नेपाललाई असफल देश बनाउन पाइँदैन - संयाेजक पाैडेल

काठमाण्डाै – सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संसद्को अवरोध हटाउनका लागि राजनीतिक दलका बीचमा सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक पौडेलले संसद्को अवरोध हटाउका लागि सहमतिको विन्दु खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले समितिको बैठकमा आफूले संसद् र अदालतको अवरोध हटाउनका लागि सहमति र सम्झौता...

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल कृषि प्रधान नै हो

यसपालिको तिहार तथा छठमा भारतबाट आएको फूलको व्यापार सधैं झैं गुल्जार रह्यो । नेपाली किसानहरूले फुलाएको फूल भने विक्री नभएर झार भयो । किसानलाई मार भयो, व्यापारीलाई भार भयो । धेरैले भने नेपाल अब कृषिप्रधान देश रहेन । तर तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस्, नेपाल कृषिप्रधान देश नै हो । कृषिप्रधान भएकैले नेपाल देश हो । उद्योगप्रधान वा अरू कुनै प्रधान भएको भए यो देश नभएर यो विदेश हुन्थ्यो होला ! धेरै मानिस यो सोचेरै दु:खी हुन्छन् कि नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यही भएर अहिले थुप्रै नेपाली उद्योगप्रधान वा अरू प्रधान भएका देशतिर हान्निएका । हाम्रा पुर्खालाई खेती गर्नबाट रोक्नु हाम्रो वशको कुरा थिएन । नत्र आज यस्तो लज्जित हुनुपर्दैनथ्यो होला । देशका धेरै मानिसहरू कृषिकर्ममै लागेपछि अरूले के नै गर्न सक्थे र ? देश कृषि प्रधान हो । यसमा जुन प्रधान शब्द आउँछ, त्यसको त्यो प्रधानसँग कुनै साइनो छैन, जुन प्रधानमन्त्रीमा वा धानमन्त्री अर्थात् कृषिमन्त्रीमा आउँछ । यो देशको प्रधानमन्त्री वा कृषिमन्त्री कृषिप्रधान होइनन् कुर्सीप्रधान हुन् । त्यसबाहेक उनीहरू हर्टिकल्चर अर्थात् फूलप्रधान वा बगैंचाप्रधान हुन् । किनकि उनीहरूलाई कुर्सी र कार्यक्रमहरू धेरै मन पर्छ । अनि कार्यकर्ता र कार्यक्रम आयोजकहरूले अर्पण गर्ने पुष्पगुच्छा, मालाहरू पनि खुब मन पर्छ । हो, यो आयातमा भने नेपाल कृषिप्रधान नै हो । यो देशमा के मन्त्री, के सन्त्री, के प्रधानमन्त्री वा सर्वसाधारण, धेरैलाई लाग्छ कि नेपाल युरोप, अमेरिका, जापान किन भएन ? वा नेपालको नाम नेपाल नभई इटाली वा जर्मनी किन भएन ? अर्थात् ऊ जे छ, त्योबाहेक अरू किन भएन ? त्यसैले त धेरै नेपाली नेपालभन्दा विदेशमै जान र पाए उतै बस्न चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू नेपालभन्दा अमेरिका वा अस्ट्रेलियाकै विषयमा बढी सोच्छन, कुरा गर्छन् र ती देशहरूबारे बढी जानकारी पनि राख्छन् । अनि नेपाल ती देशहरू जस्तो नभएको पाएपछि दु:खी र चिन्तित हुन थाल्छन् । उनीहरूको यो सोचाइमा नेपाल भन्ने जुन देश छ, त्योबाहेक अरू नै केही भए चैं यो उसको प्रगति हुन्थ्यो । प्रगतिको अर्थ हामी जे छौं, त्योभन्दा भिन्न अरू कुनै देश बन्नु हो । अघि बढेर वा घटेर जे भए पनि फरक पर्दैन, तर नेपाल नाम चैं हुनुभएन । तर नेपाल त दुर्भाग्यवश कृषिप्रधान देश हो । लाग्दो हो, यदि यो व्यापारप्रधान, उद्योगप्रधान वा पेट्रोल/ग्यासप्रधान भएको भए हामी पनि सिंगापुरे वा अरबी ठाँटसँग जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्थ्यौं ।  मानिसहरूलाई टेन्सन छ कि हाम्रोमा खोलानदीमा पानी बग्नुको साटो पेट्रोल वा डिजेल बगेको भए हामी भूपरिवेष्ठित भए पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । हामीलाई यी नेताझैं नांगिँदै गएका हिमाल पनि आवश्यक हुन्नथ्यो । यी खोला, जंगल, जनावर, चराचुरुंगीको च्यारच्यार र चिरचिर सुनिरहनै पर्दैनथ्यो । यदि हामीले पनि हलिउड र बलिउडमा बन्ने जस्ता चलचित्र बनाउन सकेको भए यी मठमन्दिर, गुम्बा, बहालहरू नभए पनि आनन्द आइरहन्थ्यो । यो एक्काईसौं शताब्दीमा पनि हामीलाई हाम्रै देश देखेर बडो दु:ख लाग्छ कि यति धेरै हिमाल, पहाड भएर पनि नेपाल स्वीट्जरल्यान्ड किन भएन ? यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जसका बारेमा मानिसहरू चिन्तित भइरहन्छन् । चिन्तित हुनु यो देशमा कृषिभन्दा प्रमुख कर्म हो । प्राचीन ऋषिमुनि चिन्तित रहन्थे, राजामहाराजा रहन्थे । फेरि अहिले नेताहरूले धेरै चिन्ता गर्न थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यका पानीमा डुबेको देखेर चिन्तित भएर मञ्जुश्रीले डाँडा काटेर पानीको निकास खोलेका थिए रे । यो चिन्तित रहने शृंखला अनन्त छ । त्यसैले अहिले पनि कतै बाढी आयो भने, खडेरी पर्‍यो भने, कतै भूकम्पले घर ढलायो भने, वा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपत्ति आइपर्‍यो भने हाम्रा मन्त्रीहरू चिन्तित हुन थालिहाल्छन् । मन्त्रीको चिन्तित मुड देखेर उनीमातहतका सचिव, कर्मचारीहरू पनि चिन्तित हुन थालिहाल्छन् । यी सबै चिन्तित भएको देखेर घरका कुकुरहरू र डालीका ढुकुरहरू पनि झोक्राउन थाल्छन् । एउटा कृषिप्रधान देश हुनुको फाइदा यो छ कि चिन्तित हुनका लागि समय प्रशस्त रहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सरकारी कर्मचारीहरू यस कुरामा सधैं चिन्तित भइरहन्छन् कि देशमा यति धेरै खोला र नदीनालाहरूमा पानी बगिरहेको छ, तर देशको जमीनमा सिँचाइ पुग्न किन नसकेको होला भनेर । यो देशमा के मन्त्री, के सन्त्री, के प्रधानमन्त्री वा सर्वसाधारण, धेरैलाई लाग्छ कि नेपाल युरोप, अमेरिका, जापान किन भएन ? वा नेपालको नाम नेपाल नभई इटाली वा जर्मनी किन भएन ? अर्थात् ऊ जे छ, त्योबाहेक अरू किन भएन ? त्यसैले त धेरै नेपाली नेपालभन्दा विदेशमै जान र पाए उतै बस्न चाहन्छन् । तपाईं जब कतै जानुहुन्छ, बसको झ्यालबाट खेतहरू देख्नुहुन्छ, जहाँ डोजर पुगे पनि सिँचाइ चैं पुगेको छैन । यदि तपाईं ठूलो मान्छे अर्थात् सरकारी हाकिम, नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदि हुनुहुन्छ भने त बसमा भरोसा गर्ने कुरै भएन । त्यसैले तपाईं कि कारमा नत्र धेरैजसो हेलिकोप्टर वा हवाईजहाजभित्रबाट पनि देश देख्नुहुन्छ । माथिबाट त देश के देखिन्छ र ? त्यही अन्त्यहीन पहाड, चट्टान, पत्थर, उवडखावड मात्र देख्नुहुन्छ । माथिबाट न त तपाईंले फूल फूलेको देख्न सक्नुहुन्छ, न त धान, गहुँ फलेको । माथिबाट तपाईंले शायदै कुनै महिला, बालबालिका, वृद्ध, बाढीपीडित, भूकम्पपीडित आदि सर्वसाधारणलाई देख्नुहुन्छ । त्यसैले जब कुनै हार्भर्ड पढेको अर्थशास्त्री वा विदेशमा असफल भएर वा विदेश बिगारेर देश सपार्छु भनेर लागेकाहरूलाई वा गाउँगाउँमा गएर भाषण गर्दै हिँडेकाहरूको कुरा सुन्छु, मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ । उनीहरूले गाउँ देखेको दाबी गर्नु र गाउँलेले भूत देखेको दाबी गर्नु उस्तै लाग्छ मलाई । आजसम्म कसैले देश अर्थात् गाउँहरू देखेकै छैनन् । कसले देखेको छ र देश खै ! किसानले केवल आफ्ना खेत देखेका छन् । बढीमा छिमेकीका खेत, खोला, ससुराली गाउँ र मावल देखे होला । विद्यार्थीले विद्यालय र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो देखे होला । नेताले आफ्ना चुनाव क्षेत्र देखे होला, जहाँबाट उनीहरूले भोट बटुले । उद्योगीहरूले आफ्ना कारखाना र पक्की सडक देखे होला, जुन सडकबाट उनका मालसामान लिएर ट्रक आउँछ । व्यापारीले ती बाटाहरू देखे, जहाँबाट उनीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान गाउँ गाउँ पुर्‍याए । त्यसो त देश हेर्न काठमाडौंका मान्छे पोखरा, चितवन गए । धरानका मान्छे सुदूरपश्चिम गए । भैरहवाका मान्छे विराटनगर गए । सरकारी कर्मचारीहरू पनि पूर्व–पश्चिम सबैतिर पुगे । बेलाबेलामा नेता, मन्त्रीहरू पनि गए, सरकारी गेष्टहाउस वा रिसोर्ट नामक रेस्ट हाउसमा रहे, कार्यकर्ता आदि भेटे, अनि फर्किए । तर देश भने देख्न सकेनन् वा भ्याएनन् । न त उनीहरूले पढ्न छाडेर विदेश जाने लाइनमा बसेका विद्यार्थीलाई देखे । न कतारमा काम गर्न जान भिसाको लाइनमा लागेका लाखौं बेरोजगार युवाहरूलाई देखे । न उनीहरूले खेत, बारी वा त्यहाँ काम गरिरहेका किसानहरूलाई देखे । उनीहरूलाई भेट्ने त झन् परको कुरा भइहाल्यो । तर कसैले नदेखे पनि, कसैले नभेटे पनि, देशका झण्डै ६२ प्रतिशत मानिसहरूले अहिलेसम्म पनि कृषिकर्म गरि नै रहेका छन् । आफ्नो बल–बुताले भ्याएसम्म अन्न उब्जाएर देशको पेट भर्ने काम गरि नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभनेर के भन्ने त ?

चीनको ‘कर्जा पासो’मा २२ देश : पहिले ऋणको भारी बोकाउने, पछि कठोर शर्तमा उम्काउने

काठमाडौं । गएको दशकमा चीनले एशियामा मात्रै होइन, अफ्रिका र यूरोपका देशहरूलाई समेत ठूलो रकम कर्जा दियो । पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होडमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता बन्यो ।  हालै भएको एउटा अध्ययनले उसले कर्जा दिएकामध्ये केही देशहरूको आकस्मिक उद्धार कार्यमा प्रमुख उद्धारकर्ता बनेको देखाएको छ । खासगरी आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न संघर्षरत देशहरूका लागि ऊ आपतको बेलाको समाउने छेस्को बनेको छ । सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशहरूको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट तथा रोड पूर्वाधार परियोजना (बीआरआई)मार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो ।  एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एड डेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । अध्ययनका अनुसार चीनले संकटमा परेका देशहरूको उद्धार गर्न भनेर उपलब्ध गराएको राहत रकम बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा अमेरिकाले दिएको भन्दा कम भएको देखिएको छ । तर, आपतको समयमा उसले थोरै मात्रै भएर राहत भने दिइरहेको देखिएको छ । चीनले अमेरिकी कदम पछ्याउँदै आफै कर्जा दिने अनि संकटमा फसे आफै उद्धार गर्ने नीति अपनाइरहेको छ । चीनले अहिले अपनाएको यो नीति अमेरिकाले भने झन्डै सय वर्षदेखि अपनाइरहेको छ । देशहरूलाई खासै उपयोगी नभएका वा चाहिँदै नचाहिने परियोजनाहरूमा पैसा खन्याएर अमेरिकाले देशहरूलाई आफ्नो दास बनाएको आरोप पनि बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ ।  सन् १९८० को कर्जा संकटको समयमा अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिकी देशहरूलाई ठूलो रकम कर्जा दिएर उनीहरूको उद्धारकर्ता बनेको थियो ।  विश्वको एक मात्रै वित्तीय शक्तिको रूपमा उदाउँदै गर्दा अमेरिकाले सन् १९३० को दशक अनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो नीति अपनाएको थियो । तर, यसमा भिन्नता रहेको अध्ययनकर्ताहरूको निचोड छ । एउटा कारण चीनले खुसुक्क कर्जा दिने गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा कर्जाको दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न । कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई दिएको कर्जा वा करेन्सी स्वाप सम्झौतासम्बन्धी कुनै डेटा चीनको केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओसी)ले समेत सार्वजनिक गर्दैन । न त चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा कम्पनीहरूले आफूले अन्य देशलाई दिएको कर्जाबारे मुख खोल्छन् । अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन अन्य देशहरूले चीनको बैंकसँग गरेको सम्झौता, समाचार, विज्ञप्ति र अन्य कागजपत्रका आधारमा आँकडा निकालेका हुन् । चीनले दिएको कर्जाभन्दा पनि उसले उद्धारका लागि भनेर उपलब्ध गराएको कर्जाको प्रभावबारे खासगरी अध्ययन गर्न जरुरी रहेको अध्ययनका सह–लेखक ब्राड पाक्र्स बताउँछन् । चीनले सीमापार उद्धारका लागि कर्जा दिएर नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । तर, यो प्रणालीमा अपारदर्शी र असंगठित छ । सन् २०१० मा चीनले सीमापार दिएको कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले कुनै पनि देशको कर्जाका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न राहत दिएको देखिन्छ । तर, सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात बढेर ६० प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यसले पनि सन् २०१० को दशकको शुरुदेखि चीनले चलाएको बीआरआई परियोजनामा देशहरूलाई उसले कुन आकारमा कर्जा दिएको रहेछ अनि सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर देशहरू कस्तो खालको सकसमा फसेका रहेछन् भन्ने इंगित गर्दछ । चीनले वित्तीय उद्धारका लागि भनेर दिएको अधिकांश कर्जा सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा प्रवाह गरिएको छ । एड डेटाको सो प्रतिवेदनमा क्यामरुन, भानुआटु, किर्गिस्तान, उरुग्वे, मालावी, सर्विया, बेनिन, इक्वेडर, एन्टगिुवा र बारबुडा, अर्जेन्टिना, भेनेजुएला, सेरा लियोन, होन्डुरस, मोंटेनेग्रो, घाना, यूगान्डा, गुयाना, कंगो गणतन्त्र, केप भर्डे, फिलिपिन्स, रुवान्डा लाई समेटिएको छ । यसमा चीनले विदेशी सरकारहरुसँग गरेको १०० ओटा कर्जा करारलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंक, हार्भार्ड केनेडी स्कूल, केइल इन्ष्टिचयूट फर द वल्र्ड इकोनोमी र अमेरिकी अनुसन्धान