दुम्कीबासमा विद्युत् सबस्टेशन निर्माण शुरू

नवलपुर । नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा विद्युत् सबस्टेशनको निर्माण शुरू भएको छ । गाउँपालिकामा विद्युतीकरणका लागि वडा नं २ दुम्कीबासमा नयाँ विद्युत् सबस्टेशन निर्माण थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए । सबस्टेशन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि अहिले निर्माणस्थलमा आइपुगेका छन् । दुम्कीबासमा विद्युत् सबस्टेशन निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको जग्गाको चार किल्ला पहिचानका लागि प्राविधिकले काम शुरू गरेको उनले बताए । विद्युत् सबस्टेशनका लागि चार बिघा जग्गा विद्युत् प्राधिकरणको नाममा ल्याएर ‘साइट क्लियर’ भएपछि थप काम अघि बढ्न लागेको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि निर्माणस्थलमा आउनुभएको छ, जग्गाको थप प्रमाणीकरणको काम हुँदै छ । अब निर्माण अघि बढ्छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने । एशियाली विकास बैंकको सात मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको सबस्टेशन अबको २२ महीनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विनयी त्रिवेणीको दुम्कीबास क्षेत्रसहित वरपर हाल बर्दघाटस्थित सबस्टेशनबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । टाढाबाट ल्याइएको प्रसारण लाइनका कारण समस्या हुने गरेको अध्यक्ष गिरीले बताए । लो भोल्टेजसहित बर्खाको समयमा दाउन्ने क्षेत्रमा विद्युत् पोलमा क्षति हुँदा अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा दुम्कीबासमा सबस्टेशन निर्माणपछि ती समस्या समाधान हुने उनले बताए । ‘अहिले धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ, तारमात्रै टाँगिएको छ । लो भोल्टेजको समस्या उस्तै छ, दाउन्ने क्षेत्रमा बर्खामा विद्युत् पोलमा क्षति हुँदा अन्धकारमा बस्नुपर्ने स्थिति छ । अब चाँडै ती समस्या समाधान हुनेछन्,’  उनले भने । गाउँपालिकाभित्रका वडा नं ३ र ५ मा अझै विद्युतीकरण भएको छैन । पालिकाभित्रका सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युतीकरणका लागि यो आयोजनाले सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए । यी वडाका कतिपय क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरणसहित लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । यद्यपि समस्या धेरै रहेकाले समाधान गर्न यो आयोजनाले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । सबस्टेशन निर्माण पालिकाको भविष्यसँग समेत जोडिएको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘लो भोल्टेज हुँदा घरायसी उपभोक्तासहित उद्योगले समस्या झेलिरहेका छन् । भारतीय सीमासँग जोडिएको पालिका भएकाले उद्योग आउन खोजिरहेका छन्, तर विद्युत् छैन । सबस्टेशन बनेपछि औद्योगीकरणमा सहयोग त पुग्छ नै, उज्यालो विनयी त्रिवेणी बनाउने हाम्रो योजना पनि सफल हुन्छ,’ उनले भने । दुम्कीबासमा विद्युत् सबस्टेशन निर्माण भएपछि मध्यविन्दु नगरपालिका क्षेत्रमा समेत विद्युतीकरणमा थप सहज हुने बताइएको छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छूट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महीनाको छूट बिल जारी गरिएको त्यत्ति नै महीनाको वा बढीमा ६० महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिएका छन् ।  विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सबस्टेशनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महशुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरेको थियो ।  आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महशुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ ओटा उपभोक्ताको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ ।  हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छूट बिलको बक्यौता रकम तिर्न शुरू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले सोमवार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि सोमवार रातको सभा ९ बजे विद्युत् लाइन जोडिएको सिलवालको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन शुक्रवार काटेको थियो । उद्योगले ३६ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने बताइएको छ ।

उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारका लागि आठ सबस्टेशनको निर्माण धमाधम

