मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभाको चुनावबाट बनेको संसद् सत्ता राजनीतिको चंगुलमा फस्दा कोशी प्रदेशमा वार्षिक बजेटसमेत अध्यादेशबाट जारी भएको छ । जनप्रतिनिधिको थलोमा वर्षदिनसम्म गर्ने आम्दानी र खर्चसहितका योजनाबारे प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने थियो । तर संसद्को अंकगणितलाई लिएर दलहरूले सत्ताको खेललाई मात्र प्राथमिकता दिँदा प्रदेशसभा छलेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।