ल्याब एडडेटाले तयार पारेको हो । कूलमध्ये झन्डै आधा कर्जा अफ्रिकी देशहरुलाई दिइएको छ । एशियामा यसको अनुपात १० प्रतिशत मात्रै छ । कर्जाको ठूलो रकम पूर्वाधार र भन्डारणमा गएको छ । आयका आधारमा आधा भन्दा धेरै कर्जा न्यून मध्यम आय भएका देशलाई दिइएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब डलरको कूल वित्तीय उद्धार कर्जामध्ये १ खर्ब ७० अर्ब डलर पीबीओसीको स्वाप लाइन सञ्जालबाट दिइएको छ । अरु ७० अर्ब डलर चीनको सरकारी स्वामित्वका बैंक वा तेल तथा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले दिएका हुन् । चीनबाट स्वाप लाइन लिएका अधिकांश कम्पनीहरूको चरम वित्तीय संकटमा फसेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले यी देशका समस्या झनै चर्काएको छ । अर्जेन्टिना पटकपटक लिएको ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न असफल देश हो । दशकौंसम्म राष्ट्रिय कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको यो देश सन् २०१४ र सन् २०२० मा पनि डिफल्टमा गएको थियो । पाकिस्तान पनि यसको अर्को उदाहरण हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुक्दै गएपछि पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटमा छ । श्रीलंका गएको वर्षको उत्तरार्द्धदेखि नै एशियाको सबैभन्दा राम्रोमध्ये एउटा अर्थतन्त्र ठानिएको श्रीलंकाको हालत डामाडोल भएको छ । श्रीलंका डिफल्टमा जानुअघि सन् २०२१ मा यसले चीनसँग उधारो दिएको थियो । गएको वर्ष आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र अहिले थाङथिलो बनेको छ । इन्धन, औषधिजस्ता आधारभूत सामान किन्न समेत सरकारसँग डलरको चरम अभाव छ । चाहे चीनको होस् या आईएमएफ जस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायको वित्तीय उद्धार सस्तो हुन्न । ब्याजदर वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, सर्वसाधारणहरूले थेग्नै नसक्ने कर अनि यस्तै अनेकौं शर्तहरू । अध्ययनका अनुसार आईएमएफको वित्तीय उद्धारभन्दा पीबीओसीको वित्तीय उद्धार थेग्नै नसक्ने गरी महँगो छ । चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनका एक मात्रै स्वार्थ संकटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका उसका साना बैंकहरूको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कयौं देशहरूलाई हरेक वर्ष अर्बौं डलर कर्जा दियो । यसै परियोजनाअन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीदेखि केन्यासम्मै राजमार्गहरू खुले । श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मै बन्दरगाहहरू खुले । ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूसम्म ऊर्जा र पूर्वाधार संरचना ठडिए । बीआरआई पहिलादेखि नै विश्व स्तरमा चीनको प्रभुत्व बढाउने साधन थियो । सन् २०२१ को मार्चसम्ममा विश्वभरका १३९ ओटा देशहरूले बीआरआईमा सामेल भएका छन् । यो भनेको विश्वको कूल गाहर्स्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह काउन्सिल वन फरेन रिलेसन्सको तथ्यांकले देखाएको छ । बीआरआईमा चीनको लगानी १० खर्ब डलर छुन लागेको चीनकै विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकले समेत देखाएको छ । तर भने जति लगानी खन्याउन नसकेको अनि राजनीतिक गतिरोधका कारण केही परियोजनाहरू रोकिएका छन् । केही परियोजना वातावरणीय क्षतिको चपेटामा आएका छन् । अनि सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लंघन पनि यसका लागि अन्य तगारो बनेका छन् । केही देशहरूमा चीनले थेग्नै नसक्ने गरी दिएको ऋण अनि त्यहाँ चीनको प्रभावबारे पनि चौतर्फीरूपमा चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ । केहीले बीआरआईलाई चीनको ‘कर्जाकाे पासो’ समेत भनेका छन् । चीनले भने बारम्बार यस्तो खालको आरोपको खन्डन गर्दै आएको छ । चीनले साना देशहरूले बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि ती देशहरूले कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशहरूको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा सत्य हो । चीनले श्रीलंकालाई हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउन ऋण दिएको थियो । सो कर्जा तिर्न नसकेपछि चीनले उक्त बन्दरगाह नै कब्जा गरिदियो । सस्तोमा पायो भन्दैमा अलकत्रै खाने प्रवृत्तिका कारण कुनै समय बलियो आर्थिक अवस्थामा भएको श्रीलंका अहिले घरको न घाटको भएको छ । नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा छ भन्ने चिन्ता बढिरहेको भए पनि अवस्था केही हदसम्म आत्तिहाल्ने खालको छैन भने अर्काथरी विज्ञहरूको आँकलन छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

राष्ट्र रक्षाको एमाले मिसन र प्रचण्ड ऐंठन

नेपाल हडप्ने भारतीय इच्छा शस्त्र बल र शास्त्र बलका मुहान नेपाली जनताको सराहनीय चेतना, हिम्मत, देशभक्ति र जुझारु चरित्रले गर्दा अधूरै रहेको छ । दुई वटा संविधानसभाबाट एक थान संविधान दिन नसक्ने देश भनेर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन भारत जमेरै लागेको थियो ।

तीन ठूला दल असफल भइसकेको राजेन्द्र लिङ्देनको दावी

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तीन ठूला दल असफल भैसकेको दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको खुलामञ्चमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ३१ बर्षसम्म सरकार चलाउदा पनि देश बनाउन नसक्ने तीन ठूला दल असफल भइसकेको दावी गरेका हुन्।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी असफल भए, राप्रपालाई त्यो छुट छैन : राजेन्द्र लिङदेन

२५ चैत, काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र असफल भइसकेको आरोप लगाएका छन् । ‘ यिनीहरू असफल हुँदा हामीलाई दुख छैन, तर देश असफल बनाउन लागे । यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो’,  काठमाडौंमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘उनीहरू असफल भए पनि राप्रपालाई असफल हुने छुट छैन ।’ उनले […]

युक्रेन कोरियाली बाटोमा ? रुसले देश विभाजन गर्न खोजेको युक्रेनी आरोप

काठमाडौं– रुसले युक्रेनलाई विभाजन गरी कोरियाजस्तै बनाउन खोजेको युक्रेनी सैन्य गुप्तचर प्रमुखले बताएका छन् । युक्रेनी सैन्य गुप्तचर निकायका प्रमुख किरिलो बुडानोभलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएअनुसार राजधानी किभ कब्जा गर्न असफल भएपछि रुस युक्रेनलाई विभाजन गर्ने प्रयासमा लागेको हो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दक्षिणी र पूर्वी भागलाई बाँकी युक्रेनबाट विभाजित गरी सीमांकनको प्रयास गर्ने […]

युद्धको 'पहिलो चरण' सकिएको घोषणा, के रुस असफल भएको हो ?

