काठमाडौं। समस्यामा परेका सहकारीबाट बचत फिर्ता अनिश्चित भएसँगै सदस्यहरू आक्रोशित हुन थालेका छन् । सरकारबाट चैतभित्र मागेअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन पाएपछि मत्थर भएका सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्र बचत नपाउने स्थिति देखिएपछि सरकारलाई दबाब दिन थालेका हुन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघमा संगठित भएका सदस्यहरूले बिहीवार काठमाडौंमा विरोध र्याली तथा आमसभा गर्दै सरकारलाई दबाब दिए । बचत फिर्ता नपाएको भन्दै महासंघमा २ सय ५० भन्दा बढी संस्थाका सदस्य संगठित भएका छन् । सहकारीपीडितलाई सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले फेरि आन्दोलनको जानुपर्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष लवकुश केसीले बताए । ‘सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले सहमतिअनुसार कुनै काम नगर्दा पुन: आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’
सहकारीपीडित र सरकारबीच साउन दोस्रो साता सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा तत्काल कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना अघि बढाउनेलगायत सहमति भएको थियो । यसैगरी पीडितका प्रतिनिधिलाई सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलमा आमन्त्रित सदस्य राख्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार पीडितका प्रतिनिधिलाई कार्यदलको सदस्य राख्नेबाहेक अन्य सुधारका काम सरकारले अघि बढाएको छैन । यस्तै डा. जयकान्त राउत संयोजकत्वको कार्यदलले समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सहकारीहरूले त्यसअनुसार सम्पत्ति विवरण तथा बचत फिर्ताको कार्ययोजना बुझाएका छैनन् ।
सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए । ‘प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको समय कम हुन्छ भनेर त्यस बेला नै हामीले भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि समय थप गर्नुपर्छ ।’
कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय भने कार्यदलको सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि काम भइरहेको बताउँछन् । दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोषलगायत काम अघि बढाउन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र बचत फिर्ताका लागि विभागले कार्ययोजनाअनुसार सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए ।
विभागको निर्देशन नमान्ने संस्था र सञ्चालकलाई कारबाही अघि बढाउन प्रहरीमा सिफारिश गरिएको उनको भनाइ छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको घटना बढिरहेका छन् ।
