आश्वासनले जगाएको आश

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्र

नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए । निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् । पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ । विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन । सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्‍याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन । सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन । जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नेपाली ब्याट्सम्यानले जगाएको आश

५ फागुन, काठमाडौं । नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूको च्याम्पियन बन्ने निश्चित भइसकेको स्कटल्याण्डलाई ३ विकेटले हराएको छ । मंगलबार नामिवियाविरुद्ध कीर्तिमानी लक्ष्य भेट्टाएको नेपालले शुक्रबार दोस्रो ठूलो लक्ष्य पूरा गरेको हो । एकदिवशीय क्रिकेटमा नेपाली खेलाडीको ब्याटबाट लगातार एकरुपको प्रदर्शन भएको पहिलोपल्ट हो । लिग टूको २६ औं खेलसम्म आउँदा नेपालले लगातार जित […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार बन्छः डेजी पाण्डे

काठमाडौं, २३ कात्तिक । कैलाली २ प्रदेश (ख) मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार डेजी पाण्डेले आफ्नो पार्टीले सरकारमा हुँदा जनतामा धेरै आशा जगाएको दाबी गरेका छन् । ‘मंसिर ४ को लडाइँ गठबन्धनका नाममा अस्थिरता बढाउने र विकास अनि स्थिरता चाहनेबीचको हो । सरकारमा एमालेले हँुदा विकासको आश देखायो । उत्तर दक्षिण, पूर्वपश्चिम रेलमार्गको कुरा गर्दा उडाउनेहरुले […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

वर्षा हुँदा किसान हर्षित, भन्छन्-‘धानकाे आश मारेका थियौँ, वर्षाले फेरि आश जगायो’

महोत्तरी – महोत्तरीसहितका मधेसमा शनिबार रातिको वर्षाले राहत मिलेको छ। उखरमाउलो गर्मीबीच करिब दुई सातापछि शनिबार राति झम्केर पानी परेपछि किसानले राहतको सास फेरेका छन्। साउन निगल्दोको वर्षा जिल्लावासीलाई अमृत बर्सेझैँ भएको छ। पानीबेगर रोपेको धान रोपोमै पहेँलिदै जाँदा र थप रोपाइँ गर्न नपाएर पिरोलिएका किसानलाई पछिल्लो वर्षाले थोरै आशा जगाएको छ। पछिल्लो वर्षाले धान […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

भूमि आयोगले भूमिहीन दलितहरूमा जगाएको आश

दलितलाई प्राथमिकता दिने सरकार तथा आयोगको घोषित नीति नै भएको हुँदा भूमिहीन दलितहरूले यसबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

