मधेश प्रदेशको कृषिमा ५४ अर्ब कर्जा

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको कृषिक्षेत्रमा करीब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश कार्यालय जनकपुरले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट मधेश प्रदेशको कृषिक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ५३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम मधेशमा लगानी भएको कुल कर्जाको १२ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । यस्तो कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा गएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम कृषि कर्जा सप्तरी जिल्लामा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा वर्षमा मधेश प्रदेशमा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तो कर्जा २२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । आव २०७७/७८ सम्ममा यो शीर्षकको कर्जा १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा गरेको बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्थाका कारण उक्त कर्जा प्रवाह बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सहुलियत कर्जा सबैभन्दा बढी सर्लाही (४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ) र सबैभन्दा कम सप्तरी (१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) मा लगानी भएको देखिन्छ । कृषिमा अधिक सम्भावना मधेश प्रदेशमा भौगोलिक सुगमता र खेतीयोग्य जमीनको प्रचुरताका कारण कृषिको सम्भावना बढी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ । मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । यो राष्ट्रिय औसतको तुलनामा १० प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । माछापालन हुने मुलुकका प्रमुख १० जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशका प्रायः सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछाको उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना पनि अध्ययनले देखाएको छ । मधेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएकाले श्रम आपूर्ति सहज हुने र तरकारी, फलफूल, माछा, मासुजस्ता कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनका साथै खपत बजारको पनि सम्भावना भएको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । ‘मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाको संख्या धेरै रहेकाले पूँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानसहित विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । मधेशमा उर्वर भूमि बढी रहेकाले सिञ्चित भूमिको क्षेत्रफल विस्तारमार्फत खाद्यान्न र तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।