एक महिनाअघि युक्रेनमा आक्रमण गरेको रुसले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने सङ्केत दिँदै अब पूर्वी क्षेत्रलाई 'मुक्त' बनाउन केन्द्रित हुने घोषणा गरेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको दाबी गरेको छ।रुसको आक्रमण युक्रेनका केही सहरहरू कब्जा गर्ने र युक्रेनको सरकार ढाल्न लक्षित भएको देखिएको छ। तर युक्रेनको बलियो प्रतिवादका कारण रुस अघि बढ्न सकिरहेको छैन।'हाम्रो कारबाहीको पहिलो चरणको मुख्य काम पूरा भएको छ,' रुसका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सर्गेई रुद्स्कोईले भने।'युक्रेनी सशस्त्र फौजको युद्धक्षमता ठोस रूपमै कमजोर भएको छ जसले अब हामीलाई मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित हुन सहयोग पुग्छ। त्यो भनेको डोन्बासलाई मुक्त गर्नु हो।'उनका अनुसार अब रुसी सैनिकहरूले डोन्बासको पूर्ण मुक्तिका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्।पूर्वी युक्रेनको डोन्बास रुसले समर्थन गरेका पृथक्तावादीहरूको बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो। रुसी सेनाले किएभमा पनि बमबारी जारी राख्दै राजधानी सहरलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्।रुसी सैन्य अधिकारी रुद्स्कोईले युक्रेनी सेनालाई अन्यत्र अल्झाएर रुस पूर्वमा केन्द्रित भइरहेको बताए।रुस असफल भएको दाबीपश्चिमा अधिकारीहरूले रुसको यो घोषणा मस्कोको रणनीति असफल भएको सङ्केत भएको दाबी गरेका छन्। रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका बेला युरोप भ्रमणमा निस्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भ्रमण बिट मार्ने क्रममा युक्रेनको छिमेकी देश पोल्यान्डमा छन्।युक्रेनमा रुसी आक्रमणको उद्देश्य अझै स्पष्ट नभए पनि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनको निरस्त्रीकरणमा जोड दिँदै आएका छन्। उनले युक्रेनमा रुसीभाषीको नरसंहार भएको दाबी गर्दै त्यहाँको सरकारलाई नवनाजी भएको आरोप लगाएका छन्।उनको दाबीको कुनै आधार खुलेको छैन भने युक्रेन र पश्चिमा देशहरूले रुसको आरोप युद्धका लागि वाहना मात्रै भएको जिकिर गरेका छन्।बीबीसी संवाददाता पोल एडम्सका अनुसार पूर्वी युक्रेनमा केन्द्रित हुने रुसी घोषणाका आधारमा मस्कोले किएभमा नियन्त्रणमा लिने उद्देश्य छोडिसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ।तर पश्चिमा अधिकारीहरूले रुसले एकपछि अर्को असफलता बेहोर्नुपरेको छ।पोलका अनुसार पश्चिमा अधिकारीहरूले रुद्स्कोईको घोषणालाई मस्कोको युद्धपूर्वको महत्त्वाङ्क्षी रणनीति असफल भएको बुझेका छन्।धेरै मोर्चामा एकैपटक सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न नसकिने रुसले बुझ्न थालेको एक अधिकारीले बताए।रुसी सेनालाई 'शक्तिशाली धक्का'युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशले आक्रमणकारी रुसी सेनालाई 'शक्तिशाली धक्का' दिएको दाबी गरेका छन्।'हाम्रा वीर सशस्त्र सैनिकहरूले शत्रुलाई शक्तिशाली धक्का दिएका छन्। उनीहरूतर्फ उल्लेख्य क्षति भएको छ,' रात्रिकालीन सम्बोधनका क्रममा जेलेन्स्कीले भने।उनले युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएयता १६,००० रुसी सेनाले ज्यान गुमाएको दाबी गरे पनि रुसले आफ्ना १,३५१ सैनिकको मृत्यु भएको बताएको छ।'म हाम्रा रक्षकहरूप्रति आभारी छु जसले आक्रमणकारीलाई आँधी नआए पनि समुद्र शान्त हुँदैन भन्ने देखाएका छन्,' जेलेन्स्कीले भने।'रुसी कदमसँग प्रतिरोध गरेर हाम्रा रक्षकहरूले रुसी नेतृत्वलाई वार्ता जरुरी छ भन्ने सन्देश दिएका छन्।'उनले मारिऊपोलमा दशौँ हजार मानिसहरू खाना, पानी र न्यानोको अभावमा फसेको भन्दै उनीहरूको अवस्था भने खराब हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन्।'