शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् ।
अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो ।
जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् ।
कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन ।
कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।
आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन ।
लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ ।
आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ ।
औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन ।
अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ ।
परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
