जनप्रतिनिधिको कलहले अझै ल्याउन सकेनन् कर्णालीका ४ स्थानीय तहले वार्षिक बजेट

सर्लाहीका चार स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

सर्लाहीका चार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अझै सार्वजानिक गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका २० स्थानीय तहमध्ये हरिपूर्वा र हरिवन नगरपालिका तथा चन्द्रनगर र बसरबरिया गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

राैतहटका दुई स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

रौतहट : रौतहटका दुईवटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। जिल्लाका फतुवा विजयपुर नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन्।फतुवा विजयपुरका नगर प्रमुखलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नगर सभा प्रभावित भएको हो। राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख गोपाल राय यादवसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थियाे।उनी अहिले निलम्बनमा छन्। उपप्रमुख अमवेया खातुनलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको छ। अब चाँडै नगर सभा

थाहा खबर आषाढ २०७९

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत लुम्बिनीका दुई स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अल्पमतमा रहेका प्रमुखहरुलाई बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । अल्पमतमा परेका प्रमुखहरुलाई विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आफ्नो माग अनुसार योजना र बजेट दिन दबाब दिएपछि बजेट ल्याउनै सकस भएको हो । केही स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट नै ल्याउन सकेनन् भने केहीले हालैमात्र बजेट पास गरेका छन् ।१०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका ३० वटा स्थानीय तहले विवादका कारण बजेट पारित गर्न निकै सकस सामना ग

Ratopati आषाढ २०७९

७५३ स्थानीय तहले आज बजेट ल्याउदै

७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् ।१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण), राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स

Ratopati जेष्ठ २०७९

७५३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदै

काठमाडौँ । ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म मधेशका १२ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

जनकपुरधाम : आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ। राजनीतिक दलसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत चुनावी गतिविधिमा होमिसकेका छन्। तर, स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म केही स्थानीय तहले यस वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार…

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

अझैं २१ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत अझैं २१ वटा स्थानीय तह बजेटबिहिन बन्न पुगेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये पुस १२ गतेसम्म ७३२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन सकेका छन् । बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश (९७.७६ प्रतिशत) प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार बजेट नल्याउने कुल २१ स्थान

Ratopati मंसिर २०७८

६० वटा स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट

काठमाडौ : मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विवादका कारण बजेट पेस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।तर,कतिपय स्थानीय

थाहा खबर आषाढ २०७८

१७५ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठामडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि १ सय ७५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ऐन अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । सभाले सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, ऐनको उल्लंघन गर्दै अझै १ […]

Image Khabar आषाढ २०७८

आर्थिक वर्ष सुरू भइसक्दा पनि अझै १७२ स्थानीय तहले लयाउन सकेनन् बजेट

काठमाडौं।देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये जम्मा ५८१ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन्।आर्थिक वर्ष सुरू भइसक्दा पनि १७२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।तर,अहिलेसम्म पनि १७२ स्थानीय तहले बजेट पेस समेत नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

जनप्रतिनिधिको कलहले अझै ल्याउन सकेनन् कर्णालीका ४ स्थानीय तहले वार्षिक बजेट

सम्बन्धित सामग्री