आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजाखेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ । गाँजाको प्रयोगमाथि लगाउँदै आइएको प्रतिबन्ध खुलाउन व्यापक माग बढेसँगै सरकारमाथि यो खुलाउन एक प्रकारको दबाब नै परेको छ । त्यसैले अहिले अध्ययन कार्यदल गठन हुनु सकारात्मक कदम हो । तर, कार्यदलले पूर्वाग्रह राखेर प्रतिवेदन दिन्छ कि सबै पक्षको पर्याप्त अध्ययन गर्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैन किनभने गाँजा खुलाउने र नखुलाउने पक्षमा मानिसहरू बाँडिएका छन् ।
सरकारले १ महीनाको समयसीमा दिएर गाँजालाई औषधिका रूपमा उपयोग गर्ने र गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको छ । तर, कानूनमा जेजस्तो भए पनि अहिले यी दुवै क्षेत्रमा गाँजाको पर्याप्त उपयोग भइरहेको छ । नेपाली गाँजा भनेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री भइरहेको छ किनभने नेपालको गाँजा उत्कृष्ट मानिन्छ । त्यस्तै गाँजाबाट निर्मित कपडा, ब्यागलगायत वस्तुको व्यापार र निर्यातसमेत भइरहेको छ । त्यस्तै गाँजाबाट निर्मित सौन्दर्यसामग्री पनि नेपालको बजारमा खुलेयाम विक्री भइरहेको छ । तर, विडम्बना गाँजाखेती प्रतिबन्धित छ । गाँजाबाट नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने एकथरीले तर्क गरिरहेका छन् । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि यसले नेपालीको आर्थिक स्तर बढाउन सहयोग गरेको थियो । यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि नै नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा गरीबी बढेको मानिन्छ । यस्तोमा सरकारले औपचारिक रूपमा अध्ययन थाल्नु सकारात्मक छ तर कार्यदलले यसको आर्थिक सम्भावना र चुनौतीबारे पर्याप्त अध्ययन गर्न भने आवश्यक देखिन्छ । एक वर्षअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यसबारेमा नीति संवाद आयोजना गरेको थियो जसमा गाँजाको उपयोगसम्बन्धी विविध पक्षबारे व्यापक परामर्श भएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले गाँजासम्बन्धी अध्ययनका लागि केन्द्र नै स्थापना गरे पनि विद्यमान कानूनका कारण अनुसन्धान गर्न नसकेको बताएको छ । त्यस्तै क्यान्सरको रोगीलाई किमोथेरापी गराउँदा त्यसको असरलाई कम गर्न गाँजा सहयोगी हुने अध्ययन केन्द्रको भनाइ छ । तर, त्यसको औषधीय प्रयोगको काम अघि बढ्न सकेको छैन । कानूनले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि यसको उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर, प्रहरीले गाँजा देख्यो कि फाँड्ने गरेको छ । सबै प्रजातिका गाँजा नशा लाग्ने खालका हुँदैनन् । तर, प्रहरीलाई यो कुरा बुझाउन सकिएको छैन । गाँजाखेतीमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूका अनुसार हाल नेपालमा १ लाखभन्दा बढी हेक्टर जग्गामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न १०६ फर्म दर्ता भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कृषकले गाँजाखेती गर्न भने पाउँदैनन् । त्यसैले लागू औषध ऐन २०३३ लाई वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ ।
गाँजाकै विविध उपयोगबाट अहिले थुप्रै देशले ठूलो आमदानी गरेका छन् । विश्वमा गाँजाबाट उत्पादित सामानको बजार अर्बौं डलरको रहेको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालले यसलाई खुला गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले दिएको कार्यादेशमा गाँजाखेती खुलाउने वा नखुलाउने बारेमा अध्ययन गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको पाइँदैन । तैपनि नेपालमा गाँजाखेती खुलाउनुपर्छ । नरोपीकन नै आफै उम्रने र नेपालका प्राय: सबै ठाउँमा फस्टाउने गाँजाखेतीले किसानको आय बढाउनुका साथै औद्योगिक विकासमा समेत सहयोग गर्ने देखिन्छ । तर, गाँजा भन्नेबित्तिकै नशालु पदार्थ भन्ने सोचले यसप्रति धेरैमा नकारात्मक विचार पाइन्छ । तर, गाँजाकै विविध उपयोगबाट अहिले थुप्रै देशले ठूलो आमदानी गरेका छन् । विश्वमा गाँजाबाट उत्पादित सामानको बजार अर्बौं डलरको रहेको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालले यसलाई खुला गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हो, गाँजाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई रोक्नेगरी संयन्त्र बनाइनु भने आवश्यक देखिन्छ । सरकारले औषधीय र औद्योगिक सम्भावनाबारे मात्रै अध्ययन गर्ने भने पनि मनोरञ्जनका लागि यसको सम्भावना र चुनौतीबारे पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ । मनोरञ्जनकै लागि पनि गाँजाको उपयोग विश्वका धेरै देशले खुला गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले सबै युवा गाँजामा लट्ठिन्छन् भन्ने भाष्यका साथ नीति बनाउनु जरुरी छैन । अत: गाँजाको बहुविध प्रयोग गरी त्यसबाट लाभ लिन सक्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
