आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने भन्दै सांसदहरुले सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको बताएका हुन् । सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बनाउनुभयो । “बजेट अनुमोदन गर्दैगर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य …
एकातिर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुन नसकेर समस्या भइरहेको छ भने अर्कातिर सांसदहरूले विभिन्न विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै संसद्मा भाषण गरिरहेका छन् । यतिखेर यस्ता भाषणको कुनै अर्थ छैन ।
सांसदहरूले अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्छ भनेर गरेको छलफलको कुनै अर्थ छैन, जुन आइतवार संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले गरे । झट्ट हेर्दा सांसदहरूले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाप्रति निकै चासो राखेको देखिन्छ तर संसदीय प्रक्रियाबाट विश्लेषण गर्दा यो समयको बर्बादी मात्र हो । संसद् भनेको यस्तो थलो हो जहाँ छलफल भएपछि समस्याको समाधान हुनुपर्छ, सरकारले गम्भीर भएर यस्ता छलफलको निष्कर्ष मान्नुपर्छ । तर सांसदहरूले पटकपटक छलफल गर्ने अनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने हुँदा छलफलको कुनै अर्थ नभएको हो । अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा नरहेको बेला पनि अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । दलहरू मन्त्रालयको बाँडफाँटको वार्तामा अल्झिरहेका छन् । दलहरू अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित भएको भए ठोस कार्य गर्न दलहरूबीच सहमति भई चाँडो सहमति जुट्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेको छैन ।
सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । सरकारमाथि अंकुश लगाउन सक्ने शक्ति संसद्सँग छ । त्यसैले संसद्ले कुनै ठोस प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई काम गर्न बाध्य पारेको भए चिन्ताको अर्थ हुन्थ्यो । त्यसले केही परिणाम पनि दिन्थ्यो । संसद्ले सरकारलाई तत्काल अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रम ल्याउन रुलिङ गर्न सक्छ । अथवा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई सुधार गर्न गैरसरकारी विधेयक संसदमा लैजान सकिन्छ । तर, हालसम्म गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएको देखिँदैन । प्रतिपक्षले संसद नै रोकेर पनि सुधारको काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ । तर, यस्तो केही पनि भएको देखिँदैन ।
कानून निर्माणको मुख्य काम थाँती राखेर विविध खालको गफ गर्ने चौतारीजस्तो बनेको छ संसद् । विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने संसद् यसरी गफमा भुलिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना झनै पर सर्दै जान्छ । समाधान निस्कन नसक्ने समस्यामा छलफल गर्नु मतदाताप्रतिको बेइमानी पनि हो । यस्ता अर्थहीन छलफलमा जनताले तिरेको कर खेर जानु कुनै पनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बन गरेर संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिने भएको छ । संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।...
संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८०को ‘पूर्वबजेट छलफल’ (प्रि–बजेट डिस्कसन)हुने–नहुने अन्योल देखिएको छ । ३० वैशाखलाई तोकिएको स्थानीय तहको चुनावअघि संसद् बैठक बस्ने सम्भावना छैन । तर, संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा...
काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीलाई सार्वभौम संसद्मा छलफल गराएर निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दायित्व संसदलाई सुचारु गराउनुपर्ने भएकाले संसदलाई जीवित राख्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको दाबी गरे । उनले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने विषयमा प्रधामन्त्री […]
लुम्बिनी । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे सार्वभौम ससंद्मा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौताबारे जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन पनि संसद्मा पेश गरेर छलफल हुनुपर्ने बताए । प्रेस चौतारी रुपन्देहीले बुटवलमा बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उपमहासचिव ज्ञवालीले एमसीसीको विषयलाई सभामुखले संसद्मा आउने ढोका बन्द गर्न […]
