अर्थतन्त्र सुधार्न परीक्षित र असफल होइन नयाँको अपेक्षा
केही आशाको सञ्चार नयाँ सरकार निर्माणकै क्रमबाट दलहरूले दिन सक्नुपर्छ । फेरि पनि उही निराशाकै राग दोहोरिने हो भने देशमा बढ्ने निराशाले अर्को दुर्घटनाको डिलमा देशलाई लगिछाड्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ ।
बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ ।
सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ ।
संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ ।
लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।
सरकारले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको रिपोर्ट कार्डमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । तर, धरातलीय यथार्थ योभन्दा फरक छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ र त्यसमा सुधारका संकेत खासै देखिएका छैनन् । व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव गरिरहेका बेला सरकारले यसलाई किन सुधार हुँदै गएको देख्यो त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने देशको अर्थतन्त्रसम्बन्धी मासिक प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायत बाह्य पक्षमा सुधार आएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ जुन पत्याउने आधार छैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख सरोकार पक्ष भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थाभन्दा तल जाने ठाउँ नभएकाले अब सुधारतर्फ लाग्छ भनेर केही दिनअघि मात्रै अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले न सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छ न त उत्पादनमा सुधार आउन नै सकेको छ । माग नबढेसम्म उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन लगानी पनि बढाउन आवश्यक छ । तर, कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग नै छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रका कुनचाहिँ परिसूचक सरकारले सकारात्मक देखेको हो ?
सरकार आफै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक वित्त घाटामा छ । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । बजारमा शटरहरू खाली भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा जति लगानी बढ्छ त्यति यसको विस्तार हुन्छ । लगानी कि त निजीक्षेत्रले गर्छ कि त सरकारले । तर, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा लगानी कम छ । निजीक्षेत्रले लगानी बढाइरहेको छैन भन्ने त बैंकहरूमा कर्जाको माग नभएबाट नै पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ
सरकारी तथ्यांक धेरै अवस्थामा तोडमोड गरिन्छ । तथ्यांकलाई मिथ्यांक बनाउन वा भ्रमांक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी आफूलाई आवश्यक परेका तथ्यांकलाई मात्र लिएर आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छ । कतिपय अर्थमन्त्रीले आफ्नो सरकारको पालामा अर्थतन्त्र बलियो बनेको र प्रतिपक्षका बेलामा अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनी पुष्टि गर्ने गरेका पनि छन् । अहिले सरकारले रिपोर्ट कार्ड हेरेर सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल हुँदा कसरी स्रोतको जोहो गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमै देखिन्छ । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण नलिने हो भने सरकारले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ तथ्यांक हेरेर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक देखेको होला ?
अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै कहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हुन्छ भने कहिले सही दिशामा गइरहेको छ भन्ने पनि बताइरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र ‘थिंकट्यांक’ एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्रले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चरमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । तर, सरकार नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा सुधार भइरहेको आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने गरी नबिग्रला भन्न सकिँदैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ?
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ?
तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन ।
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ ।
त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ?
कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।
लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ ।
देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् ।
विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ ।
रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ?
बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ ।
तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ?
ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ?
नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ?
हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन ।
स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ?
यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ ।
युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ?
हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ ।
यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ?
त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।
त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ?
अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ?
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर ।
त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो ।
विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ?
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ ।
विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो ।
सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ?
हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ?
हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ ।
सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ?
यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् ।
निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ?
यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ ।
यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु ।
अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ?
नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो ।
अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ?
हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।
अर्थतन्त्रमा मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । कच्चा पदार्थ संकलन, उत्पादन र खरिद आदिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव शक्तिको परिचालन हुन्छ । अर्थतन्त्रले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारि नै रहेको हुन्छ । नुनदेखि इन्धन खपतसम्मका कुरा अर्थतन्त्रकै परिणाम हो । अर्थतन्त्रले हामीले खर्च गर्ने हरेक रूपैयाँको औचित्य देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रले सर्वसाधारणलाई असर पारेको हुन्छ । तर सर्वसाधारणले यो कुरा बुझिरहेका हुँदैनन् ।
अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन ।
खाना पकाउने तेलको मूल्यले हरेक भान्छालाई असर गर्यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले वा सार्वजनिक यातायातको भाडामा भएको वृद्धिले घर बाहिरको महँगी देखाएको छ । तर, सर्वसाधारणले यो महँगीको भित्री कारण के छ भनेर बुझ्दैनन् । अर्थशास्त्रीहरूले यसको विश्लेषण गरेर समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थतन्त्रले कुरूप लिँदा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले आयातमै रोक लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वदेशी उत्पादन गतिलो नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयातमा रोक लगाएर वैदेशिक मुद्रा भण्डारण जोगाउनु वा पूँजीपलायन रोक्नु जनतालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नु हो । यसबाट हुन सक्ने कालोबजारी र रोकिएको वस्तुको मुल्यवृद्धिको शिकारमा सर्वसाधारण पर्ने देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या र बढ्दो मूल्यवृद्धिले गर्दा विदेशिने बाहेकको विकल्प नेपाली युवासँग रहँदैन ।
औसत तहको जागीर भएको युवाले आफ्नो परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । आफूभन्दा पछिको पुस्तालाई नेपालमा जतिसुकै उच्च तहको जागिर भए पनि त्योभन्दा विदेश जानु नै ठीक हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । गाउँमा दुई छाक मीठो खानलाई छोरा विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी विदेशबाट गएकाहरूले पठाएको रकमबाट अर्थतन्त्र चले पनि उनीहरूले त्यहाँ जानका लागि सरकारले दिएको सास्ती भनी साध्य छैन । जनता यसरी पिल्सिँदै जाँदा शासनसत्ता लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्यामै अलमलिइरहेको छ । द्वन्द्वकालको अन्त्यले भौतिक रूपमा सुरक्षा त दियो तर आर्थिक रूपमा भने पिल्सिनु परेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । नीतिनियम पनि नेतृत्वलाई सहज हुनेगरी बन्दै गर्दा सर्वसाधारणका लागि आधारभूत माग पूरा गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ ।
उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा कतैबाट कुनै प्रकारको सहयोग छैन । तर, विदेशी ऋण र अनुदानको निमित्त हात बढाउन यहाँ सबै तत्पर देखिन्छन् । ऋणले वर्तमानलाई केही सहज बनाउला तर भविष्यमा तनाव दिन सक्छ । जब ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व आफूमा हुन्छ तब यो समस्या गम्भीर भन्ने थाहा हुन्छ । यहाँ त ऋणको उपभोग गर्ने कालु, भोलि भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला लालु भने जस्तो भएको छ । यसले गर्दा ऋण र अनुदान लिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।
समस्या बढ्दै जाँदा पैसा भएर पनि आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन थालिसकेको देखिन्छ । केही दिन अगाडि पेट्रोल पम्पमा देखिएको लामो लाइनले यही देखाउँछ । आज आयात रोकिँदै गर्दा भोलि त्यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न । हातमा पैसा हुन्छ तर केही पनि खरिद गर्न सकिँदैन । अहिले विश्व बजार एक हुँदा हामी विश्वव्यापीकरणको विरुद्ध उभिन सक्ने साहस राखिरहेको झैँ देखिन्छ । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ तर विश्वका विभिन्न मुलुकमा आयात रोक्नु असफल प्रयास हो भनेर प्रमाणित समेत भइसकेको छ ।
बैंक दर ७ प्रतिशत पुग्दा बैंकमा अहिले दुई खर्बभन्दा बढी रकम स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत रहेर प्रदान गर्नु परिरहेको अवस्था छ । अहिले आएर राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रबारे बहस सुरु भएको देखिन्छ । यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषयसरह देखिएको छ । डलरको मूल्य उच्च रहेको छ । बजारमा डलरको अभाव छ । केन्द्रीय बैंक आफैले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । हामी अझै अनुदानकै अपेक्षा गरिरहेका छौँ । अनुदान दिनुपर्ने कारण हामीसँग नहुँदा हामी भीख नै मागिरहेको अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर जनताको घर घरमा पुग्न थालेको छ ।
यसरी अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । गर्नुपर्ने कार्य र मार्गदर्शन उचित नरहँदा भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मार हरेक घरको खानामा झल्किन थालिसकेको छ । नेतृत्वको अक्षमता यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो चिन्ता छ । नेतृत्वले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्दा समग्र मुलुक समस्यामा परिरहेको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र दिनहुँ बिग्रिँदै गइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चिन्ता कसैलाई छैन । एउटा उच्च तहमा रहेको कर्मचारी काठमाडौँ बसाइ महँगो भयो भनेर गाउँतर्फ सरुवा खोजिरहँदा हाम्रो स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । मुलुकको यो अवस्था पार लगाउन हामीलाई विभिन्न तहबाट साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार गर्नका निमित्त विदेशी ऋण र अनुदान आवश्यक छ तर त्यो त्यति सहज देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । विदेशी वस्तुको प्रयोग घटाउन प्रतीतपत्रमार्फत आयातमै कडाइ गरेर देखिन्छ । यो छोटो समयका लागि मात्रै काम लाग्ने विकल्प हो ।
हामी समाधानको बाटोमा जानभन्दा पनि झन् दलदलमा फस्दै गएका छौँ । हामीले कुनै विषयको समाधान खोज्नुपर्दा समस्याको गहिराइ र वास्तविकता थाहा पाउनु पर्छ । तर यसो नगरी हचुवा खालको समाधान रोज्दा हामी थप दलदलमा जाकिन सक्छौँ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो समस्या यस अघि सायद आएको थिएन । मुलुक आर्थिक रूपले संकटको दलदलतर्फ लम्किँदै गर्दा समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य पाइँदैन । यही संकटलाई नै चुनावी हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा नफस्ला भन्न सकिन्न ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
सरकारले नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिएको हो।बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उनलाई निलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आज मात्र राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पोख्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकका संचालक, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अनुशासनमा नबसेको भन्दै चर्को अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए।आखिर किन भयो गभर्नर हटाउने तयारी ?बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला समुहका केहि व्यक्तिसँग मिलेर देउवा सरकारलाई असफल बनाउने गरि काम गरेको सुइँको पाएपछि देउवा सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरका आर्थिक मामिला हेर्ने डा. रामशरण महत लगायतका व्यक्तिहरुसँग मिलेर अर्थतन्त्र भयावह भएको संदेश जाने काम गरेकाले उनलाई गभर्नर पदबाट हटाउने तयारी स्वरुप निलम्बन गरिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार अधिकारीले एक तिरबाट दुई तिर शिकार गर्न खोज्दा आफै पदबाट निलम्बित भएका हुन्। अधिकारीले देउवा सरकार पनि असफल हुने र आफुलाई पदमा ल्याउने नेकपा एमालेलाई पनि चुनावी 'अस्त्र' मिल्ने गरि काम गरेको पाइएपछि देउवा सरकारले उनलाई पदबाट हटाउन लागेको हो । अधिकारीमाथि लागेको आरोप उनले आज एक कार्यक्रममा बोलेको कुरा र हिजो राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टको प्रतिकृयाले पनि पुष्टि गर्दछ। हिजो रिपोर्टस क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख भट्टले नेपालको अवस्था श्रीलंकाजस्तै अवस्थामा नपुगेको र त्यति धेरै चिन्ताजनक नभएको बताएका थिए। तर अधिकारीले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ’नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्र दबाबलाई समयमा नै ब्यबस्थापन गर्न नसकिए श्रीलंकाको अवस्था आउँन सक्ने बताएका थिए । गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र दबाबलाई समयमा नै ब्यबस्थापन गर्न नसकिए पाकिस्तान , टर्की र श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउँन सक्ने तर्फ सचेत गराएका थिए ।यति मात्र नभई पदबाट निलम्बित भएका अधिकारीको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले कमर्शियल बैंकका सीईओहरुलाई यहि सोमबार राष्ट्र बैंकमा डाकेर निर्देशन दिएको थियो। अरुबेला पनि यस्तै अप्ठ्यारो वा आकष्मिक बिषयमा बैंकका सीईओहरुलाई छलफलमा डाक्दा मिडियाबाजी नगर्ने राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई अचानक छलफलमा डाकेर नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा भएको संदेश दिएका थिए। जबकी उक्त छलफलमा गभर्नर मात्र नभई डेपुटी गभर्नर पनि सहभागी थिएनन्। यतिमात्र नभई व्यवसायी पृथ्वी बहादुर शाहको राष्ट्र बैंकमा अड्किएको पैसामा जोडेर गभर्नरले मिडियाबाजी गरेको बिषयले देउवा पक्षलाई झनै असन्तुष्ट बनाएको थियो। गभर्नरले यस घटनामा अर्थमन्त्रीलाई मुछ्न खोजेपनि यसको असर सिङ्गो असर देउवा पक्षलाई देखिंदा सरकार नै बद्नाम बनाउने काम भएको देउवा पक्षको बुझाई रहेको छ। आफु अनुकुल काम गर्नका लागि केहि कार्यकारी निर्देशकको साथ लिएकाले हालै मात्र देउवाको दबाबमा राष्ट्र बैंकमा दुई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो। पछिल्लो समय गभर्नरले लिने निर्णयहरु डेपुटी गभर्नरलाई पनि थाहा नहुने अवस्था आएपछि अर्को विकल्प नभेटिएकाले देउवा सरकारले आफु र आफु नेतृत्त्वको सरकारलाई बदनाम हुनबाट जोगाउनका लागि पनि अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट हटाउने निर्णयमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। स्रोत भन्छ, 'सेयर कर्जामा जोखिम भार बढाउने भएपछि ४-१२ करोडको फण्डा आवश्यक नै थिएन, यो फन्डाले सेयर बजार नै प्रभावित भएको छ र यसको सिधा असर देउवा सरकारमाथि परेको छ र फाइदा प्रतिपक्ष एमालेलाई मिलेको छ, अहिलेपनि समाधानको बाटो नखोजेर अर्थतन्त्र नै भयावह भएको संदेश दिन खोजे, यसले पनि एमालेलाई फाइदा भयो र अर्को तर्फ देउवा इतरको नेपाली कांग्रेसको गुटलाई फाइदा पुग्यो, त्यहि भएर नै यो कठिन परिस्तिथिमा पनि देउवा सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।' कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरका आर्थिक मामिला हेर्ने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याईएको छ- सम्पादक
नेपालले दशकौंदेखि व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । निरन्तर व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि ठोस नतिजा निस्कने गरी काम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकसँगै व्यापारघाटाको वृद्धिले कतै पूरै अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले झनै तर्सनुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ ।
सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन ।
मंगलवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा व्यापारघाटा कम गर्ने नीति लिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले जति नै पटक दिए पनि कुनै परिणाम आएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले विभागीय प्रमुखलाई तथा उनले पनि आपूm मातहतका कर्मचारीलाई दिने यस्तो निर्देशन प्रचारबाजी मात्रै हो । समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति ल्याई कार्यान्वयन गराउने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा छैन । त्यो क्षमता नभएपछि यस्ता निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन ।
व्यापार घाटाको आँकडा जति नै डर लाग्दो भनिए पनि सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माता भित्रभित्रै खुशी रहेको देखिन्छन् किनभने व्यापार घाटा भए पनि सरकारको ठूलो आम्दानी भन्सारबाट भइरहेको छ । त्यही भएर सरकार आयातमा नै रमाइरहेको देखिन्छ । आयात घटेमा राजस्व घट्ने र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा बारम्बार सुनिन्छ तर अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैन । जतिसुकै सम्पन्न देश भए पनि केही वस्तुका लागि अन्य देशमाथि निर्भर हुनु विश्वव्यापीकरणको यो युगमा सामान्य नै हो । आत्मनिर्भर हुन नसके पनि व्यापारघाटा कम गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । वस्तु व्यापारमा घाटा भए सेवा व्यापारबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले श्रम निर्यातबाट केही मात्रामा सन्तुलन भइरहेको छ । दक्ष श्रम मात्र निर्यात गर्ने रणनीति लिने हो भने थोरै श्रमशक्ति निर्यात गरेर पनि ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउन सकिन्छ । अदक्ष श्रमिकलाई स्वदेशमै काममा लगाउँदा आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ ।
त्यस्तै, नेपालले सम्भावना भएको क्षेत्रको उपभोग गर्न सकेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ । जलस्रोत सबैभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्ण उपभोगका लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा यसप्रति एकमत पनि छैन । जलस्रोतको उपयोगको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिनाले यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ गर्न नसकिएको हो ।
सरकार एकातिर व्यापारघाटा भयो भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्छ अर्कातर्फ खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान बिजुलीका लागि दिन सक्दैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीतिबाट व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन ।
व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक गतिविधि बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार असफल देखिन्छ । व्यावसायिक घराना पनि उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमै रमाएको देखिन्छ । सानासाना उद्योग, एसेम्बल उद्योग आदि स्थापना गर्न सके बिस्तारै उद्योगहरू खुल्न थाल्नेछन् । त्यस्तै सेवा व्यापार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । त्यसैले सरकारले यस्ता क्षेत्रको विकास हुने नीति ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । जति ढिला गर्यो उति नै समस्या बढ्ने हो भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो र समस्या निकै गम्भीर बनेको छ र अहिले बढ्दो ब्याजदरले धेरैको टाउको दुखाएको छ । ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर, ती सबै प्रयासका विपरीत ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छैन ।
अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन ।
विगत १ दशकमा बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको स्थिति हेर्दा निक्षेपका दाँजोमा कर्जाको वृद्धिदर बढी देखिन्छ । यसरी कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको छ भन्ने हो । कर्जा जति बढी प्रवाह हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । त्यसैले कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक हो । तर, निक्षेप बढ्न सकेको छैन । यसरी निक्षेप बढ्न नसक्नुमा सरकारको विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य नहुनु एउटा प्रमुख कारण हो । सरकारले राजस्व उठाउने जति लक्ष्य लिएको छ त्यो हरेक वर्ष करीब करीब पूरा भएको छ । तर, विकास खर्च भने लक्ष्यको दाँजोमा निकै कम छ । अहिले पनि विकास खर्च १६ प्रतिशतमात्रै छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । लक्ष्यअनुसार खर्च भएको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन । यसरी जनताको पैसा राजस्वका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुँदै जाने तर खर्च भएर बैंकमा जाने अवस्था नआउने हुँदा नै बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो । अर्थतन्त्रको चक्र नै पूरा नभए पनि बैंकमा आउनुपर्ने निक्षेप नआउनु स्वाभाविक हो । निक्षेप कम भएपछि ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप तान्नु बैंकहरूको काम नै हो । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर बढ्नुमा बैंकको भन्दा नियामक र सरकारकै दोष देखिन्छ ।
कर्जाको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रको लागत बढ्छ तर यसको एउटा फाइदा पनि छ । त्यो हो : पूँजी पलायन रोकिनु । विगतमा ब्याजदर निकै कम हुँदा पूँजी पलायन भएको पाइन्छ । तर, अहिले ब्याजदर बढ्दा पनि लगानीका नयाँ उपकरण क्रिप्टोका कारण पूँजीपलायन भएको आशंका छ । एक अनुमानअनुसार झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ क्रिप्टोमा लगानी भएको छ । सरकारले यसमा कडाइ गरेका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ गएको अनुमान छ । त्यसैले निर्माताको ध्यान यसलाई औपचारिक बनाएर लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
बैंकहरूबाट भएको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गएकामा पनि अर्थविद् र नियामकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । खासगरी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा उपभोगका लागि गएको छ र चालू आवको आधा महीनामा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा ४४० प्रतिशतले बढेको छ । कोरोनाले गर्दा कतिपयको आम्दानी गुम्यो वा घट्यो । उनीहरूले उपभोगका लागि कर्जा लिए । दिइनु पनि पथ्र्यो । अर्कातिर उद्योगधन्दा विस्तारका लागि उपयुक्त औद्योगिक वातावरण नभएकाले व्यापारमा ठूला व्यावसायिक घरानादेखि सामान्य व्यवसायीसमेत आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको विकास भएको छैन । तर, व्यापारमा लाग्ने जनशक्ति भने बढ्दो छ । उपभोग्य वस्तुको मागअनुसार आयात हुने नै भयो । त्यसमा पनि बैंक कर्जा बढने नै भयो । त्यस्तै विप्रेषण, शेयर कारोबार तथा घरजग्गा कारोबारका कारण खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको ठूलो जनसंख्या छ । यी वर्गका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।
