशव्यापी यात्रामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। मंसिर १६ गतेदेखि पुस १६ गतेसम्म नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुग्ने तयारीमा रहेको यो ब्याण्डले नयाँ अठोटका रुपमा ‘मानवता प्रवर्द्धन अभियान’ मा सहभागी हुन लागेकाे हाे।यसभन्दा पहिले विद्यालयमा हतियारधारीहरूको हस्तक्षेप हटाउन ‘शान्तिको लागि शिक्षा’ र द्वन्द्वको च

‘हिजोआजका कुरा’ले थाल्यो नेपालगञ्जबाट मोफसल प्रचार

काठमाडौं । पारिवारिक कथावस्तुमा आधारित फिल्म ‘हिजोआजका कुरा’ले देशव्यापी प्रवर्द्धन अभियान सुरु गरेको छ । सन्तोष पन्तद्वारा निर्मित तथा साकार पन्त निर्देशित फिल्मका कलाकारले शुक्रबार बिहान नेपालगञ्जको भाटभटेनीमा दर्शकसँग साक्षात्कार गर्दै प्रवर्द्धन अभियान थाले । यो सोसल ड्रामा तथा कमेडी फिल्म असोज २८ गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ । १२ वर्षसम्म नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भएको टीभी सिरिज सोही […]

स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम : आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित

काठमाडौं  । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो । सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी । फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।

कोरोनाले पाहुनाविहीन बने तनहुँका होमस्टे

तनहुँ । सधैं पाहुनाको भीड लाग्ने व्यास नगरपालिका–१३ को आँपस्वाँरा दलित सामुदायिक होमस्टे अहिले पाहुनाविहीन भएको छ । कोरोनाले दुई वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय पुरानो लयमा अझै फर्कन नसकेपछि होमस्टे सञ्चालक मर्कामा परेका छन् । पाहुना नआउँदा होमस्टे सञ्चालक कामविहीन भएका छन् । कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि हाल जनजीवन सामान्य लयमा फर्किए पनि पाहुना भने नआएको होमस्टे सञ्चालकको भनाइ छ । पाहुना नआउँदा व्यवसाय ठप्प भएको होमस्टेका सञ्चालकको गुनासो छ । कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेपछि पाहुनाविहीन हुँदा होमस्टे सञ्चालक खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गरेको बताउँछन् । बास बस्न आएका पाहुनालाई दिइएको सेवाबाट प्राप्त आम्दानीले जीविकोपार्जनमा केही सरलता आइरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ सुरु भएसँगै घरबास प्रभावित भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । विपन्न दलित समुदायको आर्थिक अवस्था उकास्न सुरु भएको होमस्टेमा विदेशी पाहुनाको आगमन निकै आशलाग्दो थियो । ०७६ चैतबाट देशव्यापी निषेधाज्ञा सुरु भएपछि पाहुनाविहीन भएको होमस्टे अझै तंग्रिन नसकेको होमस्टे सञ्चालक रेशम विकले बताए । कोरोनाले थलिएको पर्यटन दशैंपछि जुर्मुराउन थालेकामा पुनः ओमिक्रोनले प्रभावित बनेको भानु नगरपालिका–१३ टुटेपानीस्थित टुटेपानी होमस्टे व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष होमबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ‘दुई वर्षदेखि सुस्ताएको होमस्टेमा पाहुना भरिएर तंग्रिन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर ओमिक्रोन फैलिएपछि पाहुना आउनै पाएनन्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । ग्रामीण पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक अवस्था उकास्न रोजेका गाउँलेलाई दुई वर्षसम्म कोरोनाले थला पारेको गुरुङले बताए । पर्यटक बढेर लय समात्न नपाउँदै फेरि पाहुना आउन छाडेपछि होमस्टे सञ्चालक मर्कामा परेका हुन् । गुरुङ समुदाय बहुल बस्ती टुटेपानीमा ०७२ सालदेखि होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ०७५ सालपछि यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको थियो । बसाइँसराइले सुनसान गाउँ पाहुनाले गुल्जार हुँदै गएपछि गाउँलेहरू उत्साहित बनेका थिए । गाउँमा पर्यटक बढ्न थालेपछि बजार झरेकाहरू गाउँ फर्किएर होमस्टे सञ्चालन गर्दै पाहुनाको स्वागत सत्कारमा व्यस्त भएका थिए । दुई वर्षसम्म कोरोनाले पाहुनाविहिन हुनुपर्दा गाउँ फर्किएर होमस्टेमा लागेकालाई झन् मार परेको गुरुङको भनाइ छ । पूर्वाधार विकासले बामे सर्दै गरेको होमस्टे पाहुनाविहीन हुँदा गति लिन नसकेकाले सञ्चालक मर्कामा परेको उनको बुझाइ छ । यस्तै पीडा चार वर्षअघि सञ्चालन गरेर छोटो समयमा धेरै पाहुना भित्र्याउन सफल भीमाद नगरपालिका–९ भानुमतीको पाथर्दी सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालकको छ । यो होमस्टेमा पनि पाहुना घटेका छन् । कोरोनाले थलिएको होमस्टे तंग्रिन नसकेको उनीहरू सुनाउँछन् । व्यावसायिक बोयर बाख्रापालनको अध्ययन अवलोकन गर्न र होमस्टे बस्नलाई हुलका हुल बाँधेर आउने पाहुना घटेर एकाधको संख्यामा झरेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवकुमार आलेले बताए ।  ‘यहाँका उकाली–ओराली, भन्ज्याङ चौतारी, वन वनस्पति, झरना जताततै पाहुना हुन्थे । अहिले सुनसान बनेको छ,’ अध्यक्ष आलेले भने । हाल ओमिक्रोनको असर घट्दै गएपछि होमस्टे खुला गरिए पनि पाहुना नआएको सञ्चालकको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई दिने अनुदान जिल्लाका झन्डै ५० होमस्टेले लिएर पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन गरेका थिए । अनुदान लिएर सुरु गरेका होमस्टे कोरोनापछि ठप्प छन् । चल्तीका होमस्टे टुटेपानी, रानागाउँ, आँपस्वाँरा, हर्षपुर, पाथर्दी पनि पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । रासस

