घर बनाउन आवश्यक नभएका लाभग्राहीले रकम फिर्ता गरे

सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण: बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना जरुरी

गएका केही महीनादेखि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्ने समाचारहरू आएका थिए । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता माग्न आन्दोलनसमेत गरे । यस्तो समाचारले पक्कै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा असर गरेको छ । बैंकिङ तथा सहकारी बचतको क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आए त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । हाल धेरै सरकारी संस्था धरशयी भएका छन् वा विघटन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय (नेपाल) सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ हो । बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । संघीय सरकारले सरकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट र सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । हाल सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नभएका कारण सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेलगायत विषय नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय क्षेणीको अधिकृतस्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८ लागू भएको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म पनि संघीय सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूबाट कर्जाको साँवाब्याज असुलउपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । सहकारी ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिएबमोजिम हुने सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा यस्तो कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण यो कोषले गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे र रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । त्यस्तै सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता वा भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता वा भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छैन । सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावली पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको काम गर्न उत्साहित भएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था पनि हुनु अपरिहार्य छ । तत्काल संघीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

‘रू. ३ अर्बको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमै रू. ३ अर्ब (भ्याटबाहेक) का ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा संशोधनका लागि लिखित सुझाव दिँदै महासंघले उक्त मूल्यका खरीदमा स्वदेशीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि माग गरेको हो । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासँग बिहीवार भेट्दै महासंघले लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियमहरू निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको बताए । लिखित सुझाव पेश गर्दै उनले निर्माण व्यवसायीले रू. ३ करोडभन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा नियमावली लागू भएको मितिबाट अधिकतम ३ ओटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरू दिएको हो । यस्तै रू.३ करोडभन्दा कमको निर्माणमा भने अधिकतम २ ओटा निर्माण कार्यसम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । यस्तै निर्माण गर्दै गरेका योजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । बोलपत्रदाताले विगत १० वर्षभित्रको अधिकतम कारोबार रकमलाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । यसैगरी खरीद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुस्ट्याइ गरेर आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्नेलगायत लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । उक्त अवसरमा महासंघले धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बीमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानीलगायत विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न महासंघको अनुरोध

संघीय संसद मातहतको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिले विहिवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का समक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को नमार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनको लागि लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू पेश गरेको छ ।जस अन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले रु. ३ करोड भन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिवाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै रु.३ करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्य सम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काम मध्ये कुनै कामको असी प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव छ । बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत दस वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । रु. ३ अर्ब ५० करोड सम्म (भ्याट वाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल संचालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेश गरेको छ । कालोसुचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीवाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय सहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्का समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्व कार्य समिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Bizpati मंसिर २०७८

दोब्बर रकम दिन्छु भन्दै ठग्ने पक्राउ

सापटी दिएको रकम केही दिनको अन्तरालमा दोब्बर दिने आश्वासनको पछि लाग्दा नेपाली नागरिक ठगिएका छन् । कहिलै भेटघाट नभएका मान्छेको विश्वास गर्दा उनीहरुबाट रु एक करोड २२ लाख ठगिएको हो । यसरी ठगी गर्ने उनीहरुले मानिसहरुसँग रकम लिएर केही दिनमा दोब्बर फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर लामो समयसम्म पनि रकम फिर्ता नपाएपछि ठगिएका व्यक्ति प्रहरीसमक्ष पुगेका थिए । प्रहरीले सो कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१० का ४४ वर्षी