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका आठ ओटा सबस्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । उपत्यकामा ४००, २०० र १३२ केभी क्षमताका सबस्टेशन निर्माणाधीन छन् ।   सन् २०५० को सम्भावित विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्रहरूमा चरणबद्ध रूपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को उच्चतम माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले थप २० वटा नयाँ सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । २२० केभी प्रसारण संरचनाले काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी परिधिलाई घेर्ने गरी २२० केभीको रिङ निर्माण गर्न सर्वेक्षण भइरहेको छ ।  काठमाडौंको लप्सीफेदी, मातातीर्थ, चोभार, फुटुङ, टेकु, मूलपानी र भक्तपुरको ठिमी तथा चाँगुनारायणमा सबस्टेशन निर्माणाधीन छन् । टेकु र चाँगुनारायणका सबस्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । दुवै सबस्टेशन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत्को बढ्दो  माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणाधीन सबस्टेशन आयोजनाहरू जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।  कार्यकारी घिसिङले निर्माणाधीन टेकु, फुटुङ र चाँगुनारायण सबस्टेशनको अनुगमन भ्रमण गरी तोकिएकै समयमा सबस्टेशनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए ।  ‘यस वर्षको जाडोमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को माग त्यति बढेन, यसले गर्दा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज भयो, आगामी वर्षको जाडोलाई ध्यान दिई त्यसभन्दा अगाडि नै सबस्टेशनको निर्माण सक्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘टेकु र फुटुङ सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुन्छ ।’  टेकुस्थिति ६६/११ केभी सबस्टेशनको सुदृढीकरण गरी १३२/११ केभी र फुटुङमा १३२/११ केभीको नयाँ सबस्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । दुवै सबस्टेशनमा ४५/४५ एमभीए क्षमताका दुई ओटा पावर ट्रान्सफर्मरहरू राखिनेछ । बालाजु-चपली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई फुटुङ सबस्टेशनमा ‘ट्यापिङ’ गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ । काठमाडौंको केन्द्र भागको विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउन टेकु सबस्टेशनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि नौ ओटा नयाँ फिडर निकालिनेछ ।  काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेशन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका सबस्टेशनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्नेलगायत आयोजनाहरू सञ्चालित छन् ।  नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी,  एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूणर् ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार अगाडि बढाइएको छ ।   काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्त्वपूणर् मानिएको थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुंमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएपछि काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सबस्टेशनमा ४५ एमभीए क्षमताका दुइटा पावर ट्रान्सफर्मरहरू रहनेछन् ।  सुक्खाबन्दरगाह नजिक हिमाल सिमेन्टको जग्गामा सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १२ रोपनी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । मातातीर्थबाट चोभारसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन बनिसकेको छ ।  चोभारमा सबस्टेशन बनाई चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सबस्टेशनमा पुर्‍याइनेछ । लगनखेल सबस्टेशनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाइँदै छ । त्यसपछि आगामी दिनमा त्यहाँबाट भूमिगत रूपमा चापागाउँ र हरिसिद्धीमा लाइन लगिनेछ । ललितपुर क्षेत्रमा स्युचाटार-पाटन-वानेश्वर ६६ केभी लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । यो लाइन अहिले नै ‘ओभर लोडेड’ छ ।  स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदीमा ४०० र २२०/१३२/११ केभी सबस्टेशन निर्माण शुरू हुन सकेको छैन । तामाकोशी र सुनकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदी सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो । लप्सीफेदीबाट चाँगुनारायण सबस्टेशनसम्मको करीब १० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध छ ।

