एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पछिल्लो समय सरकार निर्माणको क्रममा बनेको नयाँ समीकरणले जनतामा आशा जगाएको बताएका छन्।
समाजवादी मोर्चाले आज राजधानीमा गरेको नेपाली विशेषताको समाजवादसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले वामपन्थी र...
नेपाली अर्थतन्त्रमा आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र देखिएको छ । छोटो समयमा नै अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सफल यस क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन सक्ने आकलन गरिएको छ । नेपालबाट उत्पादित जलविद्युत्को व्यापार आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बनेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत […]
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाएको बताएकी छिन् ।
नयाँबानेश्वरस्थित संसदभवनबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले सञ्चारकर्मीलाई भनिन्, ‘म १९ दिन स्वास्थ्यराज्यमन्त्री भएका वेला गरेका थुप्रै...
नेपालगन्ज–१७ की निर्मला कुर्मीलाई सम्पत्तिका लागि अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको भन्ने विषय अहिले चर्चामा आएको छ । २०६६ सालमा आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएकी कुर्मीको नाममा रहेको जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा पार्न कुर्मीको अपहरण गरी बेपत्ता बनाएको आरोप लाग्दै आएको समाचार छ । निर्मलाको न्यायका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनसमेत सरकारले बुझेको छ […]
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छोटो लुम्बिनी भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलै सुधार हुने आशा जगाएको छ
देशको राजधानी सहर काठमाडौँ ‘बालेन्द्रमय’ भएको यो समयमा, सिद्धार्थ गौतमको पूजा–अर्चनाको उद्देश्यले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदी...
आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट (बहुविधिक ढुवानी) सेवाले नेपालको आयात निर्यात व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना जगाएको छ । यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि कुनै पनि सामान खरिद गरिएको मुलुकबाट वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्ममा एउटै कागजातका आधारमा ढुवानी हुनेछ । यस्तै ढुवानी व्यवस्था निर्यातको लक्षित स्थानसम्मका लागि पनि उपलब्ध हुनेछ । यसअघि जल, हवाइ, सडक र रेलमार्गबाट ढुवानी हुँदा प्रत्येक माध्यममा छुट्टाछुट्टै ढुवानीकर्ता कम्पनी तथा कागजात आवश्यक पथ्र्यो जसका कारण अनावश्यक झन्झटका अतिरिक्त समय बढी लाग्ने र शुल्कसमेत अधिक तिर्नुपथ्र्यो । त्यतिमात्र होइन, एउटै सामान झिकाउनुपर्दा पनि धेरै प्रकारका ढुवानीकर्तासँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुनाले विनाकारण कोलकाता बन्दरगाहमा मालसामान रोकिने अवस्था आयो । अब त्यो झन्झटको समेत अन्त्य हुने आशा गर्न सकिने भएको छ ।
सन् १९५० मा बेलायत र अमेरिका तथा त्यसपछि एसियाली मुलुकमा विकास भएको यो अवधारणा कानुनको अभावमा नेपालमा लागू हुन सकिरहेको थिएन । मल्टिमोडल ऐन निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार अभिसन्धिको मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । अन्क्टाडले सन् १९६४ मा यसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो । नेपालमा २०६३ सालमा यससम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावलीको अभावमा त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन । ढिलै भए पनि २०६६ साल कात्तिकमा बहुउपयोगी यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नियमावली तयार भएपछि इन्टरस्टेट मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट प्रालि नामक कम्पनीले हालै अनुमति पाएको छ ।
वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०
अघिल्लो शासन व्यवस्थाको तुलनामा संघीयतामा गाउँमा जाने बजेटमा वृद्धि भयो । नगरपालिका र गाउँपालिका निर्माण भएसँगै तिनमा जाने बजेट बढ्यो । संविधानले अधिकारको निक्षेपण गरेकाले अधिकारलाई बजेटले अनुसरण गर्न बाध्य भयो । अधिकार, कर्तव्य, दायित्व प्रवाह भएपछि बजेट प्रवाह गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले वित्तीय संघीयताको जन्म भयो र संघीय शासन व्यवस्थासँथै वित्तीय संघीयता लागू भयो । […]
आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट (बहुविधिक ढुवानी) सेवाले नेपालको आयात निर्यात व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना जगाएको छ । यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि कुनै पनि सामान खरिद गरिएको मुलुकबाट वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्ममा एउटै कागजातका आधारमा ढुवानी हुनेछ । यस्तै ढुवानी व्यवस्था निर्यातको लक्षित स्थानसम्मका लागि पनि उपलब्ध हुनेछ । यसअघि जल, हवाइ, सडक र रेलमार्गबाट ढुवानी हुँदा प्रत्येक माध्यममा छुट्टाछुट्टै ढुवानीकर्ता कम्पनी तथा कागजात आवश्यक पथ्र्यो जसका कारण अनावश्यक झन्झटका अतिरिक्त समय बढी लाग्ने र शुल्कसमेत अधिक तिर्नुपथ्र्यो । त्यतिमात्र होइन, एउटै सामान झिकाउनुपर्दा पनि धेरै प्रकारका ढुवानीकर्तासँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुनाले विनाकारण कोलकाता बन्दरगाहमा मालसामान रोकिने अवस्था आयो । अब त्यो झन्झटको समेत अन्त्य हुने आशा गर्न सकिने भएको छ ।
सन् १९५० मा बेलायत र अमेरिका तथा त्यसपछि एसियाली मुलुकमा विकास भएको यो अवधारणा कानुनको अभावमा नेपालमा लागू हुन सकिरहेको थिएन । मल्टिमोडल ऐन निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार अभिसन्धिको मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । अन्क्टाडले सन् १९६४ मा यसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो । नेपालमा २०६३ सालमा यससम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावलीको अभावमा त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन । ढिलै भए पनि २०६६ साल कात्तिकमा बहुउपयोगी यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नियमावली तयार भएपछि इन्टरस्टेट मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट प्रालि नामक कम्पनीले हालै अनुमति पाएको छ ।
वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०
