लादाखमा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच झडप, क्षति भने नभएको भारतीय अधिकारीको भनाइ :: Pahilopost.com

श्रीनगर : एक महिना भन्दा लामो समयदेखि विवाद देखिएको भारत र चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा बुधबार दुई देशका सेनाबीच सामान्य झडप भएको छ।  उच्च हिमाली क्षेत्रमा यस्तो झडप भएको खुल्न आएको एकजना भारतीय रक्षा अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। तर सो झडप सामान्य भएको र छोटो समयमा नै नियन्त्रणमा आएको पनि ती अधिकारीले

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ ।  नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ ।  अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् ।  जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे ।  जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे ।  सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ ।  नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ ।  अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् ।  जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे ।  जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे ।  सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

अलैंचीको मूल्य १ वर्षमै दोब्बरभन्दा माथि

काठमाडौं। नयाँ फसल बजारमा आउन थालेसँगै अलैंचीको मूल्य दोब्बरभन्दा माथि पुगेको छ । यस वर्ष अलैंची उत्पादनमा गिरावट आउने देखिएसँगै मूल्य एकाएक बढेको हो । गतवर्ष प्रतिमन (४० किलो) २७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको अलैंचीको मूल्य यस वर्ष ६० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गतवर्ष जेजे (१ नम्बर) अलैंचीको बजारमूल्य प्रतिमन २७ हजार रुपैयाँ थियो । उत्पादन घट्ने देखिएपछि यस वर्ष यसको मूल्य प्रतिमन ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्ष एसडी (२ नम्बर) अलैंची प्रतिमन २५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  यस वर्ष एसडी ५८ हजार रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । त्यसै गरी चलनचल्ती (३ नम्बर) अलैंची गतवर्ष मनको २३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा यस वर्ष ५६ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम भएको नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष सुवास भट्टराई यस वर्ष अलैंचीमा फूल फुल्ने समयमा पहिले खडेरी र त्यसपछि असिना पानीले चुट्नुका साथै पूर्वी पहाडी जिल्लाका केही अलैंची खेतीमा पहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि उत्पादन घट्ने निश्चित भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यस वर्ष अलैंची उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । सामान्यतया नेपालमा ६ हजारदेखि ८ हजार मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय नेपालमा अलैंची उत्पादन हुने क्षेत्रफलसमेत घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा २० हजार ८ सय ८० हेक्टरमा अलैंची खेती गरिएको थियो । उत्पादनको राम्रो मूल्य नपाएपछि त्यसपछिका वर्षमा किसानले यसको खेती क्रमश: घटाउन थाले ।  आव २०७६/७७ हुँदा अलैंची खेतीको क्षेत्रफल घटेर १६ हजार ५ सय ६५ हेक्टर कायम भएको थियो । आव २०७७/७८ मा त्यो पनि घटेर १५ हजार ६ सय ६८ हेक्टर कायम भयो । आव २०७८/७९ मा भने खेती हुने क्षेत्रफल केही बढेको देखिन्छ । सो वर्ष १७ हजार १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैंची खेती गरिएको थियो । नेपाली अलैंचीले गतवर्ष हलाल सर्टिफिकेट पाएसँगै मुस्लिम बाहुल्य खाडीका धनी मुलुकमा निर्यातको बाटो खुलेको थियो । यसअघि पाकिस्तान र भारतीय बजारमा सीमित नेपाली अलैंचीका लागि कतारलगायत अन्य खाडी मुलुकमा बाटो खुले पनि व्यवसायीले ती देशमा निर्यात गर्न सकेका छैनन् । खाडी मुलुकमा पहुँच नपुग्दा निर्यात गर्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् । अलैंची व्यवसायी दिनेश अधिकारीका अनुसार खाडी मुलुकमा निर्यातको ढोका खुले पनि नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थितिले गर्दा निर्यात गर्न समस्या छ । नेपालले निर्यात गरे पनि सम्बद्ध देशमा पुग्न लामो समय लाग्ने भएकाले निर्यातकर्ता व्यापारीले आँट गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा नेपाली व्यवसायीले त्यसको लाभ उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि नेपाली व्यवसायीले भारतमा निर्यात गर्ने र भारतीय व्यापारीले खाडीमा निर्यात गर्ने गरेको अधिकारीले बताए ।

‘चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत’

