नभएको बहुमतको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पोखरेल, प्रदेश प्रमुख यादव नै संविधानविपरीत खेलमा

एमालेका संसदीय दलका नेता पोखरेलले बहुमत गुमाए, त्यति नै बेला प्रदेश प्रमुख यादवले बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । यसले गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश प्रमुख सिफारिस, कानुनी विषयमा छलफलै भएन

काठमाडौँ - नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी समिति बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअघि पनि सोही प्रदेशका प्रदेश प्रमख रहेको शेरचनलाई संविधानविपरीत माओवादीले प्रदेश प्रमुख बनाउन सिफारिस गरेको हो । संविधानको धारा १६३को उपधारा (४)मा एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रद…

माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री भएका सातजनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेपछि पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भएका सातजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विराज थापाले संविधानविपरीत पुनः दोस्रोपटक मन्त्रीमा नियुक्त भएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर...

सदनमा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै रिट निवेदन

काठमाडौं, (नेस) कुनै पनि सदनमा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई गैरसंवैधानिकरूपमा पुनः संघीय मन्त्री बनाइएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले पेस गरेको रिट निवेदनमा कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत हुने दाबी गरिएको छ । लेखराज भट्ट, रामबहादुर […]

संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीको सपथले मुठभेड निम्त्यायो : प्रमुख सचेतक खान

नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले शंकर पोखरेलले संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको आरोप लगाएका छन् । खानले लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत गुमिसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को १ लाई गलत व्याख्या गरी सरकार बनाएर शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत कदम भएको बताएका हुन् ।रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै खानले भने, ‘हामीसँग बहुमत सदस्य भएको अवस्था अल्पमतको पार्टीलाई सपथग्रहण गराउने कार्य अलोकतान्त्रिक हो । यसले भोलिका

न्यायाधीशविरुद्ध विवाद ब्युँताउन प्रयास

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत स्थायी न्यायाधीशविरुद्ध अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको छ । सर्वोच्चमा डेढ वर्षअघि नियुक्त भएर काम गरिरहेका ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध संविधानविपरीत दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ ।