यस्ता छन् मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहमा गरेको व्यवस्था

सम्बन्धित सामग्री

सिद्धान्त र आवश्यकताको कसीमा मौद्रिक नीति: वित्तीय नीतिसँगको यसको सम्बन्ध र आम अपेक्षा

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

पूर्वगभर्नरहरू भन्छन् , अझै कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ

काठमाडौं । पूर्वगभर्नरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कसिलो नीति जारी राख्न सुझाएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीवार गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले चालू आवको कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा जानबाट जोगिएको भन्दै उक्त नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा पू्र्वअर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड नसकिएको भन्दै यसलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीतिका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढे पनि मुद्रास्फीति अझै ८ प्रतिशतनजिक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड सकिएको छैन, सर्तक रहनुहोला ।’ अहिले नै बैंकहरूमा पूँजी धेरै भएको भन्दै उनले पूँजी बढाएर व्यवसाय विस्तार गर्नभन्दा पनि पुरानो ऋण उठाएर लगानी बढाउनेतर्फ लाग्न बैंकहरूलाई सुझाव दिए । विगतमा जस्तो २०–३० प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न नसकिने भन्दै खतिवडाले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा पनि बजेटले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । आफूले प्रयास गरेको बैंक सञ्चालक र व्यापारी छुट्ट्याउने कामलाई अघि बढाउन सुझाउँदै त्यसका लागि संस्थापक शेयरको केही अंश विक्री गर्ने व्यवस्था खुला गर्न सकिने बताए । बैंकको स्प्रेडदर ९ बाट ४ प्रतिशतसम्म झारिएको र त्यसलाई अब घटाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । उनले बैंकहरू मिलेर संघमार्फत ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन ठीक नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । खतिवडाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै छिट्टै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गरेर अनुगमन बढाउन सुझाव दिए । उनले सीआरआर र सीडी रेसियोलाई अहिलेको अवस्थामा चलाउन नहुने बताए । पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला कसिलो नीतिकै निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले केही सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आन्तरिक उत्पादन बढाउने, उत्पादनमूलक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्न नीति ल्याउनुपर्छ ।’ अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले भने सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाए । ‘अर्थतन्त्रको बा≈य र आन्तरिक स्थितिबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो बेला सन्तुलित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।’ मर्जर र एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थालाई असर पर्ने भन्दै यसबारे उच्चस्तरीय अध्ययन हुनुपर्ने रावलले बताए । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले पनि कसिलो मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्र बचेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए । देशमा १०/१२ ओटा मात्रै बैंक भए पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले मर्जरको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिन सुझाए । ‘अहिले कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हामी युक्रेनबाट आयात गरेको भटमासलाई पनि कृषिमा लगानी भएको भनेर गणना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । बरु कृषि कर्जा महाशाखा नै बनाएर नजिकबाट अनुगमन गरौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा धेरै ग्राहकले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले विकास बैंकहरूलाई पनि एलसीको काम गर्न दिन माग गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले मौद्रिक नीतिले सहकारी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । निजीक्षेत्रका व्यवसायीले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को महामारीमा जस्तो सुविधा दिन नसकिने जवाफ दिए । कोभिडमा दिइएको सुविधाको साइड इफेक्ट अहिले देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको र त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति तय हुने उनले स्पष्ट पारे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्छ : सिबिफिन

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक भएको बताएको छ । बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिकमा राख्न र सन्तुलित अर्थ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिले ल्याएको सिबिफिनले बताएको छ । तर, मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सोही नीतिले लिएको बैंकिङ ब्याजदर करिडोरसँगै वैधानिक तरलता सुविधा (एसलएफ) तथा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को सीमा वृद्धिले भने मुलुकमा थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्ने र लगानीका क्षेत्र संकुच

Ratopati आषाढ २०७९

मौद्रिक नीति र यसका मुख्य बॅुदा

काठमाडौँ– राष्ट्र बैंकले २०७९/८० का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक फरक ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । सेयर धितो राखेर एक बैंकबाट लिन पाउने यस अघिको ब्यबस्था परिवर्तन गर्दै कर्जामा ४ करोडको सीमा हटाइएको छ । यसअघि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै […]

