आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट (बहुविधिक ढुवानी) सेवाले नेपालको आयात निर्यात व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना जगाएको छ । यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि कुनै पनि सामान खरिद गरिएको मुलुकबाट वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्ममा एउटै कागजातका आधारमा ढुवानी हुनेछ । यस्तै ढुवानी व्यवस्था निर्यातको लक्षित स्थानसम्मका लागि पनि उपलब्ध हुनेछ । यसअघि जल, हवाइ, सडक र रेलमार्गबाट ढुवानी हुँदा प्रत्येक माध्यममा छुट्टाछुट्टै ढुवानीकर्ता कम्पनी तथा कागजात आवश्यक पथ्र्यो जसका कारण अनावश्यक झन्झटका अतिरिक्त समय बढी लाग्ने र शुल्कसमेत अधिक तिर्नुपथ्र्यो । त्यतिमात्र होइन, एउटै सामान झिकाउनुपर्दा पनि धेरै प्रकारका ढुवानीकर्तासँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुनाले विनाकारण कोलकाता बन्दरगाहमा मालसामान रोकिने अवस्था आयो । अब त्यो झन्झटको समेत अन्त्य हुने आशा गर्न सकिने भएको छ ।
सन् १९५० मा बेलायत र अमेरिका तथा त्यसपछि एसियाली मुलुकमा विकास भएको यो अवधारणा कानुनको अभावमा नेपालमा लागू हुन सकिरहेको थिएन । मल्टिमोडल ऐन निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार अभिसन्धिको मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । अन्क्टाडले सन् १९६४ मा यसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो । नेपालमा २०६३ सालमा यससम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावलीको अभावमा त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन । ढिलै भए पनि २०६६ साल कात्तिकमा बहुउपयोगी यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नियमावली तयार भएपछि इन्टरस्टेट मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट प्रालि नामक कम्पनीले हालै अनुमति पाएको छ ।
वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०