काठमाडौं । नेपालले उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने चिनीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । तर भारत सरकारले अहिले आफूसँग सञ्चित चिनी देशभित्रकै आपूर्तिका लागि चाहिने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए त्यसको ठूलो असर नेपालमा समेत पर्नेछ । नेपालमा चिनी प्रत्यक्ष उपभोगका अतिरिक्त चकलेट, बिस्कुट, मिठाई, आइसक्रिम, जुस, पेयपदार्थ, बेकरी आइटम लगायतका उद्योगमा बढी खपत हुन्छ । प्रत्यक्ष उपभोग र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरेर नेपाललाई अहिले २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्दछ । देशभित्रका उद्योगबाट १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । अपुग १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ, जसको ९० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जन नेपालमा चिनी मागको आधा मात्र उत्पादन हुने भएकाले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा चिनीको मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए मूल्य थप बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए अहिले नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट आयातित चिनीमा लगाइरहेको भन्सार शुल्क घटाउनु वा हटाउनुपर्दछ । यस्तो भएमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने चिनीको मूल्य घट्ने र परिमाण बढेर आपूर्ति सहज हुने उनको भनाइ छ । यसैगरी नेपाल आइसक्रिम उद्योग व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी भारतमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्धले कच्चापदार्थको भाउ बढ्ने बताउँछन् । ‘यसले स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको भाउ पनि बढ्छ,’ उनले भने । प्रतिबन्ध लागेमा चिनीको भाउ कम्तीमा पनि २०/२५ प्रतिशतले बढ्ने उनले बताए । भारतले चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए कूटनीतिक माध्यमबाट भए पनि आयात सुचारु राख्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कतिपय अन्य वस्तुको हकमा नजिकको सम्बन्धको आधारमा भारतले नेपाललाई विशेष सहुलियत दिएकाले चिनीमा पनि त्यस्तो सम्भावना रहेको समेत उनले बताए । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतसँग अहिले २ करोड ७५ लाख टन चिनी छ, जुन उसको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्छ । चिनी बढी नरहेको अवस्थामा निर्यात गर्दा देशभित्र मूल्यवृद्धि हुने भएकाले भारत सरकारले निर्यात प्रतिबन्धको तयारी गरेको बताइएको छ । भारतमा यही वर्ष विभिन्न राज्यको विधानसभा र सन् २०२४ मा लोकसभा चुनाव हुँदै छ । महँगी बढ्दा यसले निर्वाचनमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डर त्यहाँको सत्तारूढ दलको छ ।

दुम्कीबासमा विद्युत् सबस्टेशन निर्माण शुरू

नवलपुर । नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा विद्युत् सबस्टेशनको निर्माण शुरू भएको छ । गाउँपालिकामा विद्युतीकरणका लागि वडा नं २ दुम्कीबासमा नयाँ विद्युत् सबस्टेशन निर्माण थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए । सबस्टेशन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अहिले निर्माणस्थलमा आइपुगेका छन् । दुम्कीबासमा विद्युत् सबस्टेशन निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको जग्गाको चार किल्ला पहिचानका लागि प्राविधिकले काम शुरू गरेको उनले बताए । विद्युत् सबस्टेशनका लागि चार बिघा जग्गा विद्युत् प्राधिकरणको नाममा ल्याएर ‘साइट क्लियर’ भएपछि थप काम अघि बढ्न लागेको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि निर्माणस्थलमा आउनुभएको छ, जग्गाको थप प्रमाणीकरणको काम हुँदै छ । अब निर्माण अघि बढ्छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने । एशियाली विकास बैंकको सात मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको सबस्टेशन अबको २२ महीनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विनयी त्रिवेणीको दुम्कीबास क्षेत्रसहित वरपर हाल बर्दघाटस्थित सबस्टेशनबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । टाढाबाट ल्याइएको प्रसारण लाइनका कारण समस्या हुने गरेको अध्यक्ष गिरीले बताए । लो भोल्टेजसहित बर्खाको समयमा दाउन्ने क्षेत्रमा विद्युत् पोलमा क्षति हुँदा अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा दुम्कीबासमा सबस्टेशन निर्माणपछि ती समस्या समाधान हुने उनले बताए । ‘अहिले धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ, तारमात्रै टाँगिएको छ । लो भोल्टेजको समस्या उस्तै छ, दाउन्ने क्षेत्रमा बर्खामा विद्युत् पोलमा क्षति हुँदा अन्धकारमा बस्नुपर्ने स्थिति छ । अब चाँडै ती समस्या समाधान हुनेछन्,’  उनले भने । गाउँपालिकाभित्रका वडा नं ३ र ५ मा अझै विद्युतीकरण भएको छैन । पालिकाभित्रका सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युतीकरणका लागि यो आयोजनाले सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए । यी वडाका कतिपय क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरणसहित लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । यद्यपि समस्या धेरै रहेकाले समाधान गर्न यो आयोजनाले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । सबस्टेशन निर्माण पालिकाको भविष्यसँग समेत जोडिएको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘लो भोल्टेज हुँदा घरायसी उपभोक्तासहित उद्योगले समस्या झेलिरहेका छन् । भारतीय सीमासँग जोडिएको पालिका भएकाले उद्योग आउन खोजिरहेका छन्, तर विद्युत् छैन । सबस्टेशन बनेपछि औद्योगीकरणमा सहयोग त पुग्छ नै, उज्यालो विनयी त्रिवेणी बनाउने हाम्रो योजना पनि सफल हुन्छ,’ उनले भने । दुम्कीबासमा विद्युत् सबस्टेशन निर्माण भएपछि मध्यविन्दु नगरपालिका क्षेत्रमा समेत विद्युतीकरणमा थप सहज हुने बताइएको छ । रासस

उत्पादन कम हुँदा तरकारीको मूल्य आकाशियो

वैशाख ५, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादन कम हुँदा बजारमा तरकारी उपलब्धतामा कमी आउनुका साथै मूल्य आकासिएको छ ।  मौसममा आएको फेरबदलका कारण नगदेबालीका रुपमा लगाइने तरकारीमा समस्या आएपछि उत्पादनमा समेत कमी आएको हो । कञ्चनपुर मण्डी व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तर्कराज भट्टले स्थानीय तरकारी फर्सी, लौकी, भन्टा मण्डीमा आए पनि अन्य तरकारी भने भारतीय बजारबाट आयात भइरहेको बताए । उनले भारतबाट टमाटर आउँदै सिमलामिर्च, प्याज, आलु, बोडी, भिन्डी, काजरलगायतको तरकारी नियमित आयात भइरहेको बताए । ‘फागुनसम्म चिसो र एक्कासि गर्मी बढेपछि किसानले लगाएको टमाटर खेतीमा क्षति धेरै भयो ।’ उनले भने, ‘विगतको भन्दा यस वर्ष स्थानीय उत्पादन बजारसम्म कमै आयो ।’  त्यसैगरी गड्डाचौकी हुँदै आयात गरिने तरकारी कैलालीको अत्तरीयास्थित मण्डीमा रहेको प्रयोगशालामा स्याम्पल जाँच हुने गरेको भट्टको भनाइ छ । ‘गड्डाचौकी भन्सार पुगेको तरकारी स्याम्पल जाँचपछि मात्रै भित्र्याइन्छ ।’ उनले भने, ‘अहिले क्यारेन्टाइन हुँदा उपभोक्ताले गुणस्तरीय तरकारी उपभोग गर्न पाएका छन् ।’ यता भीमदत्त नगरपालिका–१९ बागफाटामा अढाइ बिघा खेतमा तरकारी खेती गर्दै आएको ख्यालीराम बर्माले यस वर्ष करीब १५ कट्ठामा लगाएको टमाटर पूर्णरुपले क्षति भएको बताए । ‘कात्तिकमा टमाटर खेती गरेँ तर बर्सात र अत्यधिक चिसोका कारण सबै बोटहरु काम नलाग्ने भए ।’ उनले भने, ‘अहिले लगाएको तरकारी दुई हप्तापछि बजारमा आउँछ ।’ विगत १३ बर्षदेखि यहाँ तरकारी खेती गर्दै आएका बर्माले टमाटर र कागतीको मूल्य धेरै आकासिएको बताए । मण्डीमा अहिले लौकी, फर्सीको मूल्य घटे पनि अरु तरकारीको भने महँगो नै रहेको व्यापारीको भनाइ छ । महेन्द्रनगरस्थित मण्डीका तरकारी व्यापारी अनिलप्रसाद चौधरीले कागतीको मूल्य बढेको बताए । ‘पहिले कागती पिसको रू. पाँचदेखि बढीमा १० सम्म विक्री गर्‍यौँ ।’ उनले भने, प्रतिकिलो ‘रू. ५०० पुगेपछि  पिसकै रू. २० सम्म विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।’ उनले बजारमा स्थानीय उत्पादन कम आइरहेको भए पनि तरकारीको अभाव भने नरहेको बताए । यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका कृषि प्राविधिक सहायक जनक सिंहले नयाँ तरकारी बजारमा आउन बाँकी र पुरानो उत्पादन सकिने बेला भएकाले बजारमा तरकारीमा कमी देखिएको बताए । ‘लहरे तरकारी उत्पादन भइसकेको अवस्था छैन ।’ उनले भने, ‘हरियो तरकारी त यो बेलामा पाउन समस्या नै भएको छ ।’ उनले केही दिनभित्रै तरकारी उपलब्धतामा सहजता आउने बताउँदै जिल्लाका ग्रामीण भेगसम्म व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेती गर्नेको संख्या बढिरहेको जानकारी दिए । रासस

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा संकुचन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल नाफा घटेको छ । विशेषगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल नाफा घटेको हो । उनीहरूले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कुल नाफा २ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ । हाल नेपालमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमा भारतीय स्वामित्वका नेशनल र दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले अभैm पनि यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । साथै, उनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि सूचीकृत छैनन् । गत आवसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा बढेको नै थियो । तर, चालू आवमा भने पहिलो त्रैमासमै नाफा घटेको वित्तीय विवरणहरूले देखाएका छन् । समीक्षा अवधिमा दाबी भुक्तानी बढी गर्नुपर्दा नाफा घटेको नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षत्री बताउँछन् । यसपालि बाढीपहिरोलगायत कारण बीमा भएका सम्पत्तिहरूमा क्षति पुगेको छ । फलस्वरूप बीमा कम्पनीहरूमा पनि सोहीअनुसार नै दाबी परेको छ । त्यसको असरले नै नाफामा संकुचन आएको उनको भनाइ छ । गत आवको समीक्षा सोही अवधिमा १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. ९३ करोड ५२ लाख ८८ हजार खुद नाफा कमाएका थिए । तर, यसपालि भने त्यो भन्दा २ करोड १ लाख ५५ हजार कम अर्थात् ९१ करोड ५१ लाख ३३ हजार खुद नाफा कमाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । संख्यात्मक रूपमा भने जम्मा ४ कम्पनीको मात्रा नाफा घटेको देखिन्छ । नेको, एनएलजी, प्रुडेन्सियल र अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा क्रमशः ४२ दशमलव १८ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र ७९ प्रतिशतले घटेको छ । यसबाहेकका कम्पनीको नाफा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा नाफा कमाउने मामलामा शिखर इन्स्योरेन्स अग्र स्थानमा देखिएको छ । उक्त कम्पनीले रू. १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यस्तै, दोस्रो स्थानमा रहेको प्रिमियरले ८ करोड १५ लाख र तेस्रो स्थानमा रहेको नेकोले रू. ७ करोड १९ लाख खुद नाफा कमाएका छन् ।