ऐतिहासिक क्षेत्र दुगुना गढीलाई ‘होमस्टे हब’ बनाउन जुटे युवा

पुस १९, सिन्धुपाल्चोक । भोटेकोशी गाउँपालिकाको ऐतिहासिक स्थल दुगुना गढी र सो क्षेत्र आसपासलाई ‘होमस्टे हब’ को रुपमा विकास गर्न स्थानीय युवाहरुले चासो देखाएका छन् । उनीहरुले सो क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन विशेष चासोका साथ अभियान नै थालनी गरेका छन् । दुगुना गढी क्षेत्रमा भूकम्पपछि द्वारिका फाउण्डेशनले निर्माण गरेको एकीकृत बस्तीमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ ।  शेर्पा समुदायको बाहुल्यता रहेको एकीकृत बस्तीमा निर्माण गरिएको होमस्टेमा अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै युवाहरुले शेर्पा समुदायको सांस्कृतिक प्रस्तुतीसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आन्तरिक पर्यटकलाई भित्र्याउने अभियान शुरु गरेका हुन् ।  फाउण्डेशनले निर्माण गरेको यर्मासिं एकीकृत बस्ती गत दशैंमा स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । एकै प्रकृतिका ५१ ओटा घर रहेको एकीकृत बस्तीलाई नै स्थानीयले होमस्टेको रुपमा विकास गरेका हुन् ।  ‘यर्मासिं होमस्टे’ नाम दिई सञ्चालनमा ल्याईएको सो होमस्टेमा एकै पटक ५० देखि ६० जनासम्मलाई आवास र खानपान गर्न मिल्ने गरी तयार भईसकेको स्थानीय अगुवा निमा सोनाम शेर्पा बताउँछन् । केहि महीना भित्रै १०० भन्दा बढी पर्यटकलाई सुविधा दिने गरी निर्माण कार्य भईरहेको उनको भनाइ छ । ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन तथा विकास गराउन अभियान थालिएको स्थानीय आङछिरी शेर्पाले बताए । ‘हामी ओझेलमा परेको ऐतिहासिक किल्ला दुगुनागढी तथा एकीकृत बस्तीमा बनेको होमस्टेलाई देशव्यापी प्रचार गरेर पर्यटक भित्र्याउने अभियानमा लागेका हौं’, शेर्पाले भने । भूकम्पले पूर्णरुपमा ध्वस्त बनेको गढीको संरक्षण गर्न पुरातात्विक विभाग तथा नेपाली सेनाले विशेष चासोका साथ लागे पनि दुगुनागढीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि तीनओटै तहका सरकारले खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ । ‘गढीको संरक्षण तथा विकास गर्न सरकारललाई अभियान मार्फत घचघचाउन हामी लागिपरिरहेका छौं’, उनले भने ‘गढीमा आउने पर्यटकलाई होमस्टेमा राख्ने र यहाँको शेर्पा कला, संस्कृति, खानपान र रहनसहनको व्यवस्था गराउने हाम्रो योजना हो ।’ ऐतिहासिक गढीसँगै जोडिएको एकीकृत बस्ती यर्मासिं होमस्टेलाई देशकै नमूना होमस्टेको रुपमा विकास गर्न लागिएको भोटेकोशी चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष फुनु शेर्पाले बताए ।  