उत्पादनविनाको उपभोग भएकाले अर्थशास्त्रीहरूले यसमा समस्या देखेका छन् । तर, उपभोगले पनि अर्थतन्त्र विस्तार गर्न मद्दत गर्छ नै । वस्तुको माग बढेपछि उद्योगहरूले उत्पादन बढाउँछन् । हो, नेपालमा उद्योग नै कम भएकाले बढ्दो उपभोगबाट जति अर्थतन्त्र विस्तार हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन ।
सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋण सहयोग लिन सम्झौता गरेको छ । ऋणको हिस्सा निकै बढेको पनि छ । तर, विकास निर्माणका काम गर्न नसक्दा वा ती सहयोगका शर्त पूरा गर्न नसक्दा सहयोग शोधभर्नामार्फत आउनुपर्ने रकम आउन सकेको छैन । यसले पनि निक्षेप आपूर्तिमा बाधा गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन ।
अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार ७० करोड डलर ऋण लिने तयारी भईरहेको जानकारी गराउनुले नै अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ । तर, उनै अर्थमन्त्री शर्मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने दाबीका साथ निरन्तर प्रस्तुत भईरहेका छन् । यद्यपी, आर्थिक वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट ६.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अध्ययन बिना नै निर्देशनअर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मितिमा विभिन्न खालका निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अपवाद बाहेकका निर्देशन उनले बिना अध्ययन दिने गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।मन्त्री भएपछि २०७८ साउन २८ गते मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिए । त्यतिबेला उनले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना मागे । तर, करको दायरा बढाउने ठाउँ कतै नभेटेपछि विभागले अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशन बुझाउन सकेन ।त्यसपछि पुनः भदौ ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले यसबारे सम्झाए । तर, हालसम्म पनि विभागले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कुनै ठाउँ भेटेन र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बुझाउन सकेन । ‘अर्थमन्त्रीले अध्ययन कम, निर्देशन ज्यादा दिन थाल्नुभयो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दर बढाउँदा पब्लिकलाई मार पर्छ, यसले महँगी बढाउँछ । दायरा बढाउन ठाउँ छैन । अनि कहाँबाट ल्याउनु राजस्व डबल पार्ने योजना ?’मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्चको हावादारी तर्कमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि ‘पोष्ट बजेट छलफल’मा मासिक १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने भनिदिए । भदौ २७ गतेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने र बजेट खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर बोलिदिए ।मन्त्रीको यो भाषण सुनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु मात्रै होइन, विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरु नै चकित परे । तर, आजको मितिसम्म आईपुग्दा जम्मा ६.२२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो मासिक १.२४ प्रतिशत मात्रै हो ।यसअघिःदलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्रीकार्तिक २३ गते तातोपानी भन्सार कार्यालय पुगेका उनले त्यहाँ पुगेर त झन २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनेर ‘प्वाक्क’ बोलिदिए । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामै ‘अर्थमन्त्रीलाई कति भएपछि गुणा हुन्छ भन्ने नै थाहा रहेनछ’ भनेर टिप्पणी गरे ।त्यसपछि बेला बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले पाण्डेप्रति लक्षित गर्दै अर्थशास्त्र नजानेको भनेर आलोचना गर्नेलाई काम गरेर देखाईदिने भन्दै आएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको ४५औँ साधारणसभामा पनि उनले आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको अर्थमन्त्री भनेर आलोचना भईरहेको भन्दै आफूलाई अर्थशास्त्र जान्न जरुरी नै नभएको तर्क गरिदिए ।पछिल्लो समय सेयर बजारमा निरन्तर भारी गिरावट आईरहेको छ । यसतर्फ अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भनिदिए । अहिले लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजार विरोधीलाई ‘नो भोट’ अभियान नै चलाएका छन् ।यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले अर्थमन्त्री शर्मालाई ५ महिनामै असफल मन्त्रीको रुपमा देखाईसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकातिर ७ प्रतिशत आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर अर्थतन्त्र संकटाभिमुख रहेको स्वीकारेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्दै गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई नस्वीरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले अर्थतन्त्रमा ठूलै साहसिक कदम चाल्न अबेला भइसकेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । हुन त सरकारले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही अल्पकालीन कदम चालेको छ । तर, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ ।
नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या भनेको तरलताको अभाव नै हो । यसले बैंकहरूले निक्षेप बढाउन ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन भने कर्जाको मागचाहिँ निकै बढी छ । अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो भने कर्जा प्रवाह बढाउनैपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न अपेक्षित लगानी अहिलेको भन्दा निकै ठूलो हो । तर, लगानी गर्न पैसाको अभाव भइरह्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पक्कै पनि असर पार्नेछ ।
सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा भएर रहेको रकम बैंकमा ल्याएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बैंकरहरूले यस्तो माग पनि गरेका छन् । तर, यी सबै अल्पकालीन समाधान हुन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ तर खुला सिमाना भएको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको देशमा यसले झन् नकारात्मक परिणति ल्याउने सम्भावना रहन्छ । अर्थात् यो उपायले काम गर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ ।
नेपालले विकासे साझेदारहरूसँग ऋण र सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । तर, शर्त अनुसार काम गरेर शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको पनि देखिन्छ । शोधभर्नाको रकम लिन सके बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नुका साथै तरलता समेत केही सहज हुन्छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहँदा सरकारी ढुकुटीमा ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्रता ल्याउने हो भने त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ र तरलताको समस्या कम आउँछ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक महीना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्दै जाने बताए पनि आर्थिक वर्षको साढे ४ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च ७ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छैन । अर्थमन्त्रीले पुस महीनामा खर्च बढ्न अपेक्षा गरेर तरलताको समस्या कम हुने बताए पनि त्यसरी खर्च बढ्ला भन्ने भरपर्दा आधार देखिँदैन ।
नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक परिणति पनि छन् । सम्भावित नकारात्मक परिणामको समेत समीक्षा गरेर तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने गरी नोट छाप्न सकिन्छ । यसले तत्कालको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ ।
त्यसैले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा छ र यसमा सरकारले निकै ठूलो रूपान्तरणकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको गति सही हुन उत्पादन बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा उत्पादन क्षेत्र बलियो नहुँदै सेवाक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी भएकाले समस्याको प्रकृति नै विशेष रहेको देखिन्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री म अर्थशास्त्र जान्दिन भनेर बताउनुको अर्थ रहँदैन । उनले यसमा हीनताबोध गर्न आवश्यक पनि छैन । मन्त्री भनेको नीति निर्माणको प्रमुख हिस्सा हो त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उनको बढी हुन्छ । अर्थमन्त्री विज्ञ हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयमै विज्ञहरू प्रशस्त हुन्छन् । आवश्यक परे बाहिरबाट पनि विज्ञहरूको सेवा लिन सकिन्छ । यो समस्या होइन । मुख्य कुरो अर्थमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ लिन सक्नुपर्छ ।
अतः अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारको भाषण गरेर परिवर्तन हुने होइन । समस्याको जडमा पुगेर त्यसको समाधान नीति बनाई कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिने हो । समाधानका नीति धेरै बनेका छन् तिनको कठोर कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउन बेर लाग्नेछैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट केपी शर्मा ओलीले विश्वास गुमाएसँगै सत्तारूढ दलभित्रको लामो अन्तद्र्वन्द्व तथा राजनीतिक खिचलोले एक प्रकारले निकास पाएको छ । अनेक आशंका र उपशंकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेसँगै संवैधानिक निकास निस्कने देखिएको हो । तर, नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने दिन नजिकिइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन भने समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।
अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्थामा यो वर्ष बजेट नयाँ खालको र क्रान्तिकारी ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री पूरै खट्नुपर्नेमा अहिले उल्टो भइरहेको छ ।
ओली सरकारले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । नयाँ सरकारका लागि दलहरूले पहल गरे पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न त्यति सहज देखिँदैन । सत्तारूढ दलभित्रको खिचलो नयाँ मोडमा पुगेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको दुई खेमा मिल्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि नसक्ने अवस्थामा देखिएकाले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भन्ने आकलन गर्न नसकिएको हो । कुनै पनि दलले आफूसँग बहुमत भएको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश नगरेको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेले नै पुनः सरकार गठनका लागि अवसर पाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले रणनीतिक योजनाविना खिचलामात्रै गरेको भन्ने अर्थ यसले दिन्छ ।
अहिले मुलुक निकै जटिल मोडमा छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसकेर मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली असफल भइसकेको छ । नागरिकहरू उपचार, अक्सिजन र औषधिको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्कातिर ४ जिल्लाबाहेक सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ जसले गर्दा नागरिकको दैनिकी निकै कष्टकर बन्न थालेको छ । खासगरी विपन्न वर्ग समस्यामा परेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै संकटतर्फ धकेलिन थालेको छ । उद्योगहरू सुस्ताउन थालेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीहरू व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा छन् । गतवर्षको बन्दाबन्दीले भन्दा पनि केही हप्ताको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने लक्षण देखापर्न थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आसन्न बजेट निकै सन्तुलित, गम्भीर तथा क्रान्तिकारी र नवीनतम हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । तर, नयाँ सरकार बनाउन दिइएको म्याद र त्यसमा देखिएको जटिलताले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा अन्योल देखिएको छ ।
२०७२ सालमा भूकम्पले मुलुक प्रभावित हुँदा दलहरूबीच एकता देखिएको थियो । तर, अहिलेको समस्या त्यो भन्दा गम्भीर छ र यसको असर दीर्घकालीन पर्ने देखिएको छ । तैपनि दलहरूमा त्यतिबेलाको जस्तो एकताको भावना देखिएको छैन । अहिले संकटप्रति उनीहरू करीबकरीब उदासीनजस्तै भएको भान हुन्छ ।
दलहरूबीच तथा नेतृत्वबीच देखिएका पारस्परिक अविश्वासको वातावरणमा कतै बजेट नै नआउने वा कामचलाउ बजेटमात्रै आउने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । सरकार जस्तो बने पनि जसको बने पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तथा बजेट बनाउन र तिनलाई पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकता देखिएको छ ।
नयाँ सरकारले शुरूमै विश्वासको मत लिन थाले बजेट प्रभावित हुन सक्छ । कुनै पनि अवस्थामा बजेटमा अवरोध नहोस् भनेर नै संविधानमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकिएको हो । बजेट निर्माणमा पूरै केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट निर्माणमा भन्दा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र डावाडोल हुने अवस्थामा यो वर्ष बजेट नयाँ खालको र क्रान्तिकारी ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री पूरै खट्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ । अर्थमन्त्री बजेटमा केन्द्रीकृत नहुँदा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने र सुझाव लिने काम समेत भइरहेको छैन । यसले राजनीतिक दल र नेतृत्व अर्थतन्त्रप्रति पूरै उदासीन भएको संकेत गर्छ ।
अतः सबै दलहरू अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे गम्भीर भई बजेटमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्न तथा जतिसुकै राजनीतिक विवाद भए पनि अर्थतन्त्र पुनरुद्धारका कार्यक्रम ल्याउने विषयमा एक ढिक्का हुनैपर्छ ।