विद्युतमा बिर्सिइएका मसिना कुरा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेको कुरालाई निकै उपलब्धिपूर्ण कार्य गरेको भनी दाबी गर्ने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात हुनु सुखद हो । आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् निर्यातलाई अझै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । तर, सँगै यतिखेर विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि गर्न र खपत बढाउन पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ । हेर्दा साना जस्ता लागे पनि ती कार्य ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्राधिकरणले विद्युत्सम्बन्धी सानातिना समस्यालाई उचित सम्बोधन नगर्दा विद्युत् विकासमा नै अवरोध पुगेको छ । विद्युत् निर्यातको उच्च सम्भावना भएको र त्यसबाटै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा सानाजस्ता लाग्ने पक्षमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएकाले हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । विद्युत् गुणस्तरीय नभएको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । अघिल्ला दशकमा भन्दा अहिले भारत नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि निकै उदार बन्दै आएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका धेरै विषयलाई उसले सकारात्मक जवाफ दिएको छ जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हुन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा जति नै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि सानातिना समस्या रहिरहँदा विद्युत्को विकासमा अवरोध कायम रहन्छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमातहत बन्ने प्रसारण लाइनका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलै समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । लप्सीफेदीमा सबस्टेशन निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको विरोधले यसको संकेत गरेको छ । जलविद्युत्को विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको छ । कतिपय आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर गइरहेको छ । जग्गाप्राप्ति समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त पहल प्राधिकरणले गरेको देखिँदैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले हिउँदको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसरी आयात गरिएको विद्युत् पनि प्रसारण लाइनकै क्षमता अभावका कारण ल्याउन समस्या भएको छ । त्यही कारण अहिले विद्युत् अनियमित भइरहेको हो । छोटो समय बिजुली गए पनि अहिले लोडशेडिङकै झझल्को देखिन थालेको छ । कतिपयले त प्राधिकरणले अघोषित लोडशेडिङ शुरू गरेको समेत बताउन थालेका छन् । प्रसारण लाइनमात्रै होइन, वितरण लाइनमा पनि समस्या छ । ट्रान्सफर्मरहरू कम गुणस्तरका भएकाले पड्किने र विद्युत् आपूर्ति रोकिने गरेको छ । त्यस्तै वितरण लाइनका तारहरू जलेर पनि समस्या भइरहेको छ । हिउँद र वर्षायामका लागि प्राधिकरणले फरक फरक मूल्यमा उत्पादकसँग विद्युत् खरीद गरे पनि उपभोक्तालाई भने १२ महीना समान शुल्क लिने गरेको छ । स्मार्ट मीटर जडान गरी मौसमी शुल्कका साथै माग कम भएको र नभएको अवस्थामा फरक फरक मूल्य लगाउनुपर्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउँछ । तर, स्मार्ट मीटर जडान सुस्त छ । मौसमी शुल्कमा प्राधिकरणले सोचेको पनि देखिँदैन । त्यस्तै गुणस्तरीय उपकरणको कमीले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको पाइन्छ । दक्षिण एशियामा नै कुल ऊर्जा उपभोगमा जलविद्युत्को योगदान २० प्रतिशत रहँदा जलस्रोतमा धनी मानिएको नेपालमा यसको अंश २ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । यसो हुनुमा प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता कुरामा प्राधिकरणको पर्याप्त ध्यान नजानु हो । विद्युत् चोरी रोक्न नयाँ सोच ल्याउन सकिन्छ । जुन ठाउँमा बढी विद्युत् चोरी भएको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई नै यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ प्राधिकरणको सोच गएको देखिँदैन । त्यस्तै बेला बेलामा हाइभोल्टेजका कारण उपभोक्ताले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । अन्य देशमा यस्तोमा क्षतिपूर्ति दिने चलन छ । तर, नेपालमा क्षतिपूर्ति त टाढाको कुरा माफीसमेत मागेको पाइँदैन । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । यस्ता कुरामा सरकार र प्राधिकरणको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

