मौद्रिक नीतिको समीक्षा : तरलता व्यवस्थापनका लागि यस्ता छन् ५ रणनीति
राष्ट्रबैंकले वस्तु आयात गर्न आयातकर्ताले प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्दा अनिवार्यरूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवश्यक व्यवसायिक प्रमाणपत्रका आधारमा एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा अब नगद नै राख्नुपर्ने भएको हो ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति पास गर्न आज बिहान ८ बजे सञ्चालन समितिको बैठक बोलाइएको छ । अघिल्लो शुक्रबार नै आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेपनि सरकार परिवर्तनका कारण एक हप्ता ढिलो भएको हो । गत साता नै […]
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटिसकेको छ । मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने क्रम जारी छ । पूर्वगभर्नरहरूले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी कसिलो, खुकुलो, सन्तुलित खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा सुझाव दिने क्रम जारी छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी सबै खाले नीतिले अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । नेपालको विकास नै असन्तुलित भएकाले कुनै निश्चित विषयगत पक्षलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति चाहिन्छ ।
नेपालमा घरजग्गाको भाउ बढेको छ, शेयरमा लगानी गर्नेको संख्या बढेको छ, सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान निकै बढेको छ तर दिगो अर्थतन्त्रको आधार मानिने उत्पादन बढाउने काममा खासै सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्रको विकास चाहिनेभन्दा बढी भइसकेको छ भने कुनैमा केही पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसैले अब विषयगत क्षेत्रका आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
अब पनि सबैलाई खुशी बनाउने वा समेट्ने नाममा एकैखाले नीति लिइयो भने यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानमा खासै योगदान गर्न सक्दैन । सबै क्षेत्रका लागि एकै खाले नीति लिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीको बेला शुरू गरिएको पुनर्कर्जा तथा चालू पूँजी कर्जालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । जुन क्षेत्रलाई सहयोगको आवश्यकता परेको हो, त्यसमा सहयोग गर्ने नीति लिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ब्याजदरलगायतको समस्या नआउन सक्थ्यो । वास्तवमा कोरोना महामारीको बेला सबै क्षेत्रलाई समान सहयोग चाहिएको थिएन ।
मौद्रिक नीतिले कुनै पनि विषयगत क्षेत्रको पक्ष लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यति मात्र हो, त्यस्तो नीति तर्कसंगत, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सर्वसाधारणले पत्याउने खालको होस् । यस्तो नीति लिँदा विभिन्न स्वार्थ जोडिन सक्छ । यस्ता स्वार्थबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चुनौती चाहिँ हुन्छ ।
त्यसैले कसिलो, खुकुलो, सन्तुलित मौद्रिक नीतिको बहस नेपालका लागि कुनै अर्थ छैन । यस्तो बहस त अमेरिका, बेलायतजस्तो सम्पन्न मुलुकका लागि हो, जहाँको मौद्रिक नीतिले स्थायित्व पाइसकेको हुन्छ । कुनै एउटा नीति चलाउँदा ती मुलुकमा अनेक परिवर्तन आउन सक्छन् । उदाहरणका लागि ती मुलुकमा मुद्रास्फीति कम गर्न कुनै एक नीतिलाई चलाउँदा काम गर्न सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न यस्तो नीतिले खासै काम गर्दैन । त्यसैले यतिखेर केन्द्रीय बैंक कुन क्षेत्रको पक्ष लिने भन्नेमा स्पष्ट आधार खोज्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि केही क्षेत्रको प्राथमिकीकरण पनि गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त देखिँदैन । किनकि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मात्र नपुग्ने भयो । कृषि उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने कुनै वस्तुको पर्याप्त उत्पादन भइसकेको छ भने कुनैको उत्पादन नै छैन । यो कुरा ऊर्जालगायतमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता र उठाउनु पर्ने क्षेत्र के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला पहिचान गरी पक्ष लिन सक्नुपर्छ ।
मुलुकले लगानी गर्दा दुईओटा पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ : पहिलो तत्काल लाभ मिल्ने क्षेत्र र अर्को दूरगामी असर पार्ने क्षेत्र । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले तत्काल लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी व्यापक रूपमा बढाउन आवश्यक छ । अबको मौद्रिक नीतिले यस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रमा भिन्न–भिन्नै ब्याजदर कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जासम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था समेत गरेको छ ।यस्ता छन् मौद्रिक नीतिमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाबैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थिति सही दिशा निर्देश गर्न विभिन्न औजारहरुको प्रयोग गरेको छ । आर्थिक स्थिति नाजुक अवस्थाबाट मुक्त हुन अझ भनौं मुलुकलाई श्रीलंका पथमा जानबाट जोगाउन मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न ८ रणनीति लिएको छ । १.कर्जा नियन्त्रणखासगरी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जामा विशेष नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । बैंक तथा
