संविधानले जनसंख्याका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो कहिले होला ? आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटका क्रममा यो प्रश्न झनै टड्कारो बन्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेर महिला नेत्रीहरूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता पनि गरेका थिए । जनसंख्यालाई आधार मानेर यस्तो माग गरिएको थियो । तर हात लाग्यो शून्य ! महिलाका माग सधैं कागजमै सीमित हुन्छन् ।