राजपत्रमा छापियो अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौता

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसीसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कुल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र झन्डै १०० किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो । लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सोको नेपाली तथा अंग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजनाको उद्देश्यका रूपमा छ । सम्झौता अनुसार एमसीसीले नेपाललाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ । वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलर बराबरको रकम समेत उपलब्ध हुनेछ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलको न्यू बुटवल सवस्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै गल्छीबाट अर्को लाइन हेटौंडा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा हुने भएकाले हाल पूर्व तयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसीए नेपालले बताएको छ । केही दिन पहिले मात्र सडक विभागमा सडक निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणलगायतको काम समेत शुरू हुने प्रक्रियामा छ । नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ । रातमाटेमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, तनहुँ र बुटवलमा समेत सोही क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । रासस

नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन : नेपाल खण्डको निर्माण गर्न रू. १० अर्ब लाग्ने

काठमाडौं । नेपाल र चीन अर्थात् रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोलीले नेपाल खण्डमा बन्ने प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको बताएका छन् । उक्त अध्ययनले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव रहेको देखाएको पनि बताए । ‘उक्त अध्ययनले प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना देखाएको छ । अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र आयोजना विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम चैतको पहिलो सातादेखि शुरू हुन्छ । डीपीआर भने चीनसँग मिलेर संयुक्त रूपमा बनाउँछौं ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम ७ महीनाभित्र सकिने उनको भनाइ छ । डीपीआरका लागि भने यही महीना (मार्च) मा चीन र नेपालबीच आवश्यक सम्झौता हुने उनले बताए । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन ४०० केभीको डलर सर्किटको हुनेछ, त्यसमा २०७ ओटा टावर हुनेछन्, जुन बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको आत्रेयले बताए । प्रसारण लाइनको लम्बाइ भने ७० किलोमीटर हुने उनको भनाइ छ । प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ भने १४९ किलोमीटर रहेको छ । त्यसमा चीनतर्फ ७९ किलोमीटर प्रसारण लाइन पर्नेछ । उक्त प्रसारण लाइनबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत् नेपाल–चीन बीच आयातनिर्यात गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अध्ययनका क्रममा नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन २ रूटमा बनाउन सक्ने देखिएको छ । रातमाटेदेखि चिलेमे हब हुँदै केरुङसम्म प्रसारण लाइन बनाउन सकिने देखिएको छ । यस्तै, रातमाटेदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै केरुङसम्म प्रसारणलाइन बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । चिलिमे हबबाट प्रसारण लाइन बनाउँदा खर्च बढी लाग्ने देखिएको छ । तर, प्राविधिक रूपमा त्यही रूटबाट प्रसारण लाइन बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिएको छ । यता, राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने प्रसारण लाइन बनाउँदा सजिलो भए पनि उपयुक्त नहुने देखिएको छ । तसर्थ, चिलिमे हबको रूटबाट नै प्रसारण लाइन बनाउने योजना रहेको आत्रेयले बताए । चीनतर्फको प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन यसअघि नै सकिएको छ । चीनले आफ्नो खण्डमा केही ठाउँमा प्रसारण लाइन बनाउने कामसमेत गरिरहेको छ । रातमाटेमा  एमसीसी आयोजनाअन्तर्गत बन्ने सबस्टेशनबाट उक्त प्रसारण लाइन तानिनेछ । केरुङ (चीनतर्फ) मा भने कन्भर्ट स्टेशन बनाइनेछ । त्यसपछि चीनको जिरोङ काउन्टी भन्ने ठाउँमा रहेको सबस्टेशनमा यो प्रसारण पुर्‍याइनेछ, उक्त सबस्टेशन केरुङ नाकादेखि ७९ किलोमीटरभित्र पर्छ । रातमाटेमा बन्ने भनिएको सबस्टेशन नेपालको सबै विद्युत् प्रसारण प्रणालीसँग जोडिएको छ । भारततर्फको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग पनि त्यसको कनेक्शन हुन्छ । त्यो अवस्थामा नेपाल चीन–प्रसारण लाइन बनेमा त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र चीन) विद्युत् व्यापार गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

