राजनीतिको छायामा बजेट

राजनीतिक अनिश्चय लम्बिँदै जाँदा नयाँ बजेट अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलहरूको सत्तामा पुग्ने होडबाजीका कारण वार्षिक बजेट अलपत्र परेको हो । नयाँ बन्ने सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र भिन्नै हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको प्रारूप तयार गर्न चासो देखाएको छैन । बजेटसँगै सम्बोधन गरिनुपर्ने राज्यको कर, राजस्व, खर्च, अन्य नीतिगत निर्णयहरू पनि अन्योलमा परेका छन् । बजेटको अन्योल जारी रहेपछि कर्मचारी संयन्त्र र राज्य प्रशासनका सबै क्षेत्रमा तदर्थवाद हाबी हुँदै गएको छ । नयाँ बजेट बनाउने सन्दर्भमा केही पनि काम नभएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट शाखाका अधिकारी स्वीकार्छन् । अहिलेको सरकारले बजेटको एकसरो तयारी सके पनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । सरकारले असार मसान्तमा बजेटको एक तिहाइ खर्च गर्न मिल्नेगरी १ खर्ब १० अर्बको पेश्की बजेट ल्याए पनि त्यो प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्ने कामचलाउ मात्रै हो । नियमित समयमा बजेट नआएपछि सरकारका सबै विकास योजना तथा प्राथमिकताका काम सुस्त भएका छन् । हुनत सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई गत वर्षको खर्चको एकतिहाइ रकम उपलब्ध गराएको छ । तर, वार्षिक बजेट नआएको बहानामा कार्यालयहरूमा तदर्थवाद हाबी हुँदै गएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । बजेट निर्माण हुन नसक्दा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्र होइन राज्यका सबै निकायमा परेको छ । वर्ष ५ अंक ५०, २०६७, साउन ३१– भदौ ६

सम्बन्धित सामग्री

संघीयता कार्यान्वयनका उल्झन

आर्थिक वर्षको आरम्भमा बजेट पुगेन भन्दै सिंहदरबार धाउँदै ठिक्क आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्यांक लिएर फेरि सिंहदरबार फर्कने पुरानो रोगले प्रदेशहरू पनि मुक्त हुन सकेनन् ।

कोसीमा बजेट शून्यता

सत्ता राजनीतिको दाउपेचले कोसी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ । एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ३१ जेठमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट निष्क्रिय भएपछि कोसीमा आइतबार मध्यरातिबाट...

कोशीमा सत्ता राजनीतिको दुष्प्रभाव : प्रदेशसभा छलेर अध्यादेशबाट बजेट

मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभाको चुनावबाट बनेको संसद् सत्ता राजनीतिको चंगुलमा फस्दा कोशी प्रदेशमा वार्षिक बजेटसमेत अध्यादेशबाट जारी भएको छ । जनप्रतिनिधिको थलोमा वर्षदिनसम्म गर्ने आम्दानी र खर्चसहितका योजनाबारे प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने थियो । तर संसद्को अंकगणितलाई लिएर दलहरूले सत्ताको खेललाई मात्र प्राथमिकता दिँदा प्रदेशसभा छलेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सतही राजनीतिको दुश्चक्रमा नेपालको भविष्य

वितरणमुखी नभएर उत्पादनमुखी बजेट निर्माण गरेर अगाडि बढे मात्र हामी सतही राजनीतिको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौं ।

प्रशासनको विनिर्माण

स्थायी सिनेट र सरकारको अनुहार भनिने कर्मचारीतन्त्र नचाहेर पनि जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त आवश्यक छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै राज्यको नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनमा फ्रन्टलाइनमा बसेर विज्ञता, अनुभव र व्यावसायिकताका आधारमा राष्ट्रिय हितमा समर्पित कर्मचारीतन्त्र सबल र सक्षम हुनु जरुरी छ। प्रशासन र राजनीतिको सहकार्य मुलुकको विकास र समृद्धिको पहिलो शर्त हो। ठुला परिवर्तनपछिको नयाँ राजनीतिक परिदृश्यमा जसोतसो […]

जनार्दन शर्माको बहिर्गमनको अन्तर्य

नेपालको अर्थराजनीतिक इतिहासमा बजेट निर्माण प्रक्रियासँग जोडेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको दुर्लभ इतिहास बनेको छ, जनार्दन शर्मा प्रभाकर । संसदमा रहेको समकालीन राजनीतिको उग्र दक्षिणपन्थी प्रतिगामी ओली गुटको ताण्डव नृत्यलाई त्याग र नैतिकताको उच्चस्तरको नमूना प्रस्तुत गर्दै शर्माले राजीनामा दिएर जवाफ दिएका छन् । वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुग्न सात दिन बाँकी रहेको बेला शर्मा अर्थमन्त्रालयबाट विदा भएको हुन् । आखिर किन बाहि

राजनीतिको रङ्गमञ्चले पाखा लागेको ‘समृद्ध कर्णाली’ को नारा !

कर्णाली उहिल्यैदेखि मगन्ते प्रदेशको रुपमा चिनिँदै आएको छ । वास्तवमा यो प्रदेश आफै पिछडिएको नभई पछाडि बनाइएको प्रदेश भन्दा उपयुक्त होला, जसको मुख्य कारक हो राजनीतिक संयन्त्र । यहाँका नेताहरु भन्छन्, ‘हामी सुनको सिरानीमा सुतेर नुनको खोजी’ गर्न बाध्य छौं । ‘विगतदेखि नै केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई हेप्यो, दिनुपर्ने बजेट दिएन । कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएन, जसले गर्दा हामी पछि पर्यौं । विकाससम्बन्धि विगतका अभ्यास कर्णालीमैत्री नहुँदा कर्णाली पछाडि परेको हो ।’ नेताहरु

अस्थिर राजनीतिको असर

पाँच दलको सरकार भनेर चिनिएको नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारप्रति वितृष्णा चुलिएको छ । सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि यसप्रतिका सबै अपेक्षाहरू समाप्तप्रायः भएका छन् । मुलुक बिस्तारै अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको छ । प्राविधिक रूपमा बजेट पारित गरिए पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधि र विकास योजनामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ […]

राजनीतिको छायामा वार्षिक बजेट : संसद्मा हुने पूर्वबजेट छलफल नै अनिश्चित

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटका लागि संघीय संसद्मा हुने ‘पूर्वबजेट’ छलफल अनिश्चित बनेको छ । संघीय संसद्मा

प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको संकेत

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशसभा समेत विघटन हुनसक्ने संकेत गरेकी छन् । विराटनगरमा सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा र सरकारका क्षेत्राधिकार, ऐन र नियमावली भएको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव पर्न सक्ने बताइन् । यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फे वर्तमान सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख दायित्वमा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइन् । उनले मौलिक हकसम्बन्...