झन्डै ३ दशकदेखि निर्माणको प्रयास हुँदै आएको र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेशले मान्छेका लागि विकास वा वातावरण महत्त्वपूर्ण भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
निजगढ विमानस्थल बनाउन गरिएको आर्थिक स्रोत र समयको लगानी तथा सर्वोच्चको आदेशले एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ कि देशलाई आवश्यक पर्ने ठूला आयोजना निर्माण गर्दा व्यापक छलफल र अध्ययन चाहिन्छ । आधार स्पष्ट नभईकन कुनै पनि योजनालाई छनोट गरिनु हुँदैन ।
वातावरणवादीलगायतका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले वातावरण संरक्षणकै कुरा बढी सुनेको देखिन्छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन शुरू गर्ने बेलादेखि नै त्यसबारे पक्ष/विपक्षमा आवाज उठ्दै आएको हो । त्यस्तो बहसमा एकमत हुन नसकेपछि अन्तत: विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो । र, सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलाशले विमानस्थल नबनाउन आदेश दियो । यस्तो आदेश दिँदा सर्वोच्चले पक्कै पनि विचार गरेर र विकास विरोधीको आरोप लाग्न सक्ने पक्षलाई ख्याल गरेको होला । त्यसबारेको निर्णय नै बृहत् पूर्ण इजलाशमा भएकाले न्यायिक मन र विवेक प्रयोग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर, अहिलेको महत्त्वपूर्र्ण कुरा नेपालमा आयोजना कसरी छनोट गर्ने गरिन्छ भन्ने हो । पक्कै पनि निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारले व्यापक छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान गरेको भए अहिलेको अवस्था आउन सक्थ्यो होला त ? यदि छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर आयोजना छनोट गरेको भए न त यतिका वर्ष खर्च हुन्थ्यो न राज्यको ढुकुटी नै खेर जान्थ्यो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) नै नक्कली बनाएर पेश गरिएको बताइएको छ ।
ईआईए प्रतिवेदन नै नक्कली बनाएर थालिएको आयोजना कस्तो बन्ला ? यसबाट सरकारी निकायमा बस्नेहरू सत्तामा रहुन्जेल जसरी पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल आयोजना छनोट गर्ने, बजेट पार्ने र मनपरी गर्ने क्रममा लागेको देखिन्छ । नेपालजस्तो देशका लागि साना मात्र नभई ठूलाठूला आयोजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । निजगढमा बन्ने भनिएको ठूलो विमानस्थलको त्यतिकै जरुरी छ । भैरहवामा हालै सम्पन्न गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय र पोखरामा सम्पन्न हुने क्रममा रहेको क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका लागि पर्याप्त नहुने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । यद्यपि अहिले नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने भैरहवा, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लागत उठ्नै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । ती विमानस्थलको सञ्चालन खर्च उठाउनैका लागि पनि सरकारले विदेशी पर्यटक नेपालमा ल्याउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशपछि निजगढमा विमानस्थल नबनाउने लगभग निश्चितजस्तै भएको छ । यसको अर्थ अर्को विमानस्थल नबनाउने भनेको होइन । सरकारले अन्य स्थानमा विमानस्थल निर्माणको काम गर्न सक्छ । सिमरामै रहेको विमानस्थललाई विस्तार गर्न सकिन्छ कि ? सरकारले अध्ययन गर्न सक्छ । तर, जुनसुकै काम गर्दा पर्याप्त छलफल र अध्ययन हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलाई लाग्दैमा ठूला आयोजना बन्न सक्दैनन् । वातावरणीयको साथै आर्थिक, प्राविधिक रूपले समेत आयोजना बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेबारेमा यकिन गर्न सक्नुपर्छ । एकथरीलाई निजगढमा विमानस्थल निर्माणभन्दा कसरी हुन्छ चाँडो–चाँडो रूख कटान गर्ने रहर देखिन्थ्यो । विमानस्थल निर्माणकै आडमा कतिपयलाई अर्बपति बन्ने इच्छा पनि देखिन्थ्यो । निजगढमा रहेको जंगल नेपालमा बँचेको ठूलो जंगलमध्ये एक हो । त्यस जंगलका रूख कटान हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई पर्ने असरबारे रूख कटान गर्न हतार गर्नेलाई शायदै चासो थियो । निजगढ विमानस्थल बनाउन गरिएको आर्थिक स्रोत र समयको लगानी तथा सर्वोच्चको आदेशले एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ कि देशलाई आवश्यक पर्ने ठूला आयोजना निर्माण गर्दा व्यापक छलफल र अध्ययन चाहिन्छ । आधार स्पष्ट नभईकन कुनै पनि योजनालाई छनोट गरिनु हुँदैन । निजगढजस्तै नेपालमा जथाभावी हचुवाको भरमा आयोजना शुरू गर्ने तर सम्पन्न नभएका थुप्रै आयोजना छन् । निजगढ त निकै ठूलो गेमचेन्जर आयोजना भएका कारण चर्चामा आएको हो । चर्चामा नआए पनि हचुवाको भरमा शुरू गरिएका थुप्रै आयोजना छन्, जो असफल भए त्यसमा पनि राज्यको ठूलो लगानी खर्च भइसकेको छ । अब बरु जथाभावी शुरू गरिएका आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् भने यसको कारण खोजी गरी राज्यको ढुकुटी मनपर्दी गर्नेलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । शुद्ध मनले बाहेक अन्य स्वार्थले राज्यको ढुकुटी बर्बाद पार्न कुनै पनि आयोजना शुरू गर्नु हुँदैन । नत्र निजगढ विमानस्थलजस्तै समस्या बारम्बार आइरहन्छन्, किनकि नेपाल पनि विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने दबाबमा छ ।