म्याग्दीमा विद्युतीकरण योजना अधुरै

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको तीनओटा वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गर्न सञ्चालित आयोजना अलपत्र परेको छ । तीन वर्षअघि नै बत्ती बलिसक्नुपर्ने गाउँमा लगिएका पोल गाड्ने र तार तान्ने काम अझै भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्वतको मिलनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुंगा जोड्ने प्रसारण लाइन, ३३/११ केभी क्षमताको रातोढुंगा सबस्टेशन र आसपासका तीनओटा वडामा विद्युतीकरण गर्न सन् २०१६ मा आयोजना शुरू गरेको थियो । मालिका गाउँपालिकाको वडा नं १ निस्कोटको खहरे, रिठेचौर, साउँबोट, बाासबोट, छिस, भट्टखोला, घोर्सीका ३०० घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्न तीन वर्षअघि लगिएका पोल अझै नगाडेको खहरेका रनबहादुर पुनले बताए । ‘सडकको वरपर राखिएका बिजुलीका पोल झाडीले पुरिएका छन्,’ उनले भने, ‘पोल ल्याएको तीन वर्षपछि हालै तीन रोल एबीसी केबुल आए पनि पोल गाड्ने र तार तान्ने काम भएको छैन ।’ ५०० घरधुरी रहेको मालिका–२ रूममा पोल गाडेको तार तानेको र ट्रान्सफर्मर जडान भए पनि केन्द्रीय लाइन विस्तार नभएको वडाध्यक्ष नरबहादुर पुनले बताए । १५० घरधुरी भएको मालिका–६ को उपल्लो दुखुमा तीन वर्षअघि ढुवानी गरिएको पोल गाडेर हालै तार तान्न थालेका स्थानीय ओमकार रोकाले बताए । तीनओटै बस्तीका बासिन्दा लघु जलविद्युत् परियोजना नियमित सञ्चालन नहुने र केन्द्रीय लाइन विस्तारमा ढिलाइ हुँदा उज्यालोका लागि टुकी, दियालो र सोलारमा निर्भर हुनुपरेको खहरेका सम्मरसिंह पुनले बताए । ‘विद्यालयमा कम्प्युटर विषयको पठनपाठन सञ्चालन गर्नदेखि घरायसी काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारसँगै जोडिएको हाम्रो बस्तीमा अझै केन्द्रीय लाइनको बिजुली बलेको छैन ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ए टु जेड इञ्जिनियरिङले करीब आठ करोड रुपैयाँमा सन् २०१६ मा ठेक्का लिएको सबस्टेशन, मिलनचोकदेखि २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन, दुखु, निस्कोटको तल्लो क्षेत्र र रुममा विद्युतीकरण गर्ने काम २०१८ को डिसेम्बरमै सक्ने लक्ष्य थियो । रासस