Khabarhub आषाढ २०७९

मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित : सिबिफिन

काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले बताएको हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउन महŒवपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेको संस्थाको ठहर छ । ‘जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गरेको सिबिफिनले बताएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको औंल्याएको छ । यस्तै सीसीडी रेशियोको खारेजीसहित सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मार्जिन लेण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्ने सिबिफिनको ठहर छ । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ । कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ । भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् । भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ । तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ । व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ । अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तयार पार्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । साउन पहिलो सातातिर नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी थालेको राष्ट्र बैंकले दर्जनौं संघसंस्था र व्यक्तिगत तवरले प्राप्त रायसुझावमाथि अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले हालसम्म प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरेर प्रारम्भिक चरणको काम थालेको जानकारी दिए । ‘अहिले मौद्रिक नीतिको चटारो छ । सरकारी, निजी संघसंस्थाले लिखित सुझाव दिएका छन् र अझै दिँदै छन् । नीतिको तयारी शुरू भइसकेको छ तैपनि महŒवपूर्ण सुझाव आए समेटिन सकिन्छ,’ उनले भने । सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गर्ने काम शुरू गरेको विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अधिकांश सुझाव दोहोरिएका छन् र जस्तोसुकै माग राखे पनि मौद्रिक नीति विशेष कर्जा र ब्याजदरमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार अधिकांश संघसंगठनले कोभिडको दोस्रो लहरबाट व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यसपटक पनि पुनर्तालीकीकरण तथा पुनःसंरचनालाई समेट्ने सम्भावना अधिक भएको उनको भनाइ छ । चालू आवमा पनि कोभिडको दोस्रो लहरले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले आगामीे मौद्रिक नीतिमा तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणलाई समेत समेट्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए । ‘आव २०७७/७८ मा झैं साउन पहिलो सातातिर सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा सर्वेक्षण र अध्ययनबाट आएको नतिजालाई समेत प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले विसं २०७७ असार, मङ्सिर र वैशाखमा ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । फरकफरक अवधिमा गरेको यस्तो अध्ययनले तुलनात्मक रूपमा उद्योग तथा व्यवसायको अवस्थाबारे चित्रण गरेको थियो । कोभिड–१९ शुरू भएदेखि यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवालाई सहज रूपमा सुचारु राख्न र कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म ढंगले विभिन्न अध्ययन गर्‍यो । मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै सम्बद्ध सबैलाई सहज हुनेगरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि छ । मौद्रिक नीति तयारीको प्रक्रिया सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागले ड्राफ्ट तयार गर्छ । यसपछि विभिन्न विभागसँग छलफल गर्छ । सम्बद्ध विभागबाट लिखित प्रतिक्रिया पनि माग्छ । यसपछि तयार पारेको मौद्रिक नीतिको खाकामाथि राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ । उक्त छलफलपछि उच्च व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउँछ । सञ्चालक समितिले बुँदागत रूपमा छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन्छ । यसपछि तयार भएको मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पर्यटन जोगाउने मौद्रिक नीति आवश्यक

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालू आवमा व्यवसायीहरूलाई राहत हुने गरी विभिन्न मौद्रिक व्यवस्था गरिदिएको राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि व्यवसाय चलाउन र जोगाउन केकस्तो नीति अवलम्बन गर्ला भन्ने चासो छ । त्यसैअनुसार सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू दिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायमध्ये पर्यटनको अवस्था निकै दयनीय छ । यो व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुन अझै १ डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवसाय जोगाउन तथा यसमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई पलायन नहुन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकको विशेष ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै सहयोग गर्न सक्दैन किनभने उसको आफ्नै सिमाना छ । तैपनि उसले आगामी आवको बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमसँग तालमेल मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसाय र उद्योगधन्दाका लागि कर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । सस्तो कर्जाको उपलब्धताले व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको रहेको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय पर्यटन हो तर चालू आवमा पनि यस क्षेत्रले सरकारले दिएको राहत राम्ररी पाउन सकेन । पर्यटन क्षेत्रका लागि दिएका सुविधाहरू पनि केही टाठाबाठा व्यवसायीले मात्रै पाउन सकेको र अन्यले पाउन नसकेको गुनासो साना व्यवसायीहरूको रहेको पाइन्छ । भ्रमण वर्षको तयारी भएकाले धेरै व्यवसायीले लगानी विस्तार गरेका थिए । कतिपय नयाँ लगानीकर्ता पनि आएका थिए । तिनले अझै केही वर्ष बैकलाई किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले पुनर्कर्जा सीमा बढाउन आवश्यक छ । आगामी ३ वर्षसम्म पनि पर्यटन व्यवसाय सुधार हुन कठिन भएकाले व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनु आवश्यक छ । कोरोना कारणले सृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायय व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै उद्योगी तथा व्यवसायी आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसायमा सञ्चालन पूँजीको अभाव छ । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायी बढी समस्यामा छन् । उनीहरूले सहज कर्जा पाएका छैनन् । नेपालको पर्यटनमा साना तथा मझौला व्यवसायीको ठूलो अंश छ । ठूला व्यवसायीहरूले आप्mनो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर कर्जा लिन सक्छन् । तर, साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उनीहरूलाई सहज कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अहिले ९४ प्रतिशत होटेल कोरोनाका कारण बन्द भएका छन् । तीमध्ये १७ प्रतिशत होटेल पूर्ण बन्द रहेको अनुमान छ । ८७ प्रतिशत होटेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । अहिले होटेलमा क्षेत्रमा मात्रै ६५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । अहिले विश्वका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूले ७५ प्रतिशतसम्म छूटको घोषणा गरेर अहिले बुक गरेका पर्यटकलाई १ वर्षसम्म उक्त छूट दिने गरी विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीहरूले त्यति ठूलो छूट दिएर व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन निकै वर्ष लाग्न सक्छ । विश्वभरि नै आयस्रोत खुम्चन गएका कारण मानिसहरू सहजै पर्यटनका लागि निस्केलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा आन्तरिक पर्यटनले केही राहत दिन सक्छ । यसका लागि व्यापक रूपमा खोप लगाइनुपर्छ । साथै, सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सहजता र ब्याजदरमा छूटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा पर्यटन केही सस्तो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्छ । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत धेरै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । चालू आवका धेरै नीतिहरूलाई पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइनेछ । नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीले कर्जा, पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा पाउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । सरकारले दिएका सुविधाहरू कतिपय पर्यटन व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । सरकारले ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कोषबाट पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन वञ्चित रहे । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायलाई संकटग्रस्त व्यवसाय मानी यस क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा अनिवार्य प्रवाह गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसमा जाने कर्जाका लागि विशेष ब्याजदर र तथा अन्य छूट आदिको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायमा कर्जा दिन प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विशेष योगदान दिने व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले धमाधम पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । तिनलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसायमा टिकाउनु अहिलेको प्रमुख काम हो । सरकारले केही राहत दिएको छ अब राष्ट्र बैंकले पनि राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति लिनु अनिवार्य छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । असाधारण परिस्थिति र विवादै विवादका बीच आएको बजेट कार्यान्वयनमा अनेक आशंका गरिएका बेला कस्तो मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकलाई ठुलै चुनौती हुने देखिन्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिले राहत दिनेमा निकै आशावादी देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनको अन्योल र निजीक्षेत्रको अपेक्षालाई सन्तुलन गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा निकै प्रक्रियाहरूलाई छोट्ट्याइएको छ । पूर्वबजेट छलफल हुन सकेन । त्यस्तै निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि सुझाव लिइएन । करसम्बन्धी सुझाव पनि यसपटक लिइएन । प्रतिनिधिसभा नभएकाले त्यसभित्र हुने कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएनन् । यसरी बनेको बजेटले लोकरिझ्याइँका थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि खुशी पार्ने गरी राहतका कार्यक्रम चालू आवमा भन्दा राम्रा ल्याइएका छन् । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकासेर ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले विस्तारकारी बजेट हो । यस्तो विस्तारकारी बजेट र कोरोना संकटबाट समस्याभिमुख अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । चालू आवमा सरकारले बजेटमार्फत दिएको राहतभन्दा राष्ट्र बैंकले दिएको राहतलाई व्यवसायीहरूले प्रशंसा गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा भने सरकार पनि चालू आवमा भन्दा बढी उदार भएकाले राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा बढी राहत दिने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । तर, बजेटले दिने खालको व्यापक सुविधाको राहत दिन मौद्रिक नीतिबाट सहज छैन । उसलाई बजेटमा छुटेका कुरालाई पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । अर्थतन्त्रलाई बचाउन तथा मौद्रिक र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । बजेट विस्तारकारी भएको बेला मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिले विश्व बजारकै कारण र केही मात्रामा आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएका कारण पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यसबाट मौद्रिक स्थितिमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न पनि मौद्रिक नीतिले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जेजस्तो प्रभावित भएको थियो, त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अझ भन्ने हो भने गरीबी बढेको तथा उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यही कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी र निक्षेप प्रभावित भएको छ, ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी चालू आवमा जेजस्ता सुविधा र राहत दिइएका छन् तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता राहतलाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ । चालू आवमा यस्तो राहत सबैले समान रूपले पाउन नसकेको गुनासो आएकाले मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्था गर्नुुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, पर्यटन सेवाबाट हुने आय आगामी आवमा पनि पूरै प्रभावित हुने देखिन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या आगामी आवमा चालू आवमा भन्दा बढी हुने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन । आयात खासै घटेको छैन भने निर्यात पनि उल्लेख्य बढेको छैन । यी सबै परिस्थितिले बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ । विदेशी लगानीहरूमा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको असर कम गर्न हेज फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले व्यापक छलफल अगाडि बढाएर नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८