भूकम्पका कारण पुरानो मौलिक सांस्कृतिक संरचनाहरु नष्ट भएपनि पुर्नजिवित गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । दुगुनागढीमा आउने बाह्य पर्यटकहरुलाई राख्ने उद्देश्यले ३०औं वर्ष अगाडि थालिएको होमस्टे अवधारण जिल्लाकै पुरानो भएको उनी बताउँछन् ।  ‘दुगुनागढी देशकै ऐतिहासिक गढी हो, घुम्नको लागि अन्यन्त्र जानुभन्दा अन्य ठाउँका पर्यटकहरुलाई भित्र्याउन पर्छ भनेर अभियान चलाएका हौं’, शेर्पाले भने ‘यो अभियानमा यहाँका सबै राजनीतिक दल, व्यापारिक संघ संस्था, सामाजिक संघसंस्था, बुद्धिजीवि, स्थानीयहरु लागिरहेका छौं ।’ होमस्टे सुचारु भएसँगै पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको होमस्टे व्यवसायी बताउँछन् । पर्यटकलाई शेर्पा समुदायले गर्ने सत्कार, माया र बोलीबचन नै स्मरणयोग्य रहेको सो क्षेत्रको भ्रमण गरेर फर्किका ताप्लेजुङका कृष्ण भुजेलले बताए । पर्यटक होमस्टेमा पुग्न साथ शेर्पा समुदायले आफ्नो संस्कृति अनुसार सत्कार गर्छन् । पाहुनाले चाहेको अनुसारको परिकार बनाइन्छ ।  त्यस्तै, बेलुका साँझ शेर्पा समुदायले पाहुनाहरुको लागि शेर्पा नाच लगायत सांस्कृतिक मनोरञ्जन प्रदान गर्दछन् । पाहुनाहरुले समेत आफ्नो मौलिक अनुसारको नाचगान लगायत सांस्कृतिक मनोरञ्जन लिने व्यवस्था मिलाएको सञ्चालकहरु बताउँछन् । पर्यटकहरुलाई बास, खाना तथा आरमको लागि निर्माण गरिएको होमस्टेमा पुग्न लार्चा सुख्खा बन्दरगाहबाट जम्मा ५ किलोमिटर मात्रै माथि पर्दछ । तर कच्ची सडक त्यसमाथि खाल्डाखुल्डी ज्यादै भएपछि पर्यटकलाई होमस्टेमा ल्याउन निकै कठिनायी झेल्नु परेको होमस्टे सञ्चालक पासाङ शेर्पाको बताउँछन् । ऐतिहासिक गढीजस्तो ठाउँमा पुग्ने सडकको स्तरोन्नति गर्न गाउँपालिकाले खासै चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।  चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाकासमेत यहि गाउँपालिकामा पर्दछ । आम्दानीको अन्य आर्थिक स्रोत नभएको गाउँपालिकामा तातोपानी नाकाको विकल्पमा रहेको पर्यटकीय गन्तव्यहरुको व्यवस्थीत गर्न सके स्थानीय नागरिकको रोजीरोटी तथा आर्थिक जीवन माथि उठ्न सक्ने आमा समूहकी अध्यक्ष पासाङबुटी शेर्पाको भनाइ छ । भोटेकोशी गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भैरवकुण्ड पुग्न पर्यटकहरुले सोही यार्मासिं होमस्टे, दुगुनागढीको बाटो प्रयोग गर्दछन् । भोटेकोशी गाउँपालिकामा दुगुनागढी, भैरवकुण्ड, लिस्तीमाई, नारानथान, बन्जीजम्प लगाएत दर्जनौ पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटकहरुका लागि महीनौं दिनसम्म घुम्ने स्थानहरु रहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । पालिकामा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न महत्वका साथ जनप्रतिनिधिहरु लागिरहेको पालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको भनाइ छ ।

