काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर र मिटरब्याजीको विरोधमा आन्दोलन चलिरहेका बेला अब सहकारीका सञ्चालकले पनि आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू तरलता अभावलगायत समस्यासँग जुधिरहेका बेला सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनीहरूले छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा गर्न लागेका हुन् ।
सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्न लामो समयदेखि माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहकारी अभियानसँग पटक–पटक गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएन । कोठामा गरिएका सहमतिको सुनुवाइ भएन,’ बुधवार महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले भनिन्, ‘अब सडकमै गएर आवाज सुनाउन लागेका हौं ।’
महासंघले ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा चैत २० गते काठमाडौं काठमाडौंको माइतीघरमा शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याइने महासंघले बताएको छ ।
संकटमा पनि विचलित नभईकन सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार र प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन तथा अभियानको तर्फबाट राखिएका मागहरूमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले सडकमा प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्न लागिएको उपाध्यक्ष मल्लले बताइन् । सहकारीमा समस्या समाधानमा महासंघले नेतृत्व नलिएको भन्दै सहकारीका सञ्चालकहरूले ‘सहकारी बचाऊ अभियान’को नाममा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले महासंघमै रिले अनशन शुरू गरेपछि महासंघले आइतवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ललाई आन्दोलन समितिको संयोजनको जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी हुनुपर्ने माग राखिएका छन् । यस्तै त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप, २ वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहल हुनुपर्नेलगायत माग छन् ।
आफ्ना मागहरूप्रति सरकारको ध्यान नगएकाले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताइन् । कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेन संकट र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी समस्या आएको मल्लले दाबी गरिन् । ‘सञ्चालक र सहकारीकर्मीको कारणले मात्र सहकारीमा समस्या आएको होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘सहकारी डुब्नुमा सहकारीकर्मीको मात्र कमजोरी छैन । समग्र आर्थिक क्षेत्रमा सल्किएको आगोले समस्या पारेको हो ।’
नेपालमा २०१३ चैत २० गते चितवनको बखानपुरमा बखान ऋण समिति स्थापना भएको सम्झना गर्दै हरेक वर्षको चैत २० गते सहकारी दिवस मनाइन्छ ।
