राष्ट्रिय किताबखानामा निजामती सूचना केन्द्र तयार हुँदै

आक्रोशित हुँदै सहकारीका बचतकर्ता

काठमाडौं। समस्यामा परेका सहकारीबाट बचत फिर्ता अनिश्चित भएसँगै सदस्यहरू आक्रोशित हुन थालेका छन् । सरकारबाट चैतभित्र मागेअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन पाएपछि मत्थर भएका सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्र बचत नपाउने स्थिति देखिएपछि सरकारलाई दबाब दिन थालेका हुन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघमा संगठित भएका सदस्यहरूले बिहीवार काठमाडौंमा विरोध र्‍याली तथा आमसभा गर्दै सरकारलाई दबाब दिए । बचत फिर्ता नपाएको भन्दै महासंघमा २ सय ५० भन्दा बढी संस्थाका सदस्य संगठित भएका छन् । सहकारीपीडितलाई सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले फेरि आन्दोलनको जानुपर्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष लवकुश केसीले बताए । ‘सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले सहमतिअनुसार कुनै काम नगर्दा पुन: आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ सहकारीपीडित र सरकारबीच साउन दोस्रो साता सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा तत्काल कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना अघि बढाउनेलगायत सहमति भएको थियो । यसैगरी पीडितका प्रतिनिधिलाई सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलमा आमन्त्रित सदस्य राख्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडितका प्रतिनिधिलाई कार्यदलको सदस्य राख्नेबाहेक अन्य सुधारका काम सरकारले अघि बढाएको छैन । यस्तै डा. जयकान्त राउत संयोजकत्वको कार्यदलले समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सहकारीहरूले त्यसअनुसार सम्पत्ति विवरण तथा बचत फिर्ताको कार्ययोजना बुझाएका छैनन् । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए । ‘प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको समय कम हुन्छ भनेर त्यस बेला नै हामीले भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि समय थप गर्नुपर्छ ।’ कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय भने कार्यदलको सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि काम भइरहेको बताउँछन् । दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोषलगायत काम अघि बढाउन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र बचत फिर्ताका लागि विभागले कार्ययोजनाअनुसार सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । विभागको निर्देशन नमान्ने संस्था र सञ्चालकलाई कारबाही अघि बढाउन प्रहरीमा सिफारिश गरिएको उनको भनाइ छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको घटना बढिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बिमा ठगी नियन्त्रण गर्न ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना हुँदै

बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न पनि ‘बिमा सूचना केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरण र कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा वित्तीय क्षेत्रमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न स्थापना...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

सहकारीको समस्याबारे अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा पर्न थालेपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन अध्ययन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । ‘सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै दिनहुँ उजुरीहरू आइरहेको छ,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दै छौं । त्यसपछि सुधारका योजना अघि बढाउँछौं ।’ गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएलगत्तै काम अघि बढाउने सचिव रेग्मीले बताए । कार्यदलमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिका साथै विज्ञ व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहकारीका सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरूले सहकारी ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन । महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल माग पूरा गराउन समन्वय भइरहेको र बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामी सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो भने दबाबमूलक कार्यक्रममा जान्छौं ।’ यसका लागि महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समस्या समाधान संयोजन समितिसमेत बनाएको छ । सदस्यबाट उठाएको निक्षेप ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसमध्ये शिवशिखर सहकारीको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहकारीमा बचत गर्न नपाइने र ५० करोडमाथिको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले उक्त प्रावधान हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आन्दोलित हुँदै सहकारीका सञ्चालक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर र मिटरब्याजीको विरोधमा आन्दोलन चलिरहेका बेला अब सहकारीका सञ्चालकले पनि आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू तरलता अभावलगायत समस्यासँग जुधिरहेका बेला सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनीहरूले छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा गर्न लागेका हुन् । सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्न लामो समयदेखि माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहकारी अभियानसँग पटक–पटक गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएन । कोठामा गरिएका सहमतिको सुनुवाइ भएन,’ बुधवार महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले भनिन्, ‘अब सडकमै गएर आवाज सुनाउन लागेका हौं ।’ महासंघले ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा चैत २० गते काठमाडौं काठमाडौंको माइतीघरमा शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याइने महासंघले बताएको छ । संकटमा पनि विचलित नभईकन सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार र प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन तथा अभियानको तर्फबाट राखिएका मागहरूमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले सडकमा प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्न लागिएको उपाध्यक्ष मल्लले बताइन् । सहकारीमा समस्या समाधानमा महासंघले नेतृत्व नलिएको भन्दै सहकारीका सञ्चालकहरूले ‘सहकारी बचाऊ अभियान’को नाममा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले महासंघमै रिले अनशन शुरू गरेपछि महासंघले आइतवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ललाई आन्दोलन समितिको संयोजनको जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी हुनुपर्ने माग राखिएका छन् । यस्तै त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप, २ वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहल हुनुपर्नेलगायत माग छन् । आफ्ना मागहरूप्रति सरकारको ध्यान नगएकाले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताइन् । कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेन संकट र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी समस्या आएको मल्लले दाबी गरिन् । ‘सञ्चालक र सहकारीकर्मीको कारणले मात्र सहकारीमा समस्या आएको होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘सहकारी डुब्नुमा सहकारीकर्मीको मात्र कमजोरी छैन । समग्र आर्थिक क्षेत्रमा सल्किएको आगोले समस्या पारेको हो ।’ नेपालमा २०१३ चैत २० गते चितवनको बखानपुरमा बखान ऋण समिति स्थापना भएको सम्झना गर्दै हरेक वर्षको चैत २० गते सहकारी दिवस मनाइन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बिमा सूचना केन्द्र स्थापना हुँदै

