आयोगहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको उपस्थितिले स्थानीय प्रतिभालाई सेवा प्रवेशको सहज अवसर जुटाउने विषयमा दुईमत छैन नेपालको संविधानको धारा २४४ (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको (२) मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र सोही धाराको (३) मा उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । यस अनुरूप २०७५ चैत १५ मा सङ्घीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ प्रमाणीकरण भएपछि विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐन निर्माण गरी आयोगहरू गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको पाइन्छ । यस सिलसिलामा वि.सं. २०७६ को साउनमा लुम्बिनी प्रदेश, भदौमा प्रदेश नं. २, मङ्सिरमा बागमती प्रदेश, माघमा प्रदेश नं. १ र २०७७ फागुनमा कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएका छन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्य सम्पन्न हुन बाँकी छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गर्दा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने र लोकसेवा आयोगले अपनाएका उम्मेदवार छनोटका अभ्यास, विधि र मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुरूप कार्य अगाडि बढाउन सबै आयोग सम्मिलित सम्मेलन आयोजना गर्न वाञ्छनीय ठानिएकाले लोकसेवा आयोगले गत फागुन २३ र २४ गते धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकमा लोकसेवा आयोगहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो ।