विशेषगरी आन्तरिक मागमा कमी आउँदा अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसकेको भनिएको छ । अहिले व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु आफैं पनि आफ्नो व्यापारबाट सन्तुष्ट छैनन् । अधिकांश व्यवसायी पहिले जस्तो व्यापार गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको दाबी गरेको छ। अधिवेशनको अन्त्य गर्ने अवसरमा बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्दै एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले सरकारले देखिएका कुनै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले अर्थतन्त्र चरम संटकमा पुग्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट परस्पर अभिव्यक्तिले अन्योलता सिर्जना गरेको उल्लेख […]
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्षसम्म यो सरकार कायमै रहे मुलुक टाट पल्टिने दाबी गरेका छन्। मंगलबार नेकपा एमाले काठमाडौं महानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा ओरालो लागेको र यसलाई रोक्न नसके डेढ वर्षमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा रहेको बताए। ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनलाई मुलुकको चिन्ता नभएको आरोप लगाए ।
काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्षसम्म यो सरकार कायमै रहे मुलुक टाट पल्टिने दाबी गरेका छन्। मंगलबार नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा ओरालो लागेको र यसलाई रोक्न नसके डेढ वर्षमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा रहेको बताए। ओलीले भने, ‘यही सरकार रहिरहने हो भने […]
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही सरकार रहँदासम्म देश टाट पल्टिने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको मिशन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले डेढ वर्षभित्र ओरालो लागेको अर्थतन्त्र फर्काउन नसकिए देश असफल राष्ट्र बन्ने बताए। ‘अहिले मूल्यवृद्धिबाहेक केही बढेको छैन। सबै डामाडोल छ। देश ध्वस्त हुने स्थितिमा छ। सत्तासीन दलहरू सत्ता भागवण्डामै रमाइरहेका छन्। अरू पनि लाइनमा लागेका छन्।’ ओलीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समपुर
शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् ।
अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो ।
जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् ।
कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन ।
कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।
आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन ।
लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ ।
आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ ।
औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन ।
अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ ।
परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
केही आशाको सञ्चार नयाँ सरकार निर्माणकै क्रमबाट दलहरूले दिन सक्नुपर्छ । फेरि पनि उही निराशाकै राग दोहोरिने हो भने देशमा बढ्ने निराशाले अर्को दुर्घटनाको डिलमा देशलाई लगिछाड्नेछ ।
कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्र अति प्रभावित छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू उत्साहप्रद छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खर्च र राजस्वको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकार असफल भएको छ । अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुँदा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य परिस्थितिमा पनि सुधार देखिँदैन ।
गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रअन्तर्गतको विदेशी लगानी पनि प्रभावित रह्यो । विदेशी लगानीका लागि आधारभूत कानुनी सुधारबाट अघि बढेको सरकारका लागि त्यसको लाभ लिने समयमा कोभिड–१९ तगारो बनेको छ अर्थात् नेपाल भित्रने विदेशी लगानी गत आवमा घटेको छ ।
...
सरकारको आयातमुखी अर्थनीतिका कारण मुलुकमा असमानता बढ्दै जाने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भएका कारण नेपाली युवा विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको कुरा छिपेको छैन । तर, रेमिट्यान्सका कारण उपभोगमा वृद्धि हुँदा आएको अप्रत्यक्ष करका कारण सरकारको राजस्वको लक्ष्य पनि पुगिरहेको […]