सेवा व्यापारमा प्रत्यक्ष नगद अनुदान

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा सेवा व्यापारको अंश महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ । सन् २०२० मा विश्व वस्तु व्यापार ( १७.२१ यूएस डलर) को करीब २७ प्रतिशत अंश (४.६५ यूएस यूएस डलर) सेवा व्यापारको रहेको छ । विश्व व्यापार संगठनको तीनओटा सन्धिमध्ये सेवा व्यापारसम्बन्धी सन्धि एक रहनुले पनि विश्व व्यापार संगठनमा यसको महŒव स्पष्ट हुन्छ । सेवा व्यापारका क्षेत्रमा नेपालको सन्तुलन नेपालको पक्षमा रहने विगतको प्रवृत्तिका विपरीत सन् २०१८ यता सेवा व्यापारमा पनि व्यापारघाटाको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि सेवा व्यापार प्रवर्द्धनमा उत्प्रेरणात्मक, संरक्षणात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक पहल लिनु जरुरी भइसकेको छ ।   विश्वभर नै सेवा व्यापारको प्रवर्द्धनात्मक सम्बद्ध सरकारहरूले विशिष्ट व्यवस्थाहरू र विशेष प्राथमिकताहरू तय गरेका छन् । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत सेवा व्यापार प्रवर्द्धन परिषद्मार्फत सेवा व्यापार सम्बद्ध कार्यहरूको प्रवद्र्धन गर्ने गरी संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । भारत सरकारले वस्तु व्यापारमा झैं सेवा व्यापारलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनदेखि निर्यातमा विभिन्न प्रकारका सहुलियत र सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । भारतबाट सेवा व्यापार निर्यात योजना (सर्भिस इक्सपोर्ट फ्रम इन्डिया स्कीम) मार्फत सेवा व्यापार निर्यातमा विभिन्न खालका छूट र सुविधाहरू प्रदान गरेको छ । ती सुविधामध्ये सेवा व्यापारमा निर्यातमा प्रदान गरिने प्रोत्साहन पनि एक हो । यस सुविधाअन्तर्गत सूचित कम्पनीहरूले सेवा व्यापारबाट आर्जन गरेको खुद वैदेशिक मुद्राको ३ देखि ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि सेवा व्यापारमा देहायका व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम सेवा व्यापारलाई पनि वस्तु व्यापारमा झैं नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसका लागि सेवा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत व्यवस्था हुनु पहिलो आवश्यकता हो । नेपालमा वस्तु व्यापार तथा सेवा व्यापार लगभग एकै हाराहारीमा रहेको तथा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका लागि सेवा व्यापार उपयुक्त क्षेत्र हुने पक्ष समेतलाई दृष्टिगत गर्दै सेवा व्यापारलाई यथोचित प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ । सारमा भन्नुपर्दा सेवा व्यापारको प्रवर्द्धनका लागि नीति, साधनस्रोत, वातावरण, व्यवस्थापकीय र संगठनात्मक यी पाँचैओटा पक्षमा विशेष जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सेवा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय नीति बन्नु आवश्यक छ । यस नीतिले सेवा व्यापारका समग्र क्षेत्रहरूलाई समेट्ने र सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले अपनत्व महसूस गर्ने खालको हुुनुपर्छ । दोस्रो सेवा व्यापारको जग बलियो बनाउन, सेवा व्यापारलाई गतिशील बनाउन र विश्व सेवा व्यापारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था पनि महसूस हुने खालको हुनुपर्छ । विशेष गरी बजेट तर्जुमाका