मौद्रिक नीति: चालु आवमा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य

पूर्वगभर्नरहरू भन्छन् , अझै कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ

काठमाडौं । पूर्वगभर्नरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कसिलो नीति जारी राख्न सुझाएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीवार गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले चालू आवको कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा जानबाट जोगिएको भन्दै उक्त नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा पू्र्वअर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड नसकिएको भन्दै यसलाई अझै केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीतिका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढे पनि मुद्रास्फीति अझै ८ प्रतिशतनजिक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड सकिएको छैन, सर्तक रहनुहोला ।’ अहिले नै बैंकहरूमा पूँजी धेरै भएको भन्दै उनले पूँजी बढाएर व्यवसाय विस्तार गर्नभन्दा पनि पुरानो ऋण उठाएर लगानी बढाउनेतर्फ लाग्न बैंकहरूलाई सुझाव दिए । विगतमा जस्तो २०–३० प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न नसकिने भन्दै खतिवडाले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा पनि बजेटले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । आफूले प्रयास गरेको बैंक सञ्चालक र व्यापारी छुट्ट्याउने कामलाई अघि बढाउन सुझाउँदै त्यसका लागि संस्थापक शेयरको केही अंश विक्री गर्ने व्यवस्था खुला गर्न सकिने बताए । बैंकको स्प्रेडदर ९ बाट ४ प्रतिशतसम्म झारिएको र त्यसलाई अब घटाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । उनले बैंकहरू मिलेर संघमार्फत ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन ठीक नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । खतिवडाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै छिट्टै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गरेर अनुगमन बढाउन सुझाव दिए । उनले सीआरआर र सीडी रेसियोलाई अहिलेको अवस्थामा चलाउन नहुने बताए । पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला कसिलो नीतिकै निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले केही सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आन्तरिक उत्पादन बढाउने, उत्पादनमूलक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्न नीति ल्याउनुपर्छ ।’ अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले भने सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाए । ‘अर्थतन्त्रको बा≈य र आन्तरिक स्थितिबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो बेला सन्तुलित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।’ मर्जर र एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थालाई असर पर्ने भन्दै यसबारे उच्चस्तरीय अध्ययन हुनुपर्ने रावलले बताए । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले पनि कसिलो मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्र बचेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए । देशमा १०/१२ ओटा मात्रै बैंक भए पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले मर्जरको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिन सुझाए । ‘अहिले कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हामी युक्रेनबाट आयात गरेको भटमासलाई पनि कृषिमा लगानी भएको भनेर गणना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । बरु कृषि कर्जा महाशाखा नै बनाएर नजिकबाट अनुगमन गरौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा धेरै ग्राहकले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले विकास बैंकहरूलाई पनि एलसीको काम गर्न दिन माग गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले मौद्रिक नीतिले सहकारी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । निजीक्षेत्रका व्यवसायीले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को महामारीमा जस्तो सुविधा दिन नसकिने जवाफ दिए । कोभिडमा दिइएको सुविधाको साइड इफेक्ट अहिले देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको र त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति तय हुने उनले स्पष्ट पारे ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मौद्रिक नीति : घरजग्गा धितोमा पाइने कर्जामा कडाइ

६ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमा कडाई गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०८० को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब काठमाडौं उपत्यका भित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ, अब धितोको ४० प्रतिशत मात्र पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न घर/जग्गा तथा सम्पती धितोमा राखि प्रवाह हुने कर्जा थप कडाइ गर्ने भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति मार्फत बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू बीचको अनुपात अधिकतम ३०/४० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीम

Ratopati आषाढ २०७९

चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको कर्जा बिस्तार १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा प्रवाह वृद्धि १२.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो । […]

Image Khabar आषाढ २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति : कर्जा विस्तार १२ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

मौद्रिक नीति ४ बजे सार्वजनिक हुने, ब्याजदर बढ्ने

चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आज दिउँसो ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो।राष्ट्र बैंकको आज बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेको छ । अब आवश्यक तयारी पुरा गरेर राष्ट्र बैंकले दिउँसो ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई हिजो बिहिबार नै मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिलाई चासोका साथ हरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पटक पटक कडा मौद्रिक नीति ल्याउने बताईरहेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले देशको अवस्था, आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार नीति ल्याउने बताउने गरेका छन् । उनले बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई रोक्न भए पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने तथा कोभिडको बेला दिइएको सहुलियत बन्द गर्नु पर्ने बताउदै आएका छन् । उनले अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गरि मौद्रिक नीति आउने र त्यस्तो नीति आउँदा सबैले आ-आफ्नो ठाउमा केहि सहनु सक्नु पर्ने हुन सक्ने बताउने गरेका छन्। अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा लैजानको केहि सहनु पर्दा अप्ठेरो मान्न नहुने उनले दोहोर्याउने गरेका छन् । त्यस्तै शेयर लगानीकर्ताहरुले शेयर धितोकर्जामा लगाईएको ४/१२ को सीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताहरु ४/१२ को सीमा शेयरधितो कर्जाको जोखिम भारको विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा छन् । कस्तो आउदै छ मौद्रिक नीति ?राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजका नीतिगत दरहरु बढाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै कर्जा प्रवाह बढ्न नदिने गरि मौद्रिक नीति आउने स्रोतले जनाएको छ । २०७६ सालको चैतमा स्थगत गरेको काउन्टर साइक्लिकल बफर फेरि लागु गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । त्यस्तै कोभिडकालमा प्रदान गरिएको सेवा सुविधा हटाउने बताईएको छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

इन्ड्रस्टीमा गएको २०० खर्ब खोइ फर्किएको ?

नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) का अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले इन्ड्रस्टीमा गएको २०० खर्ब नफर्किएको बताए । बुधबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्यानल डिस्कसनमा बोल्दै उपाध्यायले अब लेखा (अडिट) क्षेत्रलाई पनि समयानुकूल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । बजारमा कर्जा प्रवाह हुने तर त्यसको प्रतिफल कम हुने गरेको उनले बताए । ‘विगत १० वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने ८ वर्ष त हामी क्राइसिसमै छौँ । कहिले नाकाबन्दी कहिले भूकम्प त कहिले कोरोना । यसपछि पनि अहिले तरलता

Ratopati जेष्ठ २०७९

तरलता अभावलाई झन् चर्काउने मौद्रिक नीति– कहाँ गयो लगानीयोग्य रकम ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप घट्दै गएको छ भने कर्जा प्रवाह मात्रै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रले १ खर्ब ७९ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ४ खर्ब ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । यस्तो निक्षेप अघिल्लो वर्षका सोही अवधिको तुलनामा १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । निक्षेप संकलन घटेको भएपनि कर्जा प्रवाह भने गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ३ खर्ब ५२ अर्ब २१ करोड थियो भने कर्जा प्र...

Lokaantar माघ २०७८

ब्याजदर एकल अंकमा बस्दा व्यवसायको लागत घट्यो

काठमाडौं। कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि नेपालको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित हुँदा व्यवसायको लागत घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै व्यवसायको लागत घटेको बताएको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सुरु गरिएको पुनःकर्जामार्फत अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुँदा ब्याजदर एकल अंकमा बसेको बताए।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीति: चालु आवमा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य

सम्बन्धित सामग्री