राजनीतिक अनिश्चय लम्बिँदै जाँदा नयाँ बजेट अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलहरूको सत्तामा पुग्ने होडबाजीका कारण वार्षिक बजेट अलपत्र परेको हो । नयाँ बन्ने सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र भिन्नै हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको प्रारूप तयार गर्न चासो देखाएको छैन । बजेटसँगै सम्बोधन गरिनुपर्ने राज्यको कर, राजस्व, खर्च, अन्य नीतिगत निर्णयहरू पनि अन्योलमा परेका छन् । बजेटको अन्योल जारी रहेपछि कर्मचारी संयन्त्र र राज्य प्रशासनका सबै क्षेत्रमा तदर्थवाद हाबी हुँदै गएको छ ।
नयाँ बजेट बनाउने सन्दर्भमा केही पनि काम नभएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट शाखाका अधिकारी स्वीकार्छन् । अहिलेको सरकारले बजेटको एकसरो तयारी सके पनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । सरकारले असार मसान्तमा बजेटको एक तिहाइ खर्च गर्न मिल्नेगरी १ खर्ब १० अर्बको पेश्की बजेट ल्याए पनि त्यो प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्ने कामचलाउ मात्रै हो ।
नियमित समयमा बजेट नआएपछि सरकारका सबै विकास योजना तथा प्राथमिकताका काम सुस्त भएका छन् । हुनत सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई गत वर्षको खर्चको एकतिहाइ रकम उपलब्ध गराएको छ । तर, वार्षिक बजेट नआएको बहानामा कार्यालयहरूमा तदर्थवाद हाबी हुँदै गएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । बजेट निर्माण हुन नसक्दा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्र होइन राज्यका सबै निकायमा परेको छ ।
वर्ष ५ अंक ५०, २०६७, साउन ३१– भदौ ६