Desh Sanchar

पौष २०७९

अन्तरबैंक कारोबार र तरलताको विवरण अनिवार्य रुपमा एआईएस पोर्टलमा राख्नुपर्ने

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ संशोधन गरेको छ। एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलताको अवस्था र अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण अनिवार्यरुपमा ‘सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली’ (एआइएस) रिपोर्टिङ पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अन्तरदेशीय अनलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी (क्रश बोर्डर पेमेन्ट) सेवा सञ्चालन गर्न नेपाली बैंक, वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई बाटो खुला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार निर्देशन जारी गर्दै नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा अनलाइनको प्रयोग गरी विप्रेषण पठाउन सकिने र पर्यटकले क्यूआर कोडमार्फत नेपालमा वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले ई–बैंकिङ, अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोडबाट भारतीय बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यस्तो कारोबारका लागि प्रतिदिन १५ हजार र प्रतिमहीना १ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । अब नेपालमा कार्यरत भारतीयले ई–बैंकिङ, अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोडबाट भारतीय बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा र भारतबाट क्यूआर कोडमार्फत नेपाली बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी रकम पठाउन सकिन्छ । यसैगरी भारतबाट पनि क्यूआर कोडमार्फत नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी विप्रेषण पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै कारोबारका लागि नेशनल पेमेन्ट स्वीचको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा विदेशमा जारी भएको क्यूआर कोडमार्फत नेपालमा पनि कारोबार गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट छिट्टै भारतमा पनि नेपालीले भुक्तानी गर्न सक्ने गरी काम भइरहेका बताउँछन् । अहिले भारतीयले नेपालमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं, छिट्टै नेपालीले भारतमा पनि क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ । गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच क्रश बोर्डर भुक्तानी सेवा शुरू गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त भ्रमणमा राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) को अन्तरराष्ट्रिय शाखा एनआईपीएलबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि गत भदौमा एनआईपीएलले नेपालको निजी भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी फोनपेसँग पनि क्रश बोर्डर भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो । ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समेत उपस्थितिमा निजी कम्पनीसँग समेत सम्झौता भएको थियो । गत फागुनमा सेवा सञ्चालनका लागि भारतमा पेमेन्ट स्वीचको काम गरिरहेको युनाइटेड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालमा पेमेन्ट स्वीचको काम गरिरहेको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई)बीच द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको थियो । क्रश बोर्डर भुक्तानी सेवाले दुवै देशका नागरिकले अर्को देशमा घुमघाम तथा व्यापारको सिलसिलामा जाँदा नगद बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । यसबाट दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटनलगायत गतिविधिसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी एनसीएचएल र फोनपेलाई सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बुँदागत रुपमा हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेको ५४ नयाँ ब्यबस्था

चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।

Bizpati आषाढ २०७९

तरलताको दिगो समाधान

आर्थीक संकट लगानीकर्ताका लागि सुवर्ण समय हो र सर्वसाधारणका लागि एउटा दुःखद समय हो भनेर प्रसिद्ध अमेरिकी व्यापारी र लेखक रोबर्ट कियोसाकीले भनेका थिए । केही समयसम्म स्थिर रहेको बैंकहरूको ब्याजदर एकाएक बढ्न थाल्यो । गतहप्ता मात्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजारमा करीब ४६ अर्ब जति रकम वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेको भेटिन्छ । बजारमा ५० अर्ब रिपो रहेको छ, अन्तरबैंक ब्याजदर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । वित्तीय बजारमा निक्षेप तानातानको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । ब्याजदर यसरी बढ्दा, कर्जा महँगिने मात्र नभएर शेयरबजारमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ । करीब डेढ बर्ष ठप्प रहेका व्यापार व्यवसायहरू, सञ्चालनमा आउना साथ महँगिएको ब्याजदर ती उद्यमीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा नै महँगो भएको हुँदा खुम्चिने गर्छन् । तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले तत्काल तिर्नुपर्ने ऋणहरू तिर्न नसक्दा कालो सूचीमा पर्न सक्ने खतरासमेत रहन जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर सकेसम्म तरलताको तत्कालीन समाधान दिलाउन खोज्दा खोज्दै पनि नेपालमा पटकपटक देखिने न्यून तरलताको कारण बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र सरकारले समयमा खर्च बढाउन नसक्नु नै हो । यस वर्ष पनि बजेटमा आएको समस्याले गर्दा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिनै र≈यो । तरलताको अर्को प्रमुख कारण आयात बढ्नु पनि हो । तरलताको यस अवस्थाकै बीच ट्रेजरी बिल खोलिनु, र आगामी दिनमा तरलता सहज हुने अपेक्षा बोकेर उक्त ट्रेजरी बिलमा उल्लेखीय सहभागिता हुनुसमेत यसको अर्को कारण भन्दा फरक नपर्ला । एउटै संस्थाको ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनि सोही वर्षमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्ने र यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिने अर्थतन्त्र शायद नेपाल मात्र हो । तरलता अभाब हुनासाथ ब्याजदर बढ्ने, अनि सहज हुनासाथ घट्नु स्वाभाविक हो । तर, यो ठूलो खाडललाई अनुगमन गर्ने पक्ष नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेको देखिन्छ । तरलतामा समस्या आउँदा जहिले एकअर्कालाई दोष लगाउने प्रचलन हावी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै एक पक्षमात्र दोषी भनेर ठम्याउन गाह्रो छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई प्रमुख कारण मानिरहँदा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको प्रक्षेपण गर्न नसक्नु वा नियायमक निकायले जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नु पनि कारण हुन् । विप्रेषणबाट धानिएको, ऋणले थिचिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा नियमित चक्रीय भूमिकाभैंm आउने यस प्रकारको समस्याको दिगो समाधान आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले रिपो निकाल्नु र तरलतालाई सहजीकरण गर्नु आप्mनो जिम्मेवारी होला । तर, पटकपटक यसरी रिपोमा निर्भर हुनु उत्साहपूर्ण पक्ष होइन । यसै पनि भारतमा ४ प्रतिशतमा रही आएको रिपो नेपालमा महँगो नै रहेको देखिन्छ । विषय महंँगो सस्तोभन्दा पनि नेपाली वित्तीय तरलतालाई यससँग आबद्ध गरिरहनु कतिको उपयुक्त हो भन्ने हो । आर्थिक स्थिरतालाई न्याय प्रदान गर्न तरलतामा स्थिरता अपनाउन आवश्यक छ । अस्थायी रूपमा तत्कालीन माग यसरी सम्बोधन भएकोभंैm देखिए तापनि दिगो रूपमा यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ । तरलता सम्बोधन गर्न रातारात निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्न हालको अवस्थामा सम्भव नहोला । त्यसैले आयात निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक अहिले हुँदैन । वर्तमान अवस्थामा तरलता स्थायित्वको निमित्त तीन प्रमुख कार्य रहन्छन् । सर्वप्रथम, तरलता व्यवस्थापनको निमित्त गर्न सकिने मुख्य कार्य, स्थिर तरीकाले सरकारी खर्च नै हो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले जसरी हरेक महीना १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताएका छन् । त्यसले अर्थ बजारमा एउटा समतोल अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र खर्च गर्ने पद्धतिले अर्थ बजारमा अस्थिरता छाएको देखिन्छ अनि असारको अन्तिम हप्ता अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको भेटिन्छ । विकास निर्माणको लागि छुट्ट्याइएको बजेट समयअनुरूप खर्च गर्न सक्नुपर्छ, जसले विकासमा तीव्रता मात्र नभएर तरलता व्यवस्थितसमेत गर्ने गर्छ । दोस्रो महŒवपूर्ण पक्ष भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा तरलताको समस्या धेरै नै न्यून हुने थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप मात्र भएको र बैंकहरूले त्यसमा खासै चाख नदेखाएको स्पष्ट झल्किन्छ । अहिले पैसा कहाँ छ भनि प्रश्न गर्ने हो भने धेरै मात्रामा घरजागामै रहेको देखिन्छ, जसले तरलताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि त्यही घरजग्गाको भाउ महँगो पार्ने कार्य मात्र गरेको भेटिन्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पेन्सन आदि धेरै पक्षहरूको निमित्त बैंक अनिवार्य गरिए तापनि अहिले पनि धेरै कारोबार बैंक बाहिरबाट गरिँदै आएको छ । विभिन्न निजी कम्पनीहरूले अहिले पनि नगदमै तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्दै आएको भेटिन्छ । बाहिर जति नै बहस गरिए तापनि सर्वसाधारणमा नगद नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा धेरै रकम बैंक बाहिर रहेको छ । यसले बैंकमा निक्षेप वृद्धि गर्नबाट वञ्चित छ र तरलता अभावको समस्यालाई थप बढाएको छ । तरलता अभावका कारण आर्थिक झट्काको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । होला, आजको तरलताको समस्या भोलि समाधान होला । तर, विश्वबजारमा २००८ तिर भएको मन्दीलाई बिर्सन हुँदैन । हामी अभैm पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र अभैm पनि विप्रेषणको भरमा टिकेको छ । वर्तमान तरलताको समस्या त सरकारी खर्च शुरू हुनासाथ सहज होला । तर, दिगो रूपमै यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ र त्यसको निमित्त सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८