विद्युतीकरण योजना अधुरै

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको तीनओटा वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गर्न सञ्चालित आयोजना अलपत्र परेको छ । तीन वर्षअघि नै बत्ती बलिसक्नुपर्ने गाउँमा लगिएका पोल गाड्ने र तार तान्ने काम अझै भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्वतको मिलनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुंगा जोड्ने प्रसारण लाइन, ३३/११ केभी क्षमताको रातोढुंगा सबस्टेशन र आसपासका तीनओटा वडामा विद्युतीकरण गर्न सन् २०१६ मा आयोजना शुरू गरेको थियो । मालिका गाउँपालिकाको वडा नं १ निस्कोटको खहरे, रिठेचौर, साउँबोट, बाासबोट, छिस, भट्टखोला, घोर्सीका ३०० घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्न तीन वर्षअघि लगिएका पोल अझै नगाडेको खहरेका रनबहादुर पुनले बताए । ‘सडकको वरपर राखिएका बिजुलीका पोल झाडीले पुरिएका छन्,’ उनले भने, ‘पोल ल्याएको तीन वर्षपछि हालै तीन रोल एबीसी केबुल आए पनि पोल गाड्ने र तार तान्ने काम भएको छैन ।’ ५०० घरधुरी रहेको मालिका–२ रूममा पोल गाडेको तार तानेको र ट्रान्सफर्मर जडान भए पनि केन्द्रीय लाइन विस्तार नभएको वडाध्यक्ष नरबहादुर पुनले बताए । १५० घरधुरी भएको मालिका–६ को उपल्लो दुखुमा तीन वर्षअघि ढुवानी गरिएको पोल गाडेर हालै तार तान्न थालेका स्थानीय ओमकार रोकाले बताए । तीनओटै बस्तीका बासिन्दा लघु जलविद्युत् परियोजना नियमित सञ्चालन नहुने र केन्द्रीय लाइन विस्तारमा ढिलाइ हुँदा उज्यालोका लागि टुकी, दियालो र सोलारमा निर्भर हुनुपरेको खहरेका सम्मरसिंह पुनले बताए । ‘विद्यालयमा कम्प्युटर विषयको पठनपाठन सञ्चालन गर्नदेखि घरायसी काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारसँगै जोडिएको हाम्रो बस्तीमा अझै केन्द्रीय लाइनको बिजुली बलेको छैन ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत एटुजेड इञ्जिनियरिङले करिब आठ करोड रुपैयाँमा सन् २०१६ मा ठेक्का लिएको सबस्टेशन, मिलनचोकदेखि २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन, दुखु, निस्कोटको तल्लो क्षेत्र र रूममा विद्युतीकरण गर्ने काम २०१८ को डिसेम्बरमै सक्ने लक्ष्य थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सम्बद्ध आयोजनाको बेवास्ता र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र तीनओटा बस्तीमा बिजुली बाल्ने योजना अधुरो बनेको मालिका–१ का वडाध्यक्ष टंकप्रसाद पुनले बताए । २० किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सबस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि मिलनचोक सबस्टेशनदेखि तीनओटा फिडरबाट ८० किलोमिटरसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत् आपूर्ति गराउन समस्या भएको छ । म्याग्दीको मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन रातोढुंगा सबस्टेशनलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्तकुमार झाले बताए । रातोढुंगा सबस्टेशन आयोजनाका इञ्जिनीयर कपिल पाण्डेले धेरै प्रयासपछि ठेकेदारलाई काममा फर्काएको र अधुरा काम सक्न ताकेता गरिएको बताए । ‘ठेकेदारलाई धेरैपटक ताकेता गरेर काममा फर्काएका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी कामलाई पूर्णता दिन पहल, समन्वय र ताकेता गरेका छौं ।’ रासस

