एकीकृत निर्देशन - २०७८ संशोधन : वालेटमा रकम लोड गर्दा प्रयोजन अनिवार्य खुलाउनुपर्ने

वैशाख १९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ संशोधन गरी वालेटमा रकम लोड गर्दा अनिवार्य प्रयोजन खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था गरेसँगै विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले वालेटमा रकम लोड गर्दा ग्राहकले प्रयोजन अनिवार्य खुलाउन मिल्ने बटनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो । यसअघि प्रयोजन खुलाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था थिएन। कुनै–कुनै विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक कम्पनीले वालेटमा यस्तो प्रयोजन खुलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेका छन् । अब भने राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति लिएका कम्पनीले अनिवार्य रूपमा प्रयोजन खुलाउन मिल्ने बटनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो । संशोधित निर्देशनमा थपिएको बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय वालेटमा रकम लोड गर्दा, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’ त्यस्तै यस्ता कम्पनीहरूले पहिले कागजी रूपमा गर्दै आएका स्वःघोषणालाई पनि अब अनिवार्य विद्युतीय माध्यमबाट गर्न मिल्ने बनाउनु पर्ने भएको छ । ग्राहकले खाता खोल्दा बुझाउने विवरण साँचो हो भनेर स्वःघोषित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता घोषणा कागजमा गरिंदै आएको थियो । तर, सेवा प्रदायक कम्पनीले अब यसलाई पनि विद्युत्तीय माध्यममा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । ग्राहकले वालेटमा खाता खोल्दा बुझाउने विवरणको स्वःघोषणा गर्न मिल्ने बटनको पनि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । ‘विद्युतीय वालेटमा ग्राहकले खाता खोल्दा तथा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्दा “पेश गरेको विवरण ठीक साँचो रहेको तथा सो विवरण झुटो ठहरिएमा कानून बमोजिम सहुँला÷बुझाउँला” भन्ने व्यहोराको विद्युतीय रूपमा स्वःघोषणा गर्न लगाउनुपर्नेछ’, संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ । त्यसैगरी क्रेडिट कार्डमार्फत वालेटमा लोड गरिएको रकम वस्तु तथा सेवा विद्युतीय भुक्तानीका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्रेडिट कार्डमा रकम लोड गरेर बैंक खातामा रकम पठाएर झिक्ने क्रम बढेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसरी रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न र नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था भुक्तानी कम्पनीले गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत निर्देशन सकारात्मक : सिबिफिन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०७९ प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । संशोधित निर्देशनमार्फत लिइएको नरम नीतिले आम रूपमा आशा र उत्साहको सन्देश सञ्चार गरेको सिबिफिनले बताएको छ । साथै यसले मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । उक्त निर्देशनमा सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव सम्बोधन भएको बताइएको छ । निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्था र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय समेत रहेको सिबिफिनले बताएको छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौं जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । यसैगरी असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटाई १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने उसको ठहर छ । एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत ब्याजदर र स्प्रेडदर घट्ने र आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिएको सिबिफिनले बताएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रू. ५ लाखसम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सिबिफिनले सकारात्मक भनेको छ । ‘निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पुर्‍याउनुपर्ने समय एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी रू. २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत गरिनुले अटो कर्जा सहज तथा केही हदसम्म सस्तो हुने आशा सिबिफिनले गरेको छ । बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको शेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पूँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गर्याे एकीकृत निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । ‘यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा यसैसाथ संलग्न तालिकाबमोजिम संशोधन/परिमार्जन/थप गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्नु÷गराउनुहुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले हस्ताक्षर गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अन्तरबैंक कारोबार र तरलताको विवरण अनिवार्य रुपमा एआईएस पोर्टलमा राख्नुपर्ने

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ संशोधन गरेको छ। एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलताको अवस्था र अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण अनिवार्यरुपमा ‘सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली’ (एआइएस) रिपोर्टिङ पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त […]

Desh Sanchar पौष २०७९

साउन २१ सम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको २१ दिनभित्र वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसक्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई चौथो त्रैमासको आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र प्रकाशित गरिसक्न निर्देशन दिएको हो । यो […]

Prashasan आषाढ २०७९

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज

काठमाण्डाै - नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज भएको छ ।केन्द्रीय बैंकले अस्ति शुक्रवार एकीकृत निर्देशन जारी गरी केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । तर केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशन रामु पौडेलले अर्को सूचना निकालेर अस्ति जारी भएको निर्देशन खारेज भएको जानकारी दिनुभयो । बैंकका अनुसार ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको गाडी पैठारीमा लगाइएको बन्देज हटेको छ ।राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन गर्दै त्यस्तो बन्द...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

२४ घण्टा नबित्दै खारेज भयो राष्ट्र बैंकको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मात्रै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको परिमाणात्मक बन्देज तथा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । सो निर्णय भएको २४ घण्टा नबित्दै राष्ट्र बैंकले पुनः यस्तो निर्णय गरेपछि केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा […] The post २४ घण्टा नबित्दै खारेज भयो राष्ट्र बैंकको निर्णय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आश्विन २०७८

राष्ट्र बैंकको निर्देशन २४ घण्टामै खारेज

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज भएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रवार मात्रै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले शनिवार अर्को एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबार जारी भएको निर्देशन खारेज भएको जानकारी दिए । बैंकका अनुसार ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनको पैठारीमा लगाइएको बन्देजसमेत हटेको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत

Ratopati आश्विन २०७८

अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कको ३ बुँदे नयाँ निर्देशन

काठमाडौँ । अस्वाभाविक रूपमा बैङ्कहरूले ब्याजदर बढाउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । विभिन्न बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएपछि राष्ट्र बैङ्कले नियमनकारी एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । यसले बैङ्कको ब्याजरदाई अपेक्षित सीमामा राख्न मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंककको विश्वास छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको […]

Prashasan आश्विन २०७८

६ महिना नभइ लिलामीकाे सूचना ननिकाल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

२५ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको धितो लिलामी प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै धितो लिलामीमा कडाइ गरेर ऋणीलाई केही सहज बनाइदिएको हो । नयाँ निर्दशन अनुसार अब ऋणीले ६ महिनासम्म ऋणको किस्ता र ब्याज नतिरेपछि मात्र धितो लिलामी गर्न बैंकहरुले सक्नेछन् । […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी समबन्धि कार्य गर्ने संस्थाहरुको लागि एकिकृत निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई 'भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन – २०७८' जारी गरेको हो । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०७७ र सो पश्चात् जारी गरिएका सम्पूर्ण परिपत्रहरुलाई एकीकृत गरी यो निर्देशिका तयार पारिएको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जनाएको छ।यहाँ क्लिक गरेर नयाँ एकिकृत निर्देशिका हेर्न सकिन्छ ।

Bizpati श्रावण २०७८