त्यो सहरको अवस्था दुःखद छ साँच्चिकै दुःखद। रुसी सेनाले त्यहाँ कुनै पनि मानवीय सहायता लैजान दिएको छैन,' जेलेन्स्कीले भने।मारिऊपोलमा रुसी आक्रमणमा परेको एउटा नाटकघरमा झन्डै ३०० जनाको मृत्यु भएको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। रुसले आक्रमण गर्दा उक्त भवनमा सयौँ मानिसहरूले आश्रय लिइरहेका थिए।तर रुसले त्यहाँ आफूले आक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ।युद्ध जारी भएकै बेला राजधानी किएभमा कफीघरहरू फेरि खुल्न थालेका छन्। युवाहरू कफीघरमा भेला भएर गफगाफ गर्न थालेका छन्।'उनीहरूले रुसका रक्षामन्त्री कतै हराइरहेको भनेका छन्,' पछिल्लो केही साता रुसी रक्षामन्त्री सार्वजनिक बैठकहरूमा नदेखिएकोतर्फ सङ्केत गर्दै जेलेन्स्की भने।रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगूलाई हृदयाघात भएको दाबीयुक्रेनको आन्तरिक मन्त्रालयका एक सल्लाहकारले रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगूलाई हृदयाघात भएको दाबी गरेका छन्।रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता ११ मार्चमा सार्वजनिक बैठकमा देखिएका रक्षामन्त्री शोइगू लामो समयपछि बिहीवार राष्ट्रपति पुटिनले मन्त्रीहरूसँग आयोजना गरेको बैठकको भिडिओमा केही सेकेन्ड देखा परेका थिए।आन्तोन जेरास्चेन्कोले आफ्नो फेसबुकमा 'युक्रेन आक्रमणमा असफल भएको पुटिनको आरोपपछि उत्पन्न तनावका कारण रक्षामन्त्री शोइगूलाई हृदयाघात भएको' र अहिले उनी अस्पतालमा भर्ना भएको दाबी बी गरेका छन्।यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशका अधिकारीहरूले देशबाहिर गरिरहेको कामबारे 'मिथ्या समाचार' फैलाउने व्यक्तिलाई १५ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सक्ने कानुन बनाएका छन्।उनले युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएलगत्तै पनि रुसी सेनाबारे झुटा समाचार प्रकाशन रोक्न यस्तै कानुन जारी गरेका थिए।स्वास्थ्यसेवामा ७० वटा आक्रमण: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनविश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले युक्रेनमा अस्पताल, एम्बुलेन्स र चिकित्सकहरूमाथि दिनहुँजसो आक्रमण भइरहेको र हालसम्म ७० वटा भिन्दाभिन्दै आक्रमण भएको जनाएको छ।उसले स्वास्थ्यसंस्थालाई निसाना बनाउने रुसी रणनीति देखिएको उल्लेख गरेको छ।गत मार्च ८ मा दक्षिण खार्किभमा एउटा भर्खरै पुनर्निर्माण भएको अस्पतालमा आक्रमण भएको थियो। युक्रेनी अधिकारीहरूले अस्पतालमा रुसी सेनाले बमबारी गरेको दाबी गरेका छन्।त्यहाँका नगरप्रमुखले सामाजिक सञ्जालमा राखेका तस्बिर र दृश्यमा अस्पतालको मुख्य भवनमा व्यापक क्षति भएको र गत वर्ष मात्रै बनेको नयाँ सोधपुछकक्ष पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको देखिन्छ।सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध भिडिओको आधिकारिताका बीबीसी र अन्य सञ्चारमाध्यमले पुष्टि गरेका छन्। तर कुन अवस्थामा आक्रमण भएको थियो भन्ने खुलेको छैन।'पहिलो आक्रमणले अस्पतालका झ्यालहरू, दोस्रो आक्रमणमा अस्पतालको शल्यक्रियाकक्षहरू ध्वस्त भए,' उपनगरप्रमुख भोलोदिमिर मात्सोकिनले बीबीसीसँग भने।आक्रमणको दिन अस्पतालका कर्मचारीहरूले गर्भवती महिला, बालबालिकासहित युद्धमा घाइते भएका नागरिक र सैनिकहरूको उपचार गरिरहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।तर भूमिगत तलामा बसिरहेका कारण आक्रमणमा कसैको पनि मृत्यु नभएको बताइएको छ। रुसले आफूले नियोजित रूपमा सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरेर आक्रमण नगरेको दाबी गर्दै आएको छ।