दुई ठूला सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत्

काठमाडाैं । वैदेशिक लगानीका दुईओटा ठूला सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ । डिजेलको प्रयोगबाटै व्यावसायिक उत्पादन थालेको होङ्सी शिवम् सिमेन्टले ३ वर्षपछि उद्योगमा बिजुली पाउँदै छ भने निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्टले पनि विद्युत् पाउने भएको छ । कात्तिक अन्तिमसम्ममा परीक्षण उत्पादन थाल्ने तयारीमा रहेको हुवासिन सिमेन्टलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन मस्र्याङ्दी–स्युचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत धादिङको सिद्धलेकमा रहेको स्वीचिङ स्टेशनलाई चार्ज गरिएको छ । उद्योगले सबस्टेशन बनाई तयार भइसकेको जानकारी गराउनासाथ विद्युत् उपलब्ध गराउने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । धादिङमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्टका नेपाली लगानी साझेदार सुरज वैद्यले विद्युत्का लागि आवश्यक सबस्टेशनहरू उद्योगले तयार गरेको बताए । यही महीनाको अन्तिमसम्ममा परीक्षण उत्पादन गरिने पनि उनले जानकारी दिए । उद्योगले नै आपैm सबस्टेशन बनाइसकेको भन्दै उनले अब विद्युत् परीक्षणका लागि तयारी गरिएको बताए । दैनिक ३ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्य राखेको भन्दै वैद्यले अहिले उद्योगमा आवश्यक मेशिनहरू जडान भइसकेको जानकारी दिए । उद्योगमा अधिकतम जनशक्ति नेपालकै उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ । उद्योगले २० मेगावाट विद्युत् माग गरेको छ । होङ्सी र हुवासिन २ सिमेन्ट उद्योगमा ५२ मेगावाट विद्युत् खपत हुनेछ । नवलपरासीमा सञ्चालित होङ्सी शिवम् सिमेन्टले ३२ मेगावाट विद्युत् मागको प्रस्ताव प्राधिकरणलाई गरिसकेको छ । २०७५ जेठदेखि व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको होङ्सीले यही तिहारअघि वा तिहारलगत्तै विद्युत् पाउने बताइएको छ । रू. ३६ अर्ब लगानीको उक्त सिमेन्ट उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको बर्दघाट–सर्दी (१३२ केभी) प्रसारणलाइन आयोजनाले बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । उक्त प्रसारणलाइन निर्माण शुरू गरी २०७६ चैतमा उद्योगसम्म विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य आयोजनाले राखेको भए पनि रूख कटान, टावर व्यवस्थापन र पछिल्लो समय देखिएको कोरोना भाइरसका कारण निर्माणमा अवरोध हुँदा विद्युत् दिने भाखा सरेको थियो । आयोजना प्रमुख हरि पाण्डेले केही दिनदेखि परेको झरीका कारण केही दिन ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहेको भए पनि तिहारअघि वा पछि तुरुन्तै उद्योगले बिजुली पाउने जानकारी दिए । ‘उद्योगलाई कात्तिक १५÷१६ गतेसम्ममा बिजुली उपलब्ध गराउने निश्चित थियो,’ उनले भने, ‘केही दिनयता परेको पानीका कारण केही दिन ढिलाइ भए पनि यही महीनाभित्र उद्योगले बिजुली पाउनेछ ।’ यी दुईओटै सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको अधिकांश अंश चिनियाँ लगानीकर्ताको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी ठूला सिमेन्ट उद्योगमा यी पर्छन् । होङ्सी सिमेन्ट उद्योगका अधिकारीले विद्युत् उपलब्ध हुने वित्तिकै अहिलेको उत्पादनलाई दोब्बर गरिने तयारी गरेको बताए । उत्पादन दोब्बर बनाउन लगानी पनि थपिने जानकारी दिए । पहिलो चरणमा हाल दैनिक ६ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले बिजुलीको गुणस्तर हेरेर लगानी थप्दै दोब्बर अर्थात् दैनिक १ हजार २०० मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ ।