२४ सै घण्टा व्यवसाय खुलेपछि पोखराको लेकसाइडमा बढ्यो चहलपहल

चैत ७, कास्की । पोखराको लेकसाइड २४सै घण्टा खुल्ला भएपछि रात्रीकालीन व्यवसाय चम्कन थालेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण ठप्प भएको व्यवसायलाई चलायमान गराउन सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा खुल्ला गर्न दिने निर्णयसँगै पोखराको लेकसाइड क्षेत्रको रात्रीकालिन व्यवसायमा चहलपहल बढेको छ । सरकारले पर्यटकीय आवागमन बढी हुने पोखराको लेकसाइड, चितवनको सौराह, काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग लगायतका क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा खुला गर्ने निर्णय गरेपछि खुलेका पर्यटकीय क्षेत्र गुल्जार बन्न थालेका हुन् । प्रहरी प्रशासनको निर्देशनमा लेकसाइडका व्यवसाय यसअघि राति १० बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएका थिए । रातीको समयमा पर्यटक रमाइ रहेको बेला प्रहरीले व्यवसाय बन्द गराउँदा पर्यटक र व्यवसायी दुवैले विगतमा गुनासो गर्दै आएका थिए । विगत दुई वर्षदेखि कोरोना संक्रमणले थला परेको व्यवसाय अव चलायमान होला की भन्ने आशामा पर्यटन व्यवसायी पनि उत्साहित छन् । कोरोना संक्रमण पहिले पर्यटक आगनम उच्चरुपमा बढ्ने आशमा व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धनराशी लागानी गरेका थिए । त्यसै समयमा एकाएक कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले लकडाउन गरेकाले व्यवसयिक क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको थियो । अब, विस्तारै संक्रमण कम हुँदै गएको र सरकारले केही समय पहिले निषेधाज्ञा हटाएकाले पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने योजना बनाएको छ । सरकारको यो निर्णयपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् । पर्यटन व्यवसायी गोविन्द शर्माले सरकारले २४ सै घण्टा पर्यटकीय क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि थलापरेको पर्यटन उद्योगमा आश जगाएको बताए । उनी भन्छन्, ‘कोरोना संक्रमणका कारण व्यापारव्यवसाय ठप्प भयो । कोरोना संक्रमण कम भएर खोलिएको समयमा पनि केही मात्रमा आन्तरिक पर्यटक मात्र आए । दुई वर्षदेखि बाह्यि पर्यटक आगमन ठप्पै छ । आन्तरिक पर्यटकको भरमा व्यवसाय चल्ने कुरै भएन । अब, कोरोना संक्रमण रोकिने र रात्रिकालिन व्यवसाय समेत फष्टाएको अवस्थामा व्यवसायीलाई राहत मिल्ने आशा गरेका छौं ।’ उनले विभिन्न देशमा पर्यटकीय क्षेत्र २४ सै घण्टा खुल्ला रहने भएपनि नेपालमा राती १० बजे व्यवसाय बन्द गर्नु पर्दा समस्या झेल्दै आएको बताए । उनले सरकारले ढिलै भएपनि पर्यटनमैत्री निर्णय गरेकोले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका बारेमा सकारात्मक सन्देश जाने बताए । उनका अनुसार व्यवसायीले विगतमा राती १० बज्न नपाउँदै होटल, रेष्टुरेण्ट बन्द गराउँदै हिंड्ने प्रहरीबाट हैरानी व्योहोर्दै आएका थिए । यो निर्णयपछि पोखरालगायत आसपासको व्यवसायमा राम्रो प्रभाव पार्नेछ ।’ गत बुधवार सरकारले २४ सै घण्टा खोल्न दिन निर्णय गरेपछि लेकसाइड पनि राती अबेरसम्म खुल्न थालेको छ । त्यतिमात्र नभएर बेलुका अबेरसम्म व्यवसाय खुल्न थालेपछि आन्तरिक तथा बाह्यि पर्यटक रमाइरहेका छन् । रात्रिकालीन व्यवसायमा होटल, लाउन्ज, डान्स क्लब, रेस्टुरेन्ट, बार, दोहोरी साँझलगायत पर्छन् । व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राख्दै २४ सै घण्टा व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय सकारात्मक भएको पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । अध्यक्ष सुवेदीले लामोसमयदेखि थला परेको व्यवसाय विस्तारै तंग्रिने पनि बताए । उनले भने,‘२४ सै घण्टा व्यवसाय खोल्नु पर्ने भएकाले दुई सिफ्टमा कर्मचारी आवस्यक पर्ने भएकाले रोजगारी बढछ । रोजगारीसँगै व्यवसायीको आम्दानीसमेत बढ्छ ।’ लामो समयदेखि व्यवसायीले लेकसाइडका व्यवसाय २४ सै घण्टा खोल्नका लागि माग गर्दै आएकोमा अहिले पूरा भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बजेटबाट निजीक्षेत्र पहिलेभन्दा उत्साहित

