काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ।आयोगले शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो। उक्त अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षक तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ।सो मूल्याङ्कनक