बिमा समितिले बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ । बिमाको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी काम गर्ने खराब बीमितलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न बिमा समितिले बिमा सूचना केन्द्र चालू आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न लागेको हो ।चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आएको विषय भएको हुँदा चालू आवको वार्षिक कार्यक्रममा राखेर काम अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ । […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

उद्यान, सूचना केन्द्र र पदमार्ग उद्घाटन

दमौली । तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ मोहोरियामा निर्माण भएका तीन योजना एकसाथ उद्घाटन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र वडा कार्यालयको लगानीमा बनाइएको घाङ्च ल्हुम (अग्लो ढुंगा) पक्षी एवं वनस्पति उद्यान, पर्यटन सूचना केन्द्र भवन र धन्दुर इको पदमार्ग एकसाथ बुधबार गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले उद्घाटन गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको रु २० लाखको लागतमा अग्लो ढुंगासहितको उद्यान निर्माण गरिएको थियो । उद्यान निर्माणका लागि स्थानीयवासीले दश प्रतिशत बेहोेरेका छन् । ढुंगा सिँगारेर उद्यान बनाइएपछि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल शुरू भएको वडाध्यक्ष इमानबहादुर थापाले जानकारी दिए । सोही ठाउँमा २० लाखको लागतमा धन्दुर इको पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । पदमार्गमा रेलिङसहितको चार सय मिटर सिँढी निर्माण गरिएको छ । चमेरो गुफाबाट मोहोरियाको घाङ्चल्हुम जोड्नलाई रेलिङसहितको सिँढी बनाइएको छ । प्रसिद्ध चारतले धन्धुर सिद्ध गुफासँगै रहेको चमेरो गुफादेखि मोहोरियासम्म निर्माण गरिएको पदमार्गले सर्वसाधारणलाई सहज हुने उनले बताए । निकट भविष्यमा सिद्धगुफा, चमेरेगुफा, मोहोरियाका घाङचलुह्म, पाइमीको भ्युटावर, इलुङ झरना हुँदै पाथर्दी सामुदायिक होमस्टेलाई जोडेर फूलको बगानसहितको पदमार्ग बनाउने योजना रहेको वडाध्यक्ष थापाको भनाइ थियो । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

२५ हजार रूपैयाँको सीमाले भारतीय पर्यटकलाई सास्ती

बारा : सिमरा विमानस्थल हुँदै पोखरा र काठमाडौं घुम्न जाने भारतीय पर्यटकले विमानस्थलमा सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सय रूपैयाँभन्दा माथिका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल घुम्न आएका भारतीय पर्यटकले सास्ती भोग्नुपरेको हो।१ सयको २५ हजारभन्दा धेरै भारतीय रकम बोकेर आएका पर्यटकलाई विमानस्थल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया पठाउने गरेको छ।वीरगञ्ज भन्सार हुँदै नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकलाई भन्सारमा सूचना केन्द्र नहुनु तथ

थाहा खबर कार्तिक २०७८

प्युठानबाट रोल्पातर्फ उड्यो सलह, भारतबाट अझै आउने सम्भावना

३० असार, काठमाडौं । दाङ हुँदै पुनः नेपाल भित्रिएको सलहको एउटा ठूलो झुण्ड प्युठानबाट रोल्पातर्फ उडेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको सूचना केन्द्र प्रमुख रामकृष्ण सुवेदीले सलह रोल्पातर्फ उडेको …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७७

‘कर्जासँग सम्बन्धित सूचना अब पब्लिक कम्पनीबाट’

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट प्रवाह कर्जाको सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण पब्लिक कम्पनीले गर्न सक्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पब्लिक कम्पनीका रूपमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थासहित कर्जा सूचनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । हाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको नियमावलीबाट केन्द्रको सञ्चालन र सुपरीवेक्षण हुँदै आएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

इलाममा पर्यटक बढ्दै - Karobar National Economic Daily

इलाम । इलाममा बर्सेनि पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । विगत वर्षभन्दा गएको आर्थिक वर्षका जिल्लामा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएको पर्यटन सूचना केन्द्र जोरकलशको तथ्यांक छ । मेची राजमार्ग…

Karobar Daily भाद्र २०७४

राष्ट्रिय किताबखानामा निजामती सूचना केन्द्र तयार हुँदै

सम्बन्धित सामग्री