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट विभिन्न अपेक्षासहित सुझाव दिने क्रम जारी छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको निकास निस्कोस् भनी दिइएका सुझावहरू मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको अभावका कारण ब्याजदर वृद्धिले भोग्नु परेको समस्या र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका कारण राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको कडाइसँग सम्बद्ध छन् । अर्थतन्त्र संकटाभिमुख देखिइरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको कमी र विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बद्ध कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा अहिले कर्जायोग्य रकमको कमी देखिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा अवरोध पुर्याउन सक्छ । कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत हो । बैंकहरूमा देखिएको यो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत सहजीकरण नगरेको पनि होइन । तर, ती पर्याप्त भएनन् अथवा व्यावहारिक भएनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्ता नीतिको पुनरवलोकन जरुरी देखिएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका सुझावलाई समेट्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुनुपर्छ । खासगरी कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई दिएका विभिन्न छूटलाई निरन्तरता दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक तयार भएको देखिँदैन । तर, थलिएका व्यवसाय माथि उठ्न अझै केही समय त्यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ ।
मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ, जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन ।
तरलताको समस्या सम्बोधनका लागि विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिए पनि एकाध बैंकले बाहेक अन्यले यस्तो ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । के कारणले यस्तो भएको हो त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव कम गर्न केही काम गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काम उसको नियन्त्रणबाहिर छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजस्वजति सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्ने गरेको छ । यस्तो खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यस्तै विकास साझेदारहरूसँग लिइएको विभिन्न सहयोग र कर्जाको शोधभर्ना हुन सकेको छैन किनभने सरकारले यसका लागि न काम गर्न सकेको छ न सम्झौताअनुसार शर्त नै पूरा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको अर्को टाउको दुखाइको विषय भनेको घट्दो विनिमय सञ्चिति हो । सञ्चिति घट्न नदिन उसले विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । खासगरी विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले भेदभाव भएको केही व्यवसायीको गुनासो रहेको छ भने केहीले यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक वस्तुको आयात कठिन भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सरकारले कच्चा वस्तुका रूपमा प्रयोग हुने कतिपय वस्तुलाई विलासिताको भनेर आयातमा कडाइ गरेको छ । विनिमय सञ्चिति कम हुनुमा राष्ट्र बैंककै नीति कारण रहेको समेत पाइन्छ । उसले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम्पनीहरूलाई विप्रेषण भित्रिनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तलाई रू. १ लाखसम्म रकम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भुक्तानी दिए पनि त्यस्ता कम्पनीले विप्रेषण भने लामो समयसम्म नल्याई बाहिरै राखेको समेत पाइएको छ । यस्ता छिद्रहरू अन्य पनि छन् । समीक्षमा यस्ता मसिना कुराहरूमा समेत ध्यान जानु जरुरी छ ।
मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सके कर्जायोग्य रकम ठूलै परिमाणमा आउन सक्छ । अहिले घरजग्ग्गामा देखिएको ‘बबल’ ले कतै अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्ता भइरहँदा घरजग्गामा ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह हुनु र घरजग्गाको कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै गति दिनुले समस्या चाँडै नै विकराल नहोला भन्न सकिँदैन । अत: यी पक्षमा मौद्रिक समीक्षाले सम्बोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले बताएको हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउन महŒवपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेको संस्थाको ठहर छ ।
‘जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गरेको सिबिफिनले बताएको छ ।
कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको औंल्याएको छ । यस्तै सीसीडी रेशियोको खारेजीसहित सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मार्जिन लेण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्ने सिबिफिनको ठहर छ । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ । अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको बताएका हुन् ।मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत् कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको राम्रै चर्चा भयो । कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको व्यापार व्यवसायको विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीति धेरै हदसम्म सफल रह्यो । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । केही दिन भित्रै बैंकले यसको सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि राहत दिनका लागि गत आवको मौद्रिक नीति कामयावी भएजस्तै चालू आवमा पनि त्यस्तै अप
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो ।
गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ?
मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ?
कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ?
अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ ।
अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ?
अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ ।
मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ?
विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ?
चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ?
अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ।
चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ?
घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन ।
सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ?
यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीति आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। लाजिम्पाटस्थित होटल र्याडिसनमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्ता छन् विशेषताहरु:
- मुद्रास्फीति दरलाई ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने।
- ७.२ आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउने कार्य...
