यी हुन् स्थानीय तहले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउनै पर्ने बर्ग र समूदाय, यस्तो छ मन्त्रालयको परिपत्र

त्रिसठ्ठी स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेश गरेनन्

देशका सात सय त्रिपन्न पालिकामध्ये हालसम्म ६३ स्थानीय तहले चालु आवको बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । यसमध्ये ३९ पालिका मधेश प्रदेशका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरु भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख …

NepalJapan आषाढ २०७९

६३ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेनन्

काठमाडौं । देशका सात सय त्रिपन्न पालिकामध्ये हालसम्म ६३ स्थानीय तहले चालु आवको बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरु भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिनुभयो । […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

६३ स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेनन्

वीरगञ्ज– देशका सात सय त्रिपन्न पालिकामध्ये हालसम्म ६३ स्थानीय तहले चालु आवको बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरु भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयका […]

Khabarhub आषाढ २०७९

त्रिसठ्ठी स्थानीय तहले बजेट पेश गरेनन्

काठमाडौँ,२७ साउन । देशका सात सय त्रिपन्न पालिकामध्ये हालसम्म ६३ स्थानीय तहले चालु आवको बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरु भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

३० स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च चलाउन गाउँसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा ३० ओटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट नल्याई कानूनविपरीत खर्च गर्न खोजेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्छ र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधार बनाई स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको ती स्थानीय तहले अवज्ञा गर्दै चालू आर्थिक वर्षको ४ महीनासम्म आफूखुशी खर्च चलाइरहेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउन दुईपटक परिपत्र गरेर ताकेता गरिए पनि बेवास्ता गरेको बताउँछन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरी खर्च चलाइरहेका छन् । यो प्रदेशअन्तर्गत पर्ने धनुषा जिल्लाका ६, रौतहटका ५, बाराका ४, सिरहा र पर्साका ३÷३, सप्तरीका २, महोत्तरी र सर्लाहीका १/१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । बजेट पेश नगर्नेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन । यस्तै रौतहटका गरूडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका रहेका छन् । बाराका सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, पसौनी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् । अझै बजेट पेश नगर्नेमा सिरहाका कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र नरहा गाउँपालिका रहेका छन । पर्साका पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिकासँगै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान विहुल गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् । वाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये १ सय १६ स्थानीय तहले बजेट पेश गरे पनि तीनओटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यिनमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिका रहेका छन् भने रामेछामको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रहेको छ । प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये दुईओटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् । यसमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ८५, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९, कर्णाली प्रदेशका ७९ र सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहको बजेट आउन नसक्नुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूबीच आपसी कलह हो । संघीय मामिलाका अनुसार बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन बारम्बार निर्देशन दिइएको र उनीहरूलाई कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीका अनुसार निर्देशन दिइए पनि निर्धारित समयमा बजेट नल्याउनेको अनुदान नै रोक्का गर्न अर्थलाई पत्राचार भइसकेको छ । कारबाहीका लागि आफूहरूलाई अधिकार नभएकाले सिफारिश भइसकेको र उनीहरूले पाउने अनुदान रोक्का हुने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनबाट वञ्चित गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । बजेट नै नल्याई खर्च चलाउन खोजे त्यस्तो अनुदान रोक्न सरकार बाध्य हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन । ‘असार १० भित्र बजेट नल्याई साउन १ पछि गरिएको खर्च असंवैधानिक र गैरकानूनी हो, अनुदान रोक्छौं,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जनप्रतिनिधिको कलहले अझै ल्याउन सकेनन् कर्णालीका ४ स्थानीय तहले वार्षिक बजेट

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कार्यान्वयन सुरु भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्यो । तर, अझै पनि कर्णालीका चारवटा स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये चार स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक नगरेका हुन् । बजेट नल्याउनेमा यहाँका हिमाली जिल्लाका पालिका रहेका छन् ।कानुन अनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन्। अन्तरसरकारी वित्

Ratopati आषाढ २०७८

चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट पेस गरी पारित गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट पास गरेपछि मात्र खर्च गर्न स्थानीय निकायलाई सचेत गराएको छ । महाशाखाले बजेट नल्याएका स्थानीय […]

Image Khabar जेष्ठ २०७८

मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्दै स्थानीय तह

स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेब पोर्टलमा बजेट प्रविष्टि गर्न अटेर गर्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गरे पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्टि नगरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ३१८ स्थानीय तहले बजेट प्रविष्टि नगरेका हुन् । बजेट ल्याएका कतिपय […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

चार जिल्लाका ८ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट ल्याउने समय करिब–करिब नजिक भए पनि चालू आव २०७७-०७८ को ८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । प्रदेश नम्बर २ का चार जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले चालू आवको बजेट नल्याएका हुन्, जसमा ५ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका छन् । सप्तरीको १, धनुषाको २, रौतहटका ३ र पर्साका २ सहित ८ वटा स्थानीय तहले चालू आवको बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

Lokaantar बैशाख २०७८

मन्त्रिपरिषद् निर्णय टेरेनन्, विद्यालय खुलाएका स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी

झापा : सरकारको निर्णयविपरीत झापाका केही स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छन्।राजधानीमा वायु प्रदूषण देखिएसँगै बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत १७ देखि २० गतेसम्म चार दिन देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, झापाका केही स्थानीय तहले मन्त्रालयको निर्णय उल्लंघन गर्दै विद्यालय सञ्चालनको अनुमित दिएपछि शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइ झापामा उजुरी पर्न थालेको छ।मन्त्रालयको निर्णयविपरीत बिर्तामोड नगरपालिकाले मं

थाहा खबर फाल्गुन २०७७

यी हुन् स्थानीय तहले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउनै पर्ने बर्ग र समूदाय, यस्तो छ मन्त्रालयको परिपत्र

सम्बन्धित सामग्री