कोभिड महामारीको मात्र कारणले होइन, विकसित प्रविधि तथा सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय प्रभावकारितासमेतका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यप्रणालीसँगै वित्तीय अपराधमा समेत क्रमशः दिनानुदिन नवप्रवृत्तिहरू विकसित हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा तिनैमध्येका केही प्रमुख उदीयमान भावी प्रवृत्तिका बारेमा यो लेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
प्राथमिकतामा क्षमता अभिवृद्धि
अमेरिकी सरकारले करीब ६ महीना अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानून ‘एएमएलए’ लागू गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंलाई पनि वित्तीय अपराधीहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने अपराध–उपायसमेतका आधारमा आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधि आफैले पहिचान गरी लागू गर्ने कर्तव्य पनि तोकेको छ ।
नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको सार्वजनिक भएको छ ।
अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अमेरिकाको ‘यूएसएप्याट्रिएट एक्ट’अन्तर्गत अमेरिकी बैंकहरूमा खाता सञ्चालन गरिरहेका विश्वभरिका बैंकहरूका लागि गरिएका प्रबन्धहरूलाई यो नयाँ ऐनले थप बलियो बनाएको छ । हालैका दिनमा बैंकिङ तथा वित्तीय अपराधका क्षेत्रमा विकास भएको नवप्रवृत्तिको कुरा गर्दा अमेरिकाले प्रबन्ध गरेको वित्तीय अपराधसम्बन्धी यो नवीन कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख नगरी त्यसले पूर्णता पाउन सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा पनि वित्तीय जानकारी एकाइले विभिन्न प्रकारका व्यक्ति तथा निकायमार्पmत हुन सक्ने वित्तीय अपराधका परिदृश्यहरूलाई समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सूचक संस्थाहरूका लागि मद्दत पुग्ने किसिमले शंकास्पद गतिविधि तथा कारोबार पहिचान गर्नेसम्बन्धी दिग्दर्शन सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि आगामी दिनमा वित्तीय अपराध पहिचान गरी समयमा नै कानूनी उपचारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी प्रणालीको अपेक्षालाई नै उजागर गरेको छ ।
कोभिड–जनित अपराध प्रवृत्ति
अहिले कोभिडले आक्रान्त विश्वले यससँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा असंख्य मात्रामा वित्तीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गरिएको छ र त्यसले अपराधीहरूलाई समेत वित्तीय अपराधका लागि थप मौका प्रदान गरेको छ । नेपालजस्ता गरीब देशहरूमा कोभिडका लागि राहतदेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणसमेतको सहयोगको बहानामा वित्तीय अपराधीहरूले अन्य अवैध आर्जन चोख्याउनको लागि यही महामारीकै सहारा लिइरहेको कुरा ‘एफएटीएफ’ तथा अन्य विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसै गरी कोभिडको भ्याक्सिन तथा औषधि प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेजस्ता भूmटो आश्वासन दिएर सोझासाझा व्यक्तिहरूको बैंक खाता नम्बर माग्ने र उनीहरूलाई ‘ठगी’ गर्ने प्रवृत्तिले पनि पखेटा फिजाइरहेको छ ।
लागू औषधसँग जोडिएको वित्तीय अपराध
लागू औषधीसम्बन्धी कारोबारले वित्तीय अपराधको उल्लेख्य अंश समेट्ने हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको यो प्रवृत्तिले पनि विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) ले गतवर्षको जुन महीनामा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष मात्र विश्वभर करीब ३० करोड व्यक्तिहरूले लागू पदार्थ सेवन गरेका थिए र त्यो संख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । महामारीको कठिन समयबाट मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा त्राण पाउने बहानामा यस्तो लागू पदार्थको सेवनले प्रश्रय पाएको उक्त संस्थाको निष्कर्ष रहेको छ । ठीक यस्तै अमेरिकी एक सरकारी निकायले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा मात्र गतवर्ष लागू पदार्थको अधिक मात्रा सेवनले ८१ हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो । यो तथ्यले मेक्सिको तथा कोलम्बियाजस्ता देशहरूमार्फत लागू पदार्थ सम्बन्धमा हुने कारोबार अमेरिकाका लागि समेत वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने दिशामा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ ।
प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) तथा डिजिटल कारोबारजन्य अपराध
प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी ठगीले समेत अहिले वित्तीय अपराधको क्षेत्रमा उल्लेख्य अंश ओगट्न थालेको छ र अझ यो प्रवृत्ति दिनदिने बढिरहेको छ । प्रच्छन्न मुद्राबाट हुने ‘अस्वाभाविक’ नाफालाई देखाएर वित्तीय अपराधीहरूले पोन्जी स्किम सञ्चालन गरेर विश्वका धेरै व्यक्तिहरूलाई ठगी गरिसकेका कुरा हालै चीनमा सार्वजनिक भएको ‘प्लसटोकन’ काण्डले उजागर गरिसकेको छ । गत हप्ता मात्र ह्याकरहरूको एउटा समूहले विभिन्न व्यक्तिहरूले सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गरेर राखेको ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा ह्याक गरेर चोरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रच्छन्न मुद्रालाई ठगीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ ।
ठीक त्यसै गरी कोभिडपछि डिजिटल भुक्तानीको प्रवृत्ति पनि तीव्रतर रूपमा विस्तार भइरहेको छ । कतिपय देशमा त अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुनासम्म बढी मात्रामा यस्ता विद्युतीय भुक्तानीको दर बढेको बताइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि अहिले पानपसलदेखि लिएर खुद्रा तरकारी पसल समेतले ‘क्यूआर कोड’ जस्ता भुक्तानीका विद्युतीय माध्यमलाई सहजै आत्मसात् गरिसकेको छ । त्यसका अलावा अन्य विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू पनि अहिले नेपालमा आमरूपमा प्रचलनमा आइसकेका छन् ।
विद्युतीय भुक्तानी पद्धतिमा भएको विकासले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै वित्तीय अपराध कर्मलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस सोसिअल इञ्जिनीरिङ, फिसिङजस्ता विद्युतीय सन्देशहरूमार्फत हुने वित्तीय अपराधको ‘शिकार’ हुने क्रम पनि बढ्दो दरमा रहेको छ । नेपालमा समेत हालैका दिनमा विदेशी नम्बरबाट फोन गरी चिट्ठा परेको झूटो सन्देश प्रवाह गरेर बैंक खाता नम्बर माग्ने तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानीका माध्यममार्पmत रकम माग गर्न थालिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसबाट भुक्तानीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग र सोही कारण ठगी पनि बढ्दै जाने प्रवृत्तिप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ ।
घरैबाट काम
महामारीले गर्दा बाध्यात्मक रूपमा फस्टाएको अर्को प्रवृत्ति भनेको घरैबाट काम गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । नेपालमै समेत गतवर्ष बन्दाबन्दीको बेलाबाट शुरू भएको ‘घरैबाट काम’ गर्ने प्रथालाई अझै पनि कतिपय संस्थाले निरन्तरता दिइरहेका छन् । भविष्यमा कोभिडको नियन्त्रणमा प्राप्त हुन सक्ने सफलताप्रति अन्योल नै रहेको कारणले मात्र होइन, संस्था तथा कर्मचारी दुवैको दृष्टिमा अतिरिक्त उत्पादनशीलसमेत देखिएको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा समेत यसले कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता पाउने नै देखिन्छ । यसबाट वित्तीय अपराधीहरूले थप मौका छोप्न पाउने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका लागि भने थप जोखिमयुक्त बनाउने देखिन्छ ।
घरैबाट काम गर्ने बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको विद्युतीय उपकरणहरू कार्यालयमा जस्तो सुरक्षित नहुने भएकाले तिनमाथि पहुँच पाउन अपराधीहरूलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ । असुरक्षित इन्टरनेट तथा अपर्याप्त फाइरवाल जस्ता प्राविधिक कमजोरीको समेतको अनुचित फाइदा उठाएर ह्याकरहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । घरैबाट काम गरेको कारणले मात्र भएको वित्तीय अपराध तथा ठगीका बारेमा ठोस अध्ययन भएको नदेखिए पनि त्यसले ठगीको प्रवृत्तिलाई भने अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कुशल मानव–संसाधनको अपरिहार्यता
परम्परागत बैंकिङ प्रक्रिया तथा पद्धतिप्रति दक्षता प्राप्त गरेर मात्र आधुनिक बैंकिङ जनशक्तिका लागि अब पर्याप्त नहुन सक्छ । प्रविधिमा आएको विकास मात्र होइन, नियन्त्रण तथा नियमनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रभावकारिता तथा प्रविधिसमेतका कारण अपराधीहरूको पनि सोहीअनुरूप सशक्त हुँदै गएका छन् ।
यसरी विकसित हुँदै गएको यो प्रवृत्तिले अपराधीहरूका लागि जति चुनौती थपेको छ त्योभन्दा बढी चुनौती बैंकिङ जनशक्तिका लागि खडा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा सीमा वारपार हुने कारोबारहरूमा विकसित हुँदै गएको जटिलताले साँच्चै नै बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यो जटिलतासँगै हातेमालो गरी नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु दुरुहजस्तै भएको छ । आगामी दिनहरूमा यस्तो दुरुह उपायहरूको अवलम्बन व्यापक मात्रामा हुने भएकाले पनि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान जनशक्तिको ‘अतिरिक्त दक्षता’ को अपरिहार्यतातर्फ इंगित गरेको छ ।
वित्तीय अपराधका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन, अन्तरराष्ट्रिय कारोबार, परामर्श तथा सेवा व्यवसाय, कृषि, पशुपालनदेखि लिएर यावत् परम्परागत प्रविधि तथा पद्धतिहरू समेत दुरुपयोग हुन थालेको सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा ती सबैको उचित पहिचान, अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्नु कम चुनौतीपूर्ण पक्कै हुने छैन ।
सशक्त नियमन प्रणाली
अमेरिकाको वित्तीय अपराध हेर्ने निकाय ‘फिनसेन’ले करीब १ महीनाअघि मात्र पहिलोपल्ट आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत भ्रष्टाचार, घूस, ठगी, साइबर अपराध, आतंकवादजस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने गरी प्राथमिकताका सूची सार्वजनिक गरेर नियमन प्रणालीलाई उल्लेख्य रूपमा परिमार्जन गरी थप सशक्त बनाउने सन्देश दिइसकेको छ ।
अमेरिकी फिनसेन मात्र होइन, यूरोपेली सन्दर्भमा समेत गत महीना मात्र यूरोपेली आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमाथि हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै अधिकार सम्पन्न ‘एएमएल सीएफटी प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म यूरोपेली बैंकिङ अथोरिटीले हेरिरहेको विषयलाई अब छुट्टै प्राधिकारयुक्त शक्तिशाली निकायमार्फत हेर्ने जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ, त्यसले आगामी दिनहरूमा विश्वस्तरमा नै वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कति प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने रहेछन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने अमेरिकाको फिन्सेन तथा यूरोपेली संघले लागू गर्ने हरेक वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभाव विश्वव्यापी हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।
सामान्यतया, सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गरी मालसामान, परामर्श सेवालगायतका सेवा प्राप्त गर्ने वा सार्वजनिक निर्माण गर्ने कार्य बुझिन्छ । जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न गर्नुपर्ने कार्यलाई सम्बोधन गर्नका साथै लागत रकमको मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद एक अपरिहार्य माध्यम हो ।
विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसतमा १३ देखि २० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक खरिदले प्रतिनिधित्व गर्छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागू औषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालयको तथ्याङ्कको आधारमा सार्वजनिक करार सम्झौताको १० देखि २५ प्रतिशत रकम भ्रष्टाचारको कारणले हराएको सम्भावना देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा २०७५ मङ्सिरसम्म कुल रु. ११८.०१ अर्ब रकम बराबरको एकहजार ८४८ वटा खरिद सम्झौता रुग्ण रहेको र उक्त सम्झौतामध्ये एकहजार ३२ वटा सम्झौताको म्याद समाप्त भइसक्दा पनि म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नभएको तथ्यले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफैँ समयमै निर्णय गर्नपर्नेमा सोका लागि आयोगले चासो लिनुपर्ने अवस्था देखिनुबाट सुशासनको स्तर आँकलन गर्न सकिन्छ । आयोगको निर्देशनपश्चात् मात्र सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट तुलनात्मक रूपमा प्रगति हासिल हुनुले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकाय आफ्नो भूमिकामा उदासिन रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
वीरगञ्जमा लागू औषधको प्रयोग रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सञ्चालित निःशुल्क कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रको बिहीबार उद्घाट्न गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले लागू औषध प्रयोगकर्तालाई दण्ड होईन परामर्श दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
२ माघ, वीरगञ्ज । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले लागू औषध प्रयोगकर्तालाई दण्ड नभइ परामर्श दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले लागू औषध विकराल सामाजिक समस्या बन्दै गएकोले प्रहरीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने अभियान …