Ratopati कार्तिक २०७८

दोब्बर रकम दिन्छु भन्दै ठगी गर्ने २ जना पक्राउ

मंसिर १७, काठमाडौं । सापटी दिएको रकम केही दिनको अबनाएर दिने प्रलोभनको पछि लाग्दा सर्वसाधारण ठगिएका छन् । कहिलै भेटघाट नभएका मान्छेको विश्वास गर्दा उनीहरुबाट १ करोड २२ लाख रुपैयाँ ठगिएको हो । यसरी ठगी गर्ने उनीहरुले मानिसहरुसँग रकम लिएर केही दिनमा दोब्बर फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर लामो समयसम्म पनि रकम फिर्ता नपाएपछि ठगिएका व्यक्ति प्रहरीसमक्ष पुगेका थिए । प्रहरीले सो कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१० का ४४ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारी र काठमाडौं महानगरपालिका–१३ ताहाचलका २८ वर्षीय रोजन भुजेल छन् । उनीहरुलाई विभिन्न मितिमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी कानूनी कारबाही थालिएको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जानकारी दिएको छ । उक्त सूचना आएपछि महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पीडितको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूलाई डा बेन्जामिन फ्रयाङ्कलिन भनेर चिनाउने विदेशी नागरिकले आफू प्लाष्टिक सर्जन डाक्टर भएको र कोर्सका लागि मलेशिया आएकामा आफूसँग भएको सबै रकम लुटिएको भन्दै रकम पठाई सहयोग गरेमा बेलायत पुगेपछि सबै रकमको दोब्बर रकम फिर्ता दिने प्रलोभन देखाएका थिए । ती विदेशी नागरिकले प्रलोभन देखाई भण्डारी र भुजेलसमेतको बैंक खाता नम्बर प्रयोग गरी विभिन्न मितिमा भण्डारीको नामको गरिमा विकास बैंकको खातामा ७८ लाख रुपैयाँ, भुजेलको नामको नविल बैंकको खातामा ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र अन्य मानिसबाट थप रकमसमेत गरी ठगी गरेको प्रहरीले बताएको छ । अभियुक्तहरुलाई ठगीसम्बन्धी कसूरमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

एचआईडिसीएलको अक्सनमा शेयर नपरेको पैसा फिर्ता आउँन थाल्यो, नआएको भए के गर्ने ?

हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआईडिसीएल) को लिलामीमा शेयर नपरेका आवेदकको पैसा फिर्ता आउँन थालेको छ । बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले कार्तिक ७ गते शेयर बाँडफाँड गरि सोहि दिन देखि नै रकम फिर्ता गर्न थालेको हो ।सर्वसाधारण समूहतर्फ २२५ रुपैयाँ कट अफ मूल्य कायम भएको क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार प्रति कित्ता २२५.१० का दरले बोलपत्र पेश गरेकालाई माग बमोजिम र २२५ का दरले बोलपत्र पेश गरेकाको हकमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गरिएको छ ।क्यापिटलले शेयर नपरेको पैसा आइतबारदेखि बोलपत्रवालाले आफ्नो बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरेको बैंक वित्तीय संस्था (NCHL को IPS मा आबद्ध बैंक/वित्तीय संस्था) को खातामा खाता नम्बर हुबह मिलेको हदसम्म रकम रकमान्तर गरिएको जनाएको छ । साथै बोलपत्र फाराममा बैंक खाता उल्लेख नगरेका, Good For Payment चेकको हकमा Payee को नाम नेपालीमा ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लि.' वा अंग्रेजीमा 'Global IME Capital Ltd.' लेख्नुपर्नेमा अन्यथा उल्लेख भएका र बैंक खाता रुजु नभएका बोलपत्रवालाहरुको सूची बिक्री प्रवन्धकको वेबसाईटमा राखिएको हुँदा उक्त सूची हेर्न क्यापिटलले अनुरोध गरेको छ । उनीहरुलाई क्यापिटलको ईमल info@gicl.com.np मार्फत तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय, नक्साल, काठमाण्डौंमा स्वयं उपस्थित भई बैंक खाता अद्यावधिक गर्न क्यापिटलले अनुरोध गरेको छ । कम्पनीले असोज ७ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म हकप्रदमा अवितरित शेयर लिलाममा ल्याएको हो । कम्पनीले साउन ४ गतेदेखि १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद बिक्री खुला गर्दा अवितरित हकप्रद सेयर अहिले लिलाम बढाबढ मार्फत बिक्रि भएको हो। कम्पनीले संस्थापक तर्फ ३ करोड ३० लाख कित्ता र सर्वसाधारण समुहतर्फ ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता सेयर गरि कुल ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ७ सय २४ कित्ता शेयर लिलाममा ल्याएको हो। सर्बसाधारण तर्फ ४८ सय वटा आवेदन परेको थियो भने संस्थापतर्फ कुनै आवेदन परेको थिएँन। एचआईडिसीएलले हाल कायम चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत अर्थात १:१ को अनुपातमा ११ अर्ब बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको थियो। हकप्रदमा बिक्रि नभएको शेयर लिलाममा आएको हो।

