संसदमा बाँकी रहेका अध्यादेश पास गराउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्रकाे निर्णय

काठमाण्डाै – सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट लगायत संसदमा बाँकी रहेका अध्यादेश पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रको सिंहदरबारमा रहेकाे संसदीय दलको कार्यालयमा आज बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा संसद्लाई निर्वाध रूपमा चल्न दिँदै बजेटलगायत संसदमा पारित गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू पास गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । तोकिएको समयभित्र अध्यादेशहरू पारित गर्नुपर्नेमा माओवादीको जोड रहेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्या...

सम्बन्धित सामग्री

कोशी : मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेको आग्रह

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएसँगै यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।प्रदेश सरकारले केही संशोधन गर्न बाँकी रहेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको हो।अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्यासमेत थपेको छ।यो अध्यादेशपछि प्रदेशसभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका

‘अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र...

सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने पाकिस्तान सरकारको तयारी

८ साउन, काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससँग सम्बन्धित एक अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । यद्यपि यसलाई संसदले पारित गर्न बाँकी छ । संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रुप पाउने छ । पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषदले बिहीबार अन्तर सरकारी वाणिज्यिक हस्तान्तरण अध्यादेश २०२२ […]

संसद् अवरोधले अध्यादेश निष्क्रिय : मन्त्री रेग्मी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेकपा एमालेका कारण तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको बताएकी छन् । आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरेका कारण हिंसा रोक्नका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको बताएकी हुन् ।    महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो । हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने

सत्तारुढ दललाई नै अध्यादेश बोझ

असोज १, काठमाण्डौ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको ६ पुरा भएर ७ वर्ष लाग्न मात्र २ दिन बाँकी छ । तर, यो अवधिमा संविधानको जति हुर्मत लिइयो, इतिहासमा बनेका कुनै संविधानले यस्तो दुर्दसा व्यहोर्नु परेन । संसदलाई पाखा लगाएर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउने अभ्यास यो अवधिमा जति भयो, त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । संविधानको […]

अब बजेट अध्यादेशबाटै

आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित  भएको छ । प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने हो ।संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाले अध्यादेश  मार्फत बजेट  आउने विज्ञहरु बताउँछन् । अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदी

तत्कालका तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न

त्यसैले ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक जीवन दान दिन अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिका लागि पेचिलो विषय हुनेछ। उनले ओलीले सिफारिस गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकिन् भने प्रचण्ड-नेपाल उनलाई बाँकी अवधिका लागि राष्ट्रपति कायम राख्न राजी हुनेछन्। अध्यादेश जारी गरिन् भने उनीहरू महाअभियोग लगाउनेतर्फ अघि बढनेछन्।

अध्यादेश जारी तर गतिरोध अझै बाँकी

काठमाडाै‌ । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुले पनि प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । राष्ट्रियसभा गठन हुनुभन्दा पहिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त...