चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

हेटौंडा उपमहानगरको बजेट पारित

सोमबार बसेको नगरपालिकाको एघारौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकले नीति कार्यक्रम र बजेट अर्थ विधेयक २०७९ र बिनियोजन विधेयक २०७९ सर्वसम्मत पारित गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमहरू र सोको कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ७१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

Image Khabar जेष्ठ २०७९

पारित भयो हेटौंडाको बजेट

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ । उपमहानगरपालिकाको सोमबार बसेको एघारौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकले बजेट पारित गरेको हो ।बैठकले उपमहानगरपालिकाको अर्थ विधेयक २०७९ र विनियोजन विधेयक २०७९ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरको छ ।उपमहानगरपालिकाले गत १२ असरमा नीति तथा कार्यक्रमहरु र सोको कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशासनिक खर्च ३३ करोड ५७ लाख ८९ हजार, आर्थिक विकास तर्फ १९ करोड ६९ लाख ६६ ह

Ratopati जेष्ठ २०७९

आज संसदमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने, आजै बजेट पारित गर्ने तयारी

सरकारले आज बिहिबार बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमा उठाईएका प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्रीले आज जवाफ दिने र आज नै बजेट पारित गर्ने गरि संसद सचिवालयले कार्यसूची तय गरेको छ । आज रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । हिजो राति ९ः३० बजेसम्म चलेको बैठकपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाँकि जवाफ दिने कार्यसूची आजको लागि सारेका हुन् ।आज नै बजेटमा पारेक खर्च कटौतीका प्रस्ताव हरु निर्णयार्थ पेश गर्ने र त्यसपछि आज नै बजेट पारित गर्ने तयारी संसद सचिवालयको छ। बैठक दिउँसो १ बजेको लागि बोलाईएको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमाथि आज ११ जना मन्त्रीहरुले जवाफ दिने, आजै बजेट पारित

काठमाडौं, असार १ । संघीय संसद अन्तरगत आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमाथि आज ११ जना मन्त्रीहरुले जवाफ दिने भएका छन् । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अहिले बिहान ११ बजे बस्‍ने बैठकमा ११ जना मन्त्रीले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, संघीय मामिला, ऊर्जा, पर्यटन, भौतिक […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, आजै बजेट पारित गर्ने तयारी

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्नेछ । सभामुख अग्नि सापकोटाले बिहान ११ बजेको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएका छन् । आजको सम्भावित कार्यसूचीमा विभिन्न १२ मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको सम्वन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने, विभिन्न सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थ मन्त्री जनार्दन

Ratopati जेष्ठ २०७९

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी, अर्थ र गृहमा यी दुई नेताको विशेष चर्चा

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूले सिफारिस गरेका मन्त्रीको चाँडो शपथग्रहण गराउन दबाब दिइरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बजेट पारित भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा देखिएका छन् । गठबन्धनका शीर्ष तहमा यही सहमति भए पनि नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चाँडो शपथ नगराए गठबन्धन तोडिनेसम्मका धम्की दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने […]

Prashasan बैशाख २०७९

बजेट पारित गर्नुअघि संसदमा किन आउँछन् १ रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव ?

अहिले संसदमा बजेट माथिको छलफल चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ मा बजेट पेश गरेपछि बजेट पारित गर्नको लागि बजेटमाथि छलफल चलिरहेको हो। जस अन्तर्गत हाल बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल भईरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतका सांसदहरुले मन्त्रालयको खर्चमा उल्लेखित रकम घटाईयोस्, मन्त्रालयको खर्चको १ रुपैयाँ कायम गरियोस्, मन्त्रलायको खर्च १ रुपैयाँ घटाईयोस् जस्ता प्रस्ताव पेश भईरहेका छन् । संसदमा सत्तापक्ष कै बहुमत हुने भएकोले प्रतिपक्षी दलका सांसदको यस्ता प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छन् । तर धेरैलाई यसको अर्थ थाहा नहुन सक्छ । खर्च कटौती प्रस्तावमा सामान्यतया 'खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस् वा खर्च घटाइयोस् वा एक रुपैयाँ खर्च कटौती गरियोस् वा सय रुपैयाँ कटौती गरियोस’ प्रकृतिका हुन्छन् ।संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिए पनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्व समेत जोडिएको हुन्छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ ।प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम ९१० बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगतरुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ तथा कतिपयले त्यस ‘खर्च रकममा रु एक सय घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।ती निकायको रकममा एक खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन्, एक सय घटाउँदा त के फरक पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट असफल अस्वीकृत भएको अर्थ लाग्छ । संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ । “सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ तर विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” उनका अनुसार संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ र यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन । समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण चाहिँ छन् । तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर वा प्रतिस्थापन बजेट ल्याएर खर्च चलाएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटना चाहिँ छन् । संसद् नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याएको छ । हालसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा देखिएको छैन । सारांशमा भन्नु पर्दा यस्ता प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्ण असहमति वा सांकेतिक विरोध हो । संसदमा सत्तापक्ष कै बहुमत हुने भएकोले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने रहदैन । गत वर्ष बजेट पारित नहुदै सरकार ढलेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत अर्को बजेट ल्याएका थिए । सो विधयेक समय मै पारित हुन नसक्दा सरकार केहि समय खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

Bizpati बैशाख २०७९

एमालेको अवरोधबीच राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित, प्रमाणीकरणपछि सरकारले खर्च गर्न पाउने

Bizpati भाद्र २०७८

आज सरकारको चालु खाताबाट खर्च भएन, पुरानै दरमा कर उठाइयो

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएका कारण बिहीबार सरकारको चालु खाताबाट खर्च शून्य भयो । बजेट पारित नभएका कारण सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा रकम खर्च गर्न नसकेको हो । कर सम्बन्धिका विभिन्न कारोबार भने पुरानै दरमा भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । कर उठाउन नेपाल सरकारलाई कुनै पनि बाधा नभएको उनले बताए […]

Khabarhub श्रावण २०७८

गण्डकीमा विपक्षीको विरोधका बीच बजेट पास, एमाले सांसदले टेबल फाले

३० असार, पोखरा । विपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित गरिएको छ । त्यसक्रममा एमाले सांसदहरुले टेबल उठाएर फालेका छन् । एमालेले बुधबार बिहान अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बजेटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । यसबारे मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिए सदन चल्न नदिने एमालेको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

सम्बन्धित सामग्री