Bizpati आश्विन २०७८

भोटेकोशीको आईपिओ नपरेको पैसा फिर्ता आएँन ? यसो गर्नुस्

ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले मध्य भोटेकोशीको स्थानीयको आईपिओ नपरेको पैसा फिर्ता नभएको भए क्यापिटलमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। बिक्रि प्रबन्धक रहेको ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले आईपिओ बाँडफाँटमा आंशिक परेका तथा नपरेको शेयर वापतको रकम २०७८ आश्विन १४ गते बिहीबारदेखि सम्बन्धित आवेदकहरुको दरखास्त फारममा उल्लेख गरेको बैंक खाता हुबहु मिलेको हदसम्म रकम रकमान्तरण गरि सकिएको जनाएको छ । आवेदकहरुको आवेदन फारममा बैंक खाता नभएका तथा बैंक खाता नम्बर हुबहु नमिलेका आवेदक/शेयरधनीहरुको खातामा रकम रकमान्तरण हुन नसक्नाको कारण सहितको नामावली क्यापिटलको वेभसाइट www.globalimecapital.com मा राखिएको क्यापिटलले उल्लेख गरेको छ।उक्त लिष्ट हेरी सो मा आफ्नो नाम उल्लेख भएमा सही खाता नम्बर र बैंक नाम सहित यस कम्पनीको इमेल info@gicl.com.np पत्राचार गर्न वा क्यापिटलको नम्बर 9813987385,9866299239 मा भाइवर मार्फत जानकारी गराउन क्यापीटलले आग्रह गरेको छ।क्यापिटल मै गई विजेता शाक्य ( मर्चेण्ट बैंकिंग विभाग - सम्पर्क नम्बर ९८१३९८७३८५ ) र अनु श्रेष्ठ (लेखा विभाग - सम्पर्क नम्बर ९८६६२९९२३९) लाई सम्पर्क गर्न क्यापिटलले आग्रह गरेको छ । अद्यावधिक भएको खाता नं. र बैंक नाम प्राप्त भएको ३ कार्य दिन पश्चात रकम फिर्ता भुक्तानीको प्रकृया अगाडि बढाउने क्यापिटलले जनाएको छ।स्थानीयलाई निष्काशन गरिएको आईपिओमा १ लाख ८ हजार ५ सय २७ जना आवेदकले आवेदन दिएका थिए । जस मध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत १२ हजार १ सय ४७ जनाले आवेदन दिएका थिए । यी मध्ये ४९ जनाको आवेदन रद्द भएको र बाँकि रहेका १२ हजार ९८ जना योग्य आवेदकलाई शेयर बाँडफांड गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत १८० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिने आवेदकले माग बमोजिम कै शेयर पाएका छन् । १९० देखि ४ सय कित्ता सम्म आवेदन दिने मध्ये बाट थप २ हजार ३ सय १३ जनाले गोलाप्रथाबाट थप १० कित्ता शेयर पाएका छन् ।यस हिसाबमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत अधिकतम १९० कित्तासम्म शेयर पाएका छन् । आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र बाहेक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्र अन्तर्गत ९६ हजार ३ सय ८० जना आवेदकले आवेदन दिएका थिए । जस मध्ये १५ सय १५ जनाको आवेदन रद्द भएर ९४ हजार ८ सय ६५ जना योग्य आवेदकलाई शेयर बाँडफांड गरिएको छ । यस अन्तर्गत १० देखि ४० कित्तासम्म आवेदन दिनेले माग बमोजिम कै शेयर पाएका छन् । त्यस्तै ५० देखि ४ सय कित्तासम्म आवेदन दिने मध्येबाट गोलाप्रथा गरि ४० हजार ५ सय ४८ जनाले थप १० कित्ता शेयर पाएका छन् । यस हिसाबमा आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र बाहेक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्र अन्तर्गतका आवेदकले अधिकतम ५० कित्तासम्म शेयर पाएका छन् ।

Bizpati आश्विन २०७८

आयोजनाको म्याद थप र ५० प्रतिशत रकम फिर्ता नहुँदा समस्या

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए । यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ । असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन : उपप्रम तथा अर्थमन्त्री पौडेल

असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ । गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

फास्ट ट्र्याकको तीन अर्ब बजेट फिर्ता

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष समाप्त हुने समय नजिकिएसँगै अहिले विभिन्न निकाएबाट खर्च नभएका बजेट धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत चैत महिनामा मात्र विभिन्न १० निकायबाट करिब ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख ४४ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै फास्ट ट्र्याकको रकम फिर्ता …

राजधानी दैनिक बैशाख २०७७

घर बनाउन आवश्यक नभएका लाभग्राहीले रकम फिर्ता गरे

सम्बन्धित सामग्री