काठमाडौं । नेपालले उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने चिनीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । तर भारत सरकारले अहिले आफूसँग सञ्चित चिनी देशभित्रकै आपूर्तिका लागि चाहिने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए त्यसको ठूलो असर नेपालमा समेत पर्नेछ ।
नेपालमा चिनी प्रत्यक्ष उपभोगका अतिरिक्त चकलेट, बिस्कुट, मिठाई, आइसक्रिम, जुस, पेयपदार्थ, बेकरी आइटम लगायतका उद्योगमा बढी खपत हुन्छ । प्रत्यक्ष उपभोग र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरेर नेपाललाई अहिले २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्दछ । देशभित्रका उद्योगबाट १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । अपुग १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ, जसको ९० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने गरेको छ ।
नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जन नेपालमा चिनी मागको आधा मात्र उत्पादन हुने भएकाले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा चिनीको मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए मूल्य थप बढ्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए अहिले नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट आयातित चिनीमा लगाइरहेको भन्सार शुल्क घटाउनु वा हटाउनुपर्दछ । यस्तो भएमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने चिनीको मूल्य घट्ने र परिमाण बढेर आपूर्ति सहज हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी नेपाल आइसक्रिम उद्योग व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी भारतमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्धले कच्चापदार्थको भाउ बढ्ने बताउँछन् । ‘यसले स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको भाउ पनि बढ्छ,’ उनले भने । प्रतिबन्ध लागेमा चिनीको भाउ कम्तीमा पनि २०/२५ प्रतिशतले बढ्ने उनले बताए । भारतले चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए कूटनीतिक माध्यमबाट भए पनि आयात सुचारु राख्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कतिपय अन्य वस्तुको हकमा नजिकको सम्बन्धको आधारमा भारतले नेपाललाई विशेष सहुलियत दिएकाले चिनीमा पनि त्यस्तो सम्भावना रहेको समेत उनले बताए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतसँग अहिले २ करोड ७५ लाख टन चिनी छ, जुन उसको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्छ । चिनी बढी नरहेको अवस्थामा निर्यात गर्दा देशभित्र मूल्यवृद्धि हुने भएकाले भारत सरकारले निर्यात प्रतिबन्धको तयारी गरेको बताइएको छ । भारतमा यही वर्ष विभिन्न राज्यको विधानसभा र सन् २०२४ मा लोकसभा चुनाव हुँदै छ । महँगी बढ्दा यसले निर्वाचनमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डर त्यहाँको सत्तारूढ दलको छ ।