समयमा सेवा व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि वस्तु व्यापारसरह प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ । नेपालमा सेवा व्यापार राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको विषय नै बन्न सकेको छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सञ्चार, बौद्धिक वर्ग तथा प्रशासन कतैतिर पनि सेवा व्यापार चर्चाको विषय नै बन्न सकेको छैन । यी विषयलाई चिर्दै सेवा व्यापारको आवश्यकता, महत्त्व र यसको भविष्यका बारेमा माथि उल्लिखित चारैओटा पक्षहरूलाई सहमत तुल्याई सेवा व्यापारको पक्षमा देशव्यापी रूपमा सकारात्मक वातावरण सृजना गरिनु आवश्यक देखिन्छ । सेवा व्यापारको प्रवर्द्धनमा एकातिर प्रवर्द्धन हेतुले स्थापित सरकारी तथा निजीक्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्न जति जरुरी छ, त्यत्तिकै जरुरी छ सेवा निर्यात उद्यमीहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता सबलीकरणको । प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्रमा अब्बल सरकारी व्यवस्थापनको कुशलता र कार्यान्वयनमा अब्बल निजीक्षेत्रको व्यवस्थापकीय कुशलताले यस क्षेत्रलाई बलियो बनाउने ठूलो भूमिका खेल्ने निश्चित रहेको छ । यसै गरी सेवा व्यापारको सबलीकरण र गतिशील सेवा व्यापारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकारअन्तर्गत सेवा व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठानको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । सेवा व्यापारको प्रवर्द्धन, अनुसन्धान र विकास तथा तथ्यांक र सूचनाको भण्डारण र सेवाप्रवाह कार्यक्षेत्र रहने यस्तो संगठनात्मक व्यवस्थाले सेवा व्यापार सरकारको मूलप्रवाहमा समावेश हुने र कालान्तारमा सेवा व्यापारलाई सबै क्षेत्रबाट आवश्यक महत्त्व प्राप्त हुने देखिन्छ । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले सेवा व्यापारसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू गर्नु जरुरी छ । अहिले शुरुआती चरणमा कम्तीमा भारतले आफ्नो देशको सेवा व्यापारको सबलीकरण र प्रवर्द्धनमा गरेका नीतिगत, सांगठनिक र आर्थिक प्रयासहरू नेपालमा पनि उदाहरणका रूपमा लिई कदमहरू चाल्दा पुग्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा सेवा व्यापार नेपालको निर्यात व्यापारको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा देखा पर्ने, स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिमा रहेको बेरोजगारीको अन्त्य हुने, भूपरिवेष्टित मुलुकका कारण वस्तु व्यापारका सृजित अवरोधको विकल्प पनि प्राप्त हुने तथा वातावरणीय दृष्टिबाट दिगो पनि हुने देखिन्छ ।    लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

थला परेको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न देशव्यापी साइकल यात्रा सुरु हुँदै

काठमाण्डाै - कोभिड महामारीका कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले देशव्यापी साइकल यात्रा सुरु हुने भएको छ । विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहको नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायी समेतको टोलीले सोमबारदेखि सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगर हुँदै पूर्वको पशुपतिनगरसम्म यात्रा गर्ने नेपाल पर्यट...