प्राधिकरणमा कुलमानको पुनरागमन : सहज छैन चुनौती चिर्न

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्ति भएका छन् । गत सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएसँगै घिसिङले बुधवार नै प्राधिकरणको काठमाडौं रत्नपार्कस्थित कार्यलयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । गत भदौ महीनामा चारवर्षे कार्यकाल पुरा गरी घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । त्यसबेला नै उनलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब सृजना भएको थियो । तर, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नभएर प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा पूर्णकालीन सदस्य पदमा नियुक्ति दिएको छ । शाक्यले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी त्यहाँ नियुक्ति गरिएको हो । शाक्यको कार्यसम्पादनमा वर्तमान सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । शाक्यलाई राजीनामा गराएर घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको रणनीति थियो । तर, शाक्यले नयाँ जिम्मेवारी दिए मात्र प्राधिकरण छोड्ने बताएपछि सरकारले आयोगमा लगेको बताइएको छ । २०७३ भदौमा घिसिङ प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । त्यस बेला मुलुक लामो समयदेखि लोडशेडिङको सामाना गरिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा घिसिङले लोडशेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यसपटक प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । लोडशेडिङ हटाएको आधारमा कुलमानले गर्न सक्छन् भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास छ । घिसिङलाई आफूप्रतिको उक्त विश्वास कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् । तत्काललाई प्रसारण लाइन बनाउने र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने पनि मुख्य चुनौती देखिएको ऊर्जाविज्ञ तथा व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले समयमै सोलु, कोशी, त्रिशूलीलगायत थुप्रै प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसक्दा त्यही क्षेत्रका करीब २० आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा भएको छैन । त्यसअनुसार तत्काललाई त्यस्ता प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न उनलाई चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने मामलामा पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी वर्षात्को विद्युत् खपत गर्न पनि उनलाई मुख्य चुनौती हुनेछ । नेपालमा अझै पनि वर्षात्मा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा आउने तयारी छन् । तर, त्यसरी उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्नका लागि अझै पर्याप्त बजारको विकास भएको छैन । यस अवस्थामा घिसिङलाई विद्युत्को खपत बढाउन ठूलै चुनौती हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णाप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उहाँको प्राधिकरणमा पुनः आगमन हुनु एकदम स्वागतयोग्य छ, तर उहाँलाई यसपटक चुनौतीका चाङ छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले अघिल्लोपटक लोडशेडिङ हटाउने गरि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो । यसपटक विद्युत् उत्पादनदेखि खपतसम्म नै उहाँलाई ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।’ अहिले निजीक्षेत्रले नै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त विद्युत्लाई खपत गर्ने वातावरण घिसिङले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने मामलामा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । ‘गाउँमा गाउँमा विद्युत्को पुहँच पुगेको छ । तर, त्यहाँ गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइन नहुँदा यस्तो समस्या भएको छ । अब उहाँले प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न पनि काम गर्नुपर्ने छ ।’ विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता पनि खुलाउनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘अहिले प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । अब त्यो खुलाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने छ,’ आचार्यले भने । त्यस्ता आयोजनाहरूको पीपीए ‘टेक अर पे’मा नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न पनि घिसिङलाई ठूलौ चुनौती छ । अझै पनि अधिकांश उद्योगले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन अभाव, भएका पनि कम क्षमताका हुँदा पूर्वाधार अभावका कारण उद्योगहरूले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । उद्योगहरूमा विद्युत् विस्तार गर्ने मामलामा पनि घिसिङले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उद्योगहरूलाई सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रले अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत् पाउन सकेको छैन । अबका दिनमा उहाँले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । घिसिङलाई वितरण प्रणाली, सबस्टेशनलगायत पूर्वाधारको क्षमता विस्तार तथा नयाँ पूर्वाधारको निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, प्राधिकरणले शुरू गरेको विभिन्न जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु पनि उनका लागि अर्काे चुनौती हुनेछ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनतर्फ शुरू गरेको सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, त्रिशूली कोरिडोर, कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइन, हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन अझै बनेका छैनन् । विद्युत् उत्पादनतर्फ बहुप्रतीक्षित तनहुँ सेती स्टोरेज, मध्येभोटेकोशी, रसुवागढी आयोजना पनि अझै बनेका छैनन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्नमा पनि कुलमानलाई चुनौती रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणका घिसिङ स्वयं अबका दिन आफ्ना लागि चुनौतीपूण नै हुने बताउँछन् । त्यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्दै आफू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । बुधवार पदबहालीपछि प्राधिकरणमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारेर आएको बताए । सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ वहन गरी शुभेच्छुकहरूको विश्वासलाई फेरि पनि अझ उचाइमा लैजाने उनको भनाइ छ । ‘म विद्युत् प्राधिकरणमा आउनैपर्छ भन्ने थिएन, सरकारले दिएको जिम्मेवारी र मलाई प्राधिकरणमै रहेको देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षालाई पूरा गर्न जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेर आएको छु,’ उनले भने, ‘विगतमा गलत काम भएको भए सच्याउने, राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने भिजनसहित आएको छु, कसैको कुरा काट्ने र विरोध गर्नेभन्दा पनि सरकारले दिएको निर्देशन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कठोर भएर काम गर्नुपर्ने छ ।’