सदनमा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै रिट निवेदन

मृगेन्द्रकुमार सिंहलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत मन्त्री बनाइएको भन्दै उनको नियुक्तिको खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । उक्त रिट निवेदन रुजु भइसकेको र समय अभावका कारण आज रसिद काट्न नभ्याइएको अदालत प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार जसपाबाट तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, जसमा मृगेन्द्र सिंह यादवलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्

Ratopati जेष्ठ २०७९

एउटै विषयमा पटक-पटक रिट निवेदन, सर्वोच्चले दर्ता गरेको गर्यै !

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र पदको दुरुपयोग गरी लाभ लिएको आरोपमा छानविनमा परेका धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना एउटै विषयमा पटक-पटक रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध रिट निवेदन

काठमाडौँ– स्थानीय तह चुनावको आचारसंहिताविरुद्ध रिट निवेदन परेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचनको आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले पहिला राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष शेर्पाले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउन पुगेका छन् । उनले यो प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

न्यायाधीशद्वारा इजलास बहिष्कारविरुद्ध रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगे वकिलहरु

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ । शुक्रबार कृष्ण प्रसाइँसहितका अधिवक्ताहरु रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा १९ न्यायाधीश भएपनि १५ जनाविरुद्ध रिट निवेदन पुगेर उनीहरु पुगेको बताइएको छ । रिट निवेदनमा इजलास बहिष्कार गरी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा न्यायको हक उलंघन भएका कारण परमादेश माग गरिएको छ । सो रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा अध्ययनको क्रममा रहेक

Ratopati आश्विन २०७८

सभामुख र निर्वाचन आयोगविरूद्ध एमालेको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकेको थियो । तर, इजलासमा उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता

Ratopati श्रावण २०७८

कुलमानविरुद्धको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले

Ratopati श्रावण २०७८

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको ओइरो लाग्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेशविरुद्ध हालसम्म पाँचवटा रिट निवेदन पेस भइसकेको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसी लगायतले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सोही अध्यादेश अनुसार नेकपा एमाले

Ratopati श्रावण २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदन खारेज

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो । उक्त विषयमा रिट जारी भइसकेको र त्यसबारेमा थप केही बोल्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको अदालतलका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । उक्त विवादको सुनुवाइपछि सर्व...

Lokaantar श्रावण २०७८

महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय खतिवडा र चुडालको संयुक्त इजलासमा

Ratopati आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती सामेल नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती सामेल गराउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । आइतबार बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न बैंकका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।रिट निवेदकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुने बाध्यकारी व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुभन

Ratopati जेष्ठ २०७८

सदनमा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै रिट निवेदन

सम्बन्धित सामग्री