स्थानीय सरकारले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको 'कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि विधेयक' व्यवस्थापिका संसदले शुक्रबार पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुला भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयन सुरू हुने छ। समायोजनमा जाँदा स्वत: एक तह बढुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको माग भने संसदले अस्वीकृत गरेको छ। अहिले निजामति…
