सत्ता राजनीतिको दाउपेचले कोसी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ । एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ३१ जेठमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट निष्क्रिय भएपछि कोसीमा आइतबार मध्यरातिबाट...
साउन १ देखि बजेट शून्यताको अवस्था झेलिरहेको सुदूरपश्चिम सरकारले एक साताअघि अध्यादेशमार्फत ‘सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ ल्याएपछि राजस्व संकलनको बाटो भने खुलेको छ । तर बजेट विनियोजनसम्बन्धी कानुन ल्याउन नसकेकाले सरकार भने पूर्ण रूपमा बेखर्ची बनेको छ ।
बजेट प्रस्तुत भएको महिना दिनसम्म प्रदेशसभा बैठक समेत नबोलाएको सुदूरपश्चिम सरकार मंगलबारदेखि बजेट शून्यतामा जाने जोखिम देखिएको छ । सोमबारसम्म कुनै निकास नभए साउन १ देखि सुदूरपश्चिम सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्ने भएको हो । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व संकलन र कुनै पनि खर्च गर्न पाउने छैन ।
मोरङ : कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन्। अध्यादेश जारी भएसँगै कोशी प्रदेशमा रहेको बजेट होलीडेको समस्या अन्त्य भएको छ। गत भाद्र १० गतेसम्म तत्कालिन प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक वा अध्यादेश जारी गर्न नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेट शुन्यताको अवस्था आएको थियो।अध्यादेश जारी भएपछि राजस्व संकलन र खर्च गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरक
विराटनगर - मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाटै कोशी प्रदेशको बजेट शुन्यता अन्त्य गर्ने भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बजेट शुन्यता अन्त्यका लागि आर्थिक अध्यादेश–२०८० र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको जना...
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको अदुरदर्शिताका कारण सोमबारदेखि बजेट शून्यता सिर्जना भएको छ । सरकारको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले रिट दायर गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सरकारको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा कोशी प्रदेशले पहिलो पटक बजेट शून्यता व्यहोर्नु परेको हो ।
...
कोशी प्रदेशसभामा बजेट शून्यताको अवस्था आउन नदिन गठबन्धन सरकारले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भएको छ । गठबन्धन दलहरूको बैठकले सदनमा रहेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