काठमाडौं । कोभिडका कारण २ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनिरहेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले निजीक्षेत्रमा यसअघिको भन्दा बढी आशा जगाएको छ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेको निजीक्षेत्र यसपटकको बजेटबाट बढी उत्साहित देखिएको हो । गतवर्ष महामारीकै बीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७÷७८ को बजेट ल्याए पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको, तर आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको बुझाइ छ । खतिवडाले सरकारकै नीतिविपरीत विद्युतीय गाडीका साथै पुस्तक, दूध आयातमा समेत कर बढाउँदा उनको बजेट नै आलोचित बनेको थियो । यसबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्रले यसपालिको बजेटबाट बढी आशा गरेको छ । सरकारको नयाँ बजेटमा उद्योग÷व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करमा छूटैछूटका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा छूटदेखि व्यावसायि रूपमा कृषि पेशा गरिरहेकालाई २५ प्रतिशत छूट र निर्यातमा सरकारले लिएको प्रोत्साहन नीतिले समेत महामारीको चपेटामा परेको आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन ठूलो सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ । बजेटमा सरकारले खासगरी निकासीबाट आम्दानी गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई आयकरमा थप ३५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि निजीक्षेत्र उत्साहित छ । यसअघि यस्तो छूट २५ प्रतिशत थियो । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २० प्रतिशत कर लाग्ने भएमा त्यो करमा २५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेका उद्योगलाई ८ वर्षसम्म कर छूट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिनुलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि उत्पादन शुरू गरेको मितिदेखि ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट पाउने र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । यसबाट महामारीको चपेटामा फसेका उद्योगलाई राहत मिलेको छ । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई स्वदेशमा उत्पादित कच्चापदार्थ वा सहायक कच्चापदार्थ विक्री गरेबापतको आयमा २० प्रतिशत कर छूटको व्यवस्थालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छूट हुने र त्यसपछिका २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था समेत स्वागतयोग्य भएको निजीक्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, शीप, प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने करमा छूट दिइएको छ । यस्तो छूट दिने नीति सरकारले लिएसँगै मुलुकभित्रै रोजगारीको सृजना बढ्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सम्भव छ । बजेट ल्याउने बेलामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निजीक्षेत्रले पर्याप्त छलफल गर्न पाउँदा निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार नै प्रभावकारी बजेट आएको उनको बुझाइ छ । ‘यो बजेट राम्रो आउनुको एकमात्रै कारण निजीक्षेत्रले राखेका सुझाव अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु नै हो,’ मोरले भने । उनका अनुसार बजेटमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । अरू पनि धेरै राम्रा पक्ष बजेटमा रहे पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र संशकित छ । ‘विगतमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन फितलो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ मोरले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई सही रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निरन्तर भनिरहेका छौं ।’ चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सशंकित छन् । उनका अनुसार यसपालि पनि सरकारले राजस्व लक्ष्य अलि बढी राखेकाले हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिनुले यसपालि अलि बढी आश निजीक्षेत्रमा पलाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं,’ मल्लले भने । बढ्दो राजनीतिक तनावले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र सशंकित बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला सबैलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । उनले जेठ १५ को भोलिपल्टै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो बजेट सुनाउनका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने बताए । त्यस्तै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको अर्को दिन जेठ १७ मा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको एक कार्यक्रममा समेत उनले बजेट कार्यान्वयनमा शंकै नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभई परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको भन्दै उनले त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा असर नगर्ने दाबी गरे । बजेटपछिका हरेक फोरमहरूमा बोल्दा अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भन्दै आश्वस्त पार्न छाडेका छैनन् । त्यसो त, उनले बजेट सार्वजनिक भएको २ दिनपछि नै मन्त्रालयका आफू मातहतका अधिकारी र विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई समयमै बजेट कार्यक्रम लागू गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बार्सिलोना पहिलो पटक गोल गर्न असफल

स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोना यो सिजन पहिलो पटक गोल गर्न असफल भएको छ । लिग लिडर बार्सिलोनाले रक्षात्मक खेल खेलेको गेटाफेसाग गोलरहित बराबरी खेलेको छ । यससँगै उसको अग्रता ७ अंकमा झरेको छ र एथ्लेटिको मडि्रडलाई उपाधिको आश जगाएको छ । नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा कोलम्बियन यारी मिनाले ला लिगामा डेब्यू …

OnlineKhabar पौष २०७४

आश्वासनले जगाएको आश

सम्बन्धित सामग्री