राजमो दाङले सुरु गर्‍यो ‘वडा-वडामा सभा, टोल-टोलमा समिति’

शुक्रराज भण्डारी, दाङ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर गम्भीर गल्ती गरेको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले शनिबार आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ओली सरकारको यो कदमले प्रतिगामी शक्तिहरू सल्बलाउने मौका पाएको, राष्ट्रियता झनपछि झन् कमजोर भएक‍ो बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा देश अस्थिरता र अनिश्चितताको दिशामा गएको बताउँदै दक्षिणी छिमेकीको चाहना यहि रहेको र उसको चाहना पूरा गराउने काम ओली सरकारको कदमले गराएको बताउनु भयो । कार्यकारी अध्यक्ष नेपालीले यो स्थिति निर्माणका लागि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल उत्तिकै जिम्मेवार रहेको समेत बताउनु भएको छ । उहाँले नेपाली जनताले शात दशकदेखि लडेर र सहिदको रगतसँग साटेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता धेरै संकटमा परेको बताउँदै यसको संरक्षणका लागि आम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नु भयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार सुरेश थापाले संघीयताको भारी बोकेर देशलाई असफल बनाउन खोजिएको बताउनुु भयो । उहाँले राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तालाई संगठन निर्माणका लागि गाउँ गाउँ र टोल टोलमा जान आग्रह गर्नु भयो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल युवक संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष कासिनाथ पोख्रेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कमला जिसीले मन्तब्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष प्रेमनारायण आचार्य, अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष चित्रबहादुर एमसी, तराई मधेस जनवादी मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हनुमान चौधरी, जातीय समता समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष टीका विक, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर जिएम, अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघका केन्द्रीय सदस्य केशव खनाल, अखिल नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर भण्डारी, अखिल नेपाल किसान महासंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष ऋषिराम पौडेल, अखिल नेपाल उद्योग व्यापार संघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष जगत पोख्रेल, अखिल नेपाल महिला संघका दाङ जिल्ला सचिव सारदा थापा, सहिद टंक आचार्यका बुबा ननुकान्त आचार्य, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन ...

कोरोनाको भ्याक्सिन बनाएर चीनले 'विश्‍व कब्जा' गर्छ

एजेन्सी : विश्‍वका कयौँ देश कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन तयार गर्ने दौडमा जुटिरहेका छन्। चीन, बेलायत र अमेरिकासहित कयौँ देश कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। चीनले भ्याक्सिनको पहिलो परीक्षण सफल रहेको जनाएको छ भने अमेरिकामा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन परीक्षण असफल भएको छ। उता बेलायतले पनि कोरोनाविरुद्...