मनाङको हुम्दे विमानस्थल अजदेखि सञ्चालनमा

लेक लाग्ने स्थान (हाइ अल्टिच्युड) मा रहेको हुम्दे विमानस्थलमा बिहीवारदेखि विमान अवतरण गरिएको छ । केही विदेशी पर्यटकले बिहीवार यहाँ चार्टर विमान ल्याएपछि सो विमानस्थल चलायमान हुने आशा बढेको छ । बाढीपहिराका कारण सडक सञ्जाल पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएपछि बिहीवार हुम्दे विमानस्थलमा जहाज अवतरण गरेको हो । बिहीवार यहाँ समिट एयरको चार्टर्ड जहाजमा विदेशी पर्यटक पुगेका हुन् ।बिहीवार बिहान २८ अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्यटक मनाङ आइपुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती पर्यटकका ४५ नेपाली सहयोगी भने सडक सञ्जालमार्फत मनाङ आउँदै गरेका छन् ।विश्वको १०औं नम्बरमा पर्ने ५ हजार ४१६ मिटर उचाइमा रहेको थोराङ्ला पास गरी मुक्तिनाथ हुँदै अन्नपूर्ण पदमार्गको यात्रा पूरा गर्ने तयारीका साथ चार्टरको समिट एयरको जहाजमार्फत उनीहरु मनाङ आइपुगेका हुन् ।समिट एयरको जहाजले १५ जनाका दरले तीन उडान गर्ने तयारी गरेपछि मौसम अनुकूलताका कारण तेस्रो उडान गर्न नसकेको उक्त विमानस्थलका कर्मचारी विश्व शर्माले जनाकारी दिए । उनका अनुसार फरक क्षमताका ४५ पर्यटक आउने तयारी भएको थियो ।‘इजरायली र भारतीय फरक क्षमता ९अपाङ्गता भएका० विद्यार्थी आइपुग्नुभएको छ । उहाँहरु ह्विल चियरको सहयोगमा थोराङ्ला पास गर्नुहुनेछ’, प्रजिअ लामिछानेले भने । ‘उहाँहरुले सडक सञ्जाल सहज नभएकाले समिट एयरको जहाज चार्टर गरी मनाङ आउनुभएको हो । उहाँहरु चार्टर्ड गरी जहाज आउने भएपछि हाल सञ्चालनमा नरहेको विमानस्थल पनि अब चलायमान बनाएको छ ।’ उनका अनुसार हुम्दे एयरपोर्टमा झरेका पर्यटक फरक क्षमता भएका हुन् र उनीहरु ह्विलचियरमा नै थोराङ्ला पास गरी मुक्तिनाथ पुग्नेछन् ।पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पहलमा विसंं २०५९ मा सञ्चालनमा आएको एयरपोर्ट सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि ठप्प भएको थियो ।उक्त एयरपोर्टमा विगतमा ट्वीनअटर जहाजमात्रै चल्ने गरेको थियो तर मनाङ सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि एयरपोर्ट अवरुद्ध भएको हो । ट्वीनअटर र पाइलटसमेत पाउन मुस्किल भएपछि एयरपोर्ट बन्द भएको पूर्वमन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।‘सडक सञ्जालमा जोडिएपछि मनाङ आउने पर्यटकले सडकको प्रयोग गर्न थाले । पर्याप्त मात्रामा पर्यटक पनि नहुने हुँदा चलाउन समस्या भएको हो । हालसम्म समिट एयरको जहाजबाहेक अन्य कम्पनीको जहाज मनाङ पुग्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘हाइ अल्टिच्युडका कारण पनि अन्य कम्पनीका जहाजले उडान गर्न सकेका छैनन् ।’हुम्दे एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरी पटक–पटक पलह गर्ने कोसिस गरे पनि सरकारले ठूला विमान उडाउन नखोजेको उनी बताउँछन् । निजी कम्पनीले पनि मनाङको हुम्दे एयरपोर्टमा उडान गर्न नचाहेको उनले बताए । हाइअल्टिच्युडका कारण उक्त एयरपोर्टमा उडान गर्न समस्या भएको बताइएको छ ।ठूला जहाज उडान भर्न भने समस्या भएको प्रजिअ लामिछानेले बताए । हाइ अल्टिच्युडका साथै ठूला जहाजले उडान गर्न सकस मान्ने गरेको बोर्डले जनाएको छ । त्यसमाथि सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि पर्याप्त मात्रामा यात्रु पाउन मुस्किल भएकाले एयरपोर्ट चलायमान हुन नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।सडक सञ्जालसँग मनाङ जोडिनु र पर्यटकलाई जहाजभन्दा सडक सञ्जालमार्फत आवतजावतमा कम मूल्य पर्ने भएपछि पनि यहाँ जहाज चलाउन नसकिएको हो । हुम्दे एयरपोर्ट विसं २०५९ मा एयरपोर्ट कालोपत्र भएपछि चल्न नसकेको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विसं २०७६ भदौ २६ मा सफल परीक्षण उडान गरेको थियो ।बाढीपहिराले सडक सञ्जालमा क्षति पुर्‍याएर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा अब यो विमानस्थललाई निरन्तर गर्न सकिएमा स्थानीयवासीसँगै पर्यटकको आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा सहज हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ । अहिले पनि यहाँको सडक पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएकाले मनाङवासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

बजार खुलेपछि उद्योगको उत्पादन बढ्यो

विराटनगर । कोरोना महामारीको कारण बजार बन्द हुँदा उत्पादन खुम्चिएका पूर्वका उद्योगहरूले अहिले आफ्नो उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । बजार खुले पनि अहिले खाद्यान्न उद्योग बाहेकका उत्पादनका लागि यो ‘अफ सिजन’ हो । लकडाउनका बेला २० देखि ४० प्रतिशतमा उत्पादन सीमित गरेका उद्योगहरूले अहिले बजार खुलेपछि उत्पादन बढाएका छन् । तर अहिलेको उत्पादन र बजारको अवस्था हेर्दा उद्योगहरू लगानी र अम्दानी बराबरीको अवस्थामा छन् । ५० प्रतिशत बजार र ५० प्रतिशत उत्पादन ‘ब्रेक इभन’को अवस्था हो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले खाद्य बाहेकका उद्योगको सिजन भदौपछि मात्र भएकाले दशैंतिर उद्योगको उत्पादन ७० प्रतिशत माथि पुग्ने अनुमान गरे । ‘कोरोनाको तेस्रो लहर आएन अथवा सरकारले मजदूर र उद्योगका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भ्याक्सिन लगायो भने उत्पादन ७० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ, जुन उद्योगले केही रकम नाफा गर्ने अवस्था हो,’ उनले भने, ‘वस्तुको जति धेरै उत्पादन गरेर विक्री गर्न सक्यो, उद्योगहरूले उति नै नाफा कमाउने हुन तर उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा सीमित भयो भने खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था बन्छ ।’ सरकारले उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई मात्रै पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाए उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनमा सुधार गर्ने र उत्पादनमा सुधार आएपछि बेरोजगार भएका मजदूरले स्वतः उद्योगमा काम पाउने अवस्था सृजना हुने प्याकुरेलले बताए । उनले भने, ‘मुलकको अर्थतन्त्र माथि उठाउने हो भने उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा गुडलाइफ फुडका सञ्चालक महेश जाजूले लकडाउनमा बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा आएको बताए । लकडाउन खुलेपछि बजारमा चहलपहल देखिन थालेकाले अहिले बजारको अवस्था सुधार हुँदै गएको र खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ । बजारको अभाव कारण देखाउँदै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको गुडलाइफ फुडले बिस्कुटको उत्पादन बन्द गरेको थियो । त्यसैगरी झापाको मगमग चाउचाउले पनि उद्योग बन्द गरेको थियो । तर लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि अहिले दुवै उद्योगले उत्पादन शुरू गरेका छन् । जाजू भन्छन् ‘बिस्कुट लगायत खाद्यवस्तु खुला बोर्डरको कारण भारतीय बजार जोगवनीबाट खुलेआम आइरहेको छ ।’ यस कारण उद्योगको उत्पादन ९५ प्रतिशत पुग्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा ७० प्रतिशतमा खुम्चनु परेको उनले बताए । अघिल्लो लकडाउनका बेला जस्तो अहिले सीमामा कडाइ नभएकाले भारतीय खाद्यवस्तु भन्सार छलेर भित्रिरहेको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ठूला साना गरी ५०० उद्योग छन्, जहाँ दैनिक ५० हजार मजदूर काम गर्छन् । अहिले सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यसअघि रोजगारी गुमाएका २० हजार मजदूर विस्तारै उद्योगमा काम गर्न फर्कन थालेका छन् । सबैले पूर्णरूपमा काम पाउन उद्योगको उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने जाजूले बताए । मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योग चले पनि अहिले बजारको माग घटेकाले उत्पादनमा सीमितता रहेको बताए । अब बजारको सिजन भदौपछि आउने भएकाले उद्योगले पूर्ण उत्पादन थाल्ने बेलासम्म बेरोजगार मजदूरको समस्या पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप यथाशीघ्र लगाएर उद्योगमा ढुक्कले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग उनले गरे । ‘कोरोनाको खोप लगाएपछि मजदूर र कर्मचारीमा पनि आत्मविश्वास बढ्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ ।’ भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर चल्नेबित्तिकै खुला सिमानाको कारण नेपालमा पनि सोझै आइपुग्ने भएकाले त्यसका लागि सतर्कता अपनाएर सरकारले अहिलेदेखि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने रिजालले बताए । समस्या आउनुअगावै समाधानका उपाय खोज्दा मुलुकले बेहोर्ने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम हुने